यस कारण जनमत संग्रह आवश्यक

– मीनबहादुर पण्डित

यदि नेपालमा सधैका लागि संक्रमण काल अन्त गरेर शान्ति, उन्नात्ति र बिकाशको बाटोमा अघि बढ्ने हो भने जनमत संग्रह गर्नुको अरु कुनै बिकल्प नै छैन ।

ठूला पार्टीका शीर्ष नेताहरु बसेर बन्द कोठा भित्र गरिएको सिन्डिकेट निर्णयलाइ जनमत वा जनताको निर्णय मान्न सकिन्न । प्रजात्रन्त्रमा गम्भीर बिबादित बिषयहरुलाई प्रत्यक्ष जनमत संग्रह गरेर हल गरिनु पर्छ ।

यो कुरामा कशैले तर्क–बितर्क वा बादबिबाद गर्नु हुँदैन र कशैले चलाखी पनि गर्नु हुदैन । जनमतले जे परिणाम ल्याउछ त्यहि लागू गर्ने हो । छलफल र बार्ता गरेर आआफ्नो स्वार्थ र निर्णय लादन कदापि मिल्दैन ।

आफू अनुकुल तर्क बंगाउँन् झनै मिल्दैन । यस्ता मुद्दाहरु छलफल र बार्ता गरेर कहिले पनि समाधान हुन सक्दैनन । जन प्रतिनिधि भन्दैमा जनताको भाबना बिपरित आफू खुशी निर्णय गर्न पाइदैन ।

यदि यसो गरिन्छ भने यी निर्णयहरु बिबाद रहित र बैध हुदैनन । यो त केवल यिनै समस्याहरु भित्र खेलेर संक्रमण काल लम्बाउने र आफ्नो राजनीतक स्वार्थ पुरा गर्ने रणनीति बाहेक अरु केहि पनि होइन ।

यसले देशलाइ सधैभरि अस्थिर बनाउछ र बिदेशीले चलखेल गर्ने ठाउँ बन्छ । जनमत संग्रह गर्दा कुन पार्टीलाइ के कारणले घाटा हुन्छ । यो कुरा पार्टीहरुले जनतालाई स्पस्ट पार्नु पर्दछ ।

सात ओटा बिबादित बिषयलार्इ जनमत संग्रह गरेर मात्र हल गरिनु पर्छ । राजत्रन्त्र राख्न्ने कि नराख्न्ने ? ५ बिकाश क्षेत्रलाइ ५ प्रान्त बनाउने कि अहिले हो विभाजन ठीक ? प्रत्यक्ष निर्बाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति राख्न्ने कि नराख्न्ने ? नेपाललाइ हिन्दु राष्ट्र नै बनाउने कि धर्म निरिपक्ष बनाउने ? भष्टचारीलार्इ चीनमा जस्तो फासी दिने कि नदिने ? ज्यान मारा वा जघन्य अपराध गर्नेलाइ फासी दिने कि आजीबन काराबास ? भोट प्रतिशतका आधारमा पनि सांसद नियुक्ति गर्न पाइने समानुपातिक निर्बाचन प्रणाली राख्न्ने कि नराख्न्ने ?

राजत्रन्त्र यदि राजालार्इ थाइल्याण्ड र बेलायतको जस्तो संसदको अधिनमा राख्न्ने हो भने राज्त्रन्त्र राखेर देशलाई कुनै फरक पर्दैन । राजाको भूमिका राष्टपतिको जस्तो हुनेछ ।

राष्टपतिको चुनाब खर्च वा राष्टपतिले गर्ने खर्च भन्दा राजालाई अलि धेरै खर्च होला, तर देश बिकसित र सम्पन्न हुने हो भने त्यो खर्च कुनै ठूलो कुरा होइन । अन्यथा अहिलेकै स्थिति रहे राष्ट«पतिको खर्च धान्न पनि गारो होला ।

बास्तबिक कुरा के हो भने राजाले नेपाल बनाएका हुन्, नेपालले राजा बनाएको होइन । नेपाल एकीकरण हुनुमा राजाहरुको ठूलो देन छ । कुनै पार्टीहरुले नेपाल एकीकरण गरेका होइनन ।

इतिहासको चिनो मास्न्न हुदैन थियो । वा हटाउनु नै थियो भने पनि जनमत संग्रह गरेर हटाउनु पर्थ्यो । यदि भारतमा ब्रिटिशहरु नआइदिएका भए नेपाली राजाहरुले आधा इन्डिया नेपालमा मिसाइदिने थिए । बिश्व जित्ने ब्रिटिशसंग लडेर आफ्नो अस्तित्व बचाउनु के यो चानचुने कुरा हो ।

पांच बिकाश क्षेत्रलाइ नै ५ प्रान्त बनाएको भए अति नै उत्तम हुने थियो । अहिले पनि केहि बिग्रेको छैन । पांच बिकाश क्षेत्रलाइ ५ राज्य घोषणा गरौ, सबै बिबादहरु समाधान हुदै जानेछन ।

शासक नै सहि नभए पछि जुन सुकै पद्दति अपनाय पनि काम छैन । प्रत्यक्ष निर्बाचित प्रधानमन्त्री हुदा वा राष्ट«पति हुदैमा स्थिरता हुने होइन ।

हटाउन नमिलेर स्थिरता भएपनि प्रत्यक्ष निर्बाचित प्रधानमन्त्रीलार्इ पनि अनेक बखेडा झिकेर काम गर्न दिईएन भने के गर्ने ? अहिले कै सिस्टममा पनि कम्तिमा २ बर्ष काम नगरी अबिश्वाशको प्रस्ताब ल्याउन नापाहिने व्यवस्था संविधानमै गर्ने हो भने बारबार सरकार परिबर्तन गर्ने खेल रोकिन्छ । २ जना भन्दा धेरै उपप्रधानमन्त्री राख्न्न नपाइने र २५ जना भन्दा बढी मन्त्री राख्न्न नपाइने व्यवस्था संविधानमा हुनु पर्छ ।

नेपाल बिकाश नहुनुको पहिलो कारण राजनीतिक खितातानी हो भने दोश्रो कारण भ्रष्टचार नै हो । बजेटको ५० देखि ७५ रकम नेता कर्मचारी र ठेकेदारको खल्तीमा जान्छ । भ्रष्टचार भएर कमसल र साँगुरो बाटो बनाउँदा आज सबारी दुर्घटना भएर सयौको ज्यान गइ रहेको छ । त्यसैले सुशासन कायम गर्न र बिकाशको रकम दुरुपयोग हुन् नदिन यस्ता भ्रष्टाचारीहरुलाई चीनमा जस्तै फासी दिनु पर्छ अनि मात्र देश बन्छ । अमेरिका र युरोप जस्तो राजनीतिक चेतना भएका ठाउँमा मात्र मृत्युदण्ड आवश्यक पर्दैन । बहुदल अगाडि चप्पल लगाएर हिड्ने नेताहरु आज खरबपति भएका छन् । नेता आफै कर्मचारी र ठेकेदारसंग मिलेर भष्ट्रचार गरेपछि कर्मचारीलाई कसले रोक्ने ?

कुनै पनि आवरणमा गम्भीर अपराध गर्ने वा हत्या हिंसा जस्ता जघन्य अपराध गर्नेहरुलाई चीनमा जस्तै मृत्युदण्ड दिइनु पर्छ । हाम्रा नजिकका छिमेकी भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र चीनमा अझै मृत्युदण्डको प्राबधान छ । तर नेपालमा मान्छे मार्न कुनै डर नै छैन । हत्या बढ्नुको प्रमुख कारण डर सजाय कम भएर नै हो ।

संविधानसभाको लागि समानुपातिकका नाममा धान्नै गाह्रो ६०१ जम्बो सभासद बनाइयो । नेपाल जस्तो सानो देशमा भारतमा भन्दा पनि धेरै सभासद बनाइयो त्यसैले अब समानुपातिक प्रणाली सम्पूर्ण रुपले हटाउनु पर्छ । देश भरि १३५ भन्दा बढी राजनीतिक पार्टी जन्मिनुको कारण पनि यहि हो । एउटा पार्टी खोल्यो अनि देशभरको भोट जोड्दा त त्यो पार्टी खोल्नेले दुर्इ तीन वटा सभासदको पद हाता पार्छ ।

हाम्रा दिदी बहिनि चाहीँ इजरायलमा गएर बुढाबुढी स्याहार्ने । अनि हाम्रा बिकट गाउँमा रहेका आमाबाबु चाहीँ कसले स्याहार्ने ? जवान छोरा छोरी जति खाडीमा, कति गाउँमा त हलो जोत्ने पुरुष समेत पाइदैन । अनि कसरी हुन्छ कृषि प्रधान देशमा कृषिमा क्रान्ति ? जहिलेसम्म यस्ता राजनीतिक समस्या दीर्घकालीन रुपले समाधान गरिदैन तबसम्म नेपाल फर्किने बाताबरण बन्दैन ।

त्यसैले जनमत संग्रह गरेर यी समस्याको सबैलाई मान्य हुने गरी समाधान गरिनु पर्दछ ।