पाइपलाइन भारतले अनुदानमा बनाइदिने

काठमाडौ, ११ भदौ । रक्सौल–अमलेखगन्ज पाइपलाइन भारतले अनुदानमा बनाइदिने सम्भावना बढेको छ । अनुदानमा निमार्णबारे नेपाल आयाल निगम भित्र औपचारिक बहस सुरु भएको छ ।

निगम स्रोतका अनुसार यसका लागि भारतीय आयाल निगमसँग छलफल भइरहेको छ । ‘पाइपलाइनमा अनुदानबारे व्यापक छलफल भइराखेको छ । भारतीय आयाल निगम (आइओसी) सँग पनि छलफल गरिराखेका छौ । उनीहरु सकात्मक छन,’ ती स्रोतले भन्यो, ‘अनुदानमा निमार्ण गरिदिने सम्भावना प्रबल छ ।’

उनले थप छलफल गर्न निगमको एक टोली मंगलबार भारत गइसकेको बताए ।

निगमाका प्रबक्ता मुकुन्द घिमिरेले पनि पाइपलाइन अनुदानमा बनाइदिने खबर सुनेको बताए । उनले कार्यकारी निर्देशक चण्डिकाप्रसाद भट्टको नेतृत्वमा इन्जिनियरका टोली मगलबार आइओसीका अध्यक्षलाई भेट्न गएको जानकारी दिएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

‘पाइपलाइनबारे बिस्तृत छलफल गर्न निगमका कार्यकारी निर्देशकसहित ६ जना भारत गएका छन,’ उनले भने, ‘टोलीले आइओसीका अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशकलगायत अन्य उच्च कर्मचारीसँग कस्तो मोडालिटीमा जाने, लागत खर्च लगायत सबै बिषयमा छलफल गर्नेछ ।’

निगमका अनुसार नेपाली टोली भदौ १५ गते नेपाल फर्किने छन । ‘टोलीले कस्तो प्रकारको मोडालिटी ल्याउँछ । मन्त्रालयमा छलफल गछौ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि अन्तिम टोली फेरि भारत गएर पाइपलाइनबारे अन्तिम रुप दिनेछ ।’ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पाइपलाइन निमार्णमा सहयोग गर्ने घोषणा गरे लगत्तै भारतीय पक्षले बढी चासो देखाएका छन । पाइपलाइनबारे अध्ययन गर्न भारतीय भित्रिने क्रम बढेको हो ।

एक साताअघि भारतबाट पाइपलाइन प्रोजेक्ट, सिस्टम, सिभिल, इलेक्ट्रीकल, कन्स्ट्रक्सन, मार्केटिङलगायतका टोली पनि अध्ययनका लागि आएका थिए । यस्तै नेपालबाट पनि मंगलबार निगमका इन्जिनियर वीरेन्द्र गोइत र दीपक बरालको नेतृत्वमा अध्ययन गर्न एक प्रतिनिधि टोली पठाइएको थियो ।

निगमका अमलेखगन्ज क्षेत्रीय प्रमुख भानुभक्त खनालले अध्ययनमा पाइपलाइनको लम्बाई करिब २ किलोमिटरसम्म बढ्ने सम्भावना रहेको बताए ।

‘अध्ययन गर्दा पाइपलाइन बन्ने बाटोमा बसोबास गर्नेको सख्या बढेको छ । मान्छे उठाउँदा बिवाद बढ्ने, राजनीतिकरण हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले जङ्गलको बाटो रोजेका छौ । त्यसैले लम्बाईमा २ किलोमिटरसम्म बढ्न सक्छ ।’

उनले पाइपलाइन बलरामपुरबाट भारत पुर‌्याउने जानकारी दिए । भारतीय टोली बिहीबार फर्किसेका छन । भारतीय टोली फर्केलगत्तै छलफल गर्न नेपालबाट टोली भारत गएको हो ।

यसअघि प्रस्तावित पाइपलाइनको दुरी ४१ किलोमिटर थियो । भारततर्फ २ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३९ किलोमिटरको अनुगमन गरिएको थियो । तर, पाइपलाइन निमार्ण हुने क्षेत्रमा बसोबास गर्नेको संख्या बढेकाले २ किलोमिटर दुरी बढ्ने जनाइएको छ । अब बन्ने पाइपलाइन ४३ किलो मिटरको हुनेछ ।

‘नेपालतर्फ करिब ४१ किलोमिटर र भारततर्फ २ किलोमिटर पर्ने बढ्ने सम्भावना छ,’ उनले भने । यसको लागत खर्च करिब २ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ ।

पेट्रोलियम पाइप लाईनबाट ग्याँसबाहेकका अन्य पेट्रोलिय पदार्थ ल्याउन सकिन्छ । ग्याँस ल्याउनका लागि भने छुट्टै पाइपलाईनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पाइपलाइनले पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न र चुहावट नियन्त्रणमा पनि सहयोग पुग्नेछ ।

अहिले भारतबाट पेट्रोलियम ल्याउन पाइपलाइन विस्तार नहुँदा इन्धन आपूर्तिमा समस्या हुँदै आएको छ ।

यस्तै संसदीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले यो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । त्यसपछि अर्थमन्त्री रामशरण महतले समेत चुहावट नियन्त्रण गर्न लाइपलाइन निमार्णलाई बजेटमा समेटेका थिए ।

सन् १९९५ देखि पाइपलाई निमार्ण सुरु गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।

पाइपलाइनबाट आयात गर्दा प्राविधिक त्रुटी हुँदैन । भन्सार नाकामा हुने सवारी जाम र हड्तालको मार पनि कम हुनेछ । यसबाट तेल मिसावट हुने सम्भावना नरही अमलेखगन्ज डिपोमा आइपुग्छ ।

सिधै आएको तेल ट्याङ्करबाट लोड गरेर उचित मूल्यमा बितरण गर्न सकिन्छ । मुलुकमा खपत हुने पेट्रोलियमको करिब ७० प्रतिशत तेल रक्सौल नाकाबाट आउँछ ।

पाइपलाइन ल्याउँदा बन्द, हडताल, चुहावट र मिसावटको समस्या हुँदैन । अहिले चुहावट र मिसावटबाट प्राप्त हुने कमिसनका कारण पाइपलाइन औझेलमा पर्दै आएको छ ।