थारुले अस्वीकार गरिदिए न्यायिक आयोग, दशैँसम्म आन्दोलन घोषण

काठमाडौं, १५ भदौ । थारु आन्दोलनकारीले मधेसी मोर्चाको माग अनुसार गठन भएको न्यायिक आयोगलाई अस्वीकार गरिदिएको छ ।

काठमाडौंमा बसेको संयुक्त संघर्ष समितिले अहिले गठन भएको न्यायिक अयोग गठनको प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा न्यायिक आयोग बनाउन माग गर्ने निर्णय गरेको हो ।

थारु कल्याणकारिणी सभाका पूवै अध्यक्ष राजकुमार लेखीका अनुसार १३ महिनाको थारु आन्दोलनको न्यायिक छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा आयोग बन्नु पर्ने माग गर्नुभयो ।

‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको माग अनुसार गठन भएको न्यायिक आयोगलाई नमान्ने निर्णय भएको छ’, लेखीले भन्नुभयो, ‘१३ महिने आन्दोलनमा भएको क्षतिका विषयमा सत्यतथ्य छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायिक आयोग गठन माग गर्ने निर्णय भएको छ । मधेसी मोर्चाले भने जस्तो आयोगको कुनै अर्थ र तुक छैन ।’

तीन दिनसम्म काठमाडौंमा चलेर आज सम्पन्न थारु/थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिको बैठकले संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गतेलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । असोज ३ गते तराईका जिल्लाका साथै काठमाडौंमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको लेखीले बताउनुभयो । काठमाडौंका हकमा भने नयाँ बानेश्व चोकमा प्रदर्शन हुनेछ ।

भदौ २४ देखि २९ गतेसम्म कालो दिवस मनाउनका लागि तराईका सबै जिल्लाहरूमा प्रचार प्रसार एवम् जिल्ला भेलाहरू गर्ने निर्णय भएको सांसद एवम् थारु नेतृ रुक्मिणी चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले असोज ३ गतेको प्रदर्शनमा कालोपट्टि, कालो झण्डा र कालो व्यानर बोकिने बताउनुभयो ।

असोज ३ गते कालो दिवस मनाउने क्रममा थारु आन्दोलनकारीहरूले तराईका विभिन्न दस स्थानमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम राखेका छन् । दुहबी, कदमाहा, लालबन्दी, जितपुर, नारायणगढ, मुर्गिया, लमही, बाँसगडी र धनगढी तथा काठमाडौंमा प्रदर्शन हुनेछ ।

भदौ १५ गतेदेखि असोज १४ गतेसम्म जिल्लाहरूको अनुकुलतामा नागरिक समाज तथा पेशागत अगुवाहरूलाई ल्याएर अन्तरक्रिया गर्ने निर्णय भएको लेखीले बताउनुभयो ।

कैलाली जिल्लाको थारु संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कुष्ण चौधरीलाई बैठकले जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । कैलालीको जिम्मेवारी थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय सदस्य रामचरण चौधरीले पउनु भएको छ ।