– दीर्घराज प्रसाई
‘एक मधेस एक प्रदेश’को नामबाट एकीकृत नेपाललाई टुक्रयाउने थियो । अहिले कांग्रेस (आई)को सत्ता ढलेपछि उनीहरु अलि मच्चर भएका छन् । यी देशद्रोहीहरु को आधारमा देशलाई हिडाउन खोज्ने हो भने नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन्छ । मधेस भन्ने नेपालमा कुनै जिल्ला, गाउँ छैन र मधेसीहरुको कुनै भाषा पनि छैन । उनीहरुले तराईका मूलवासीहरुलाई दिग्भ्रमित बनाएर देशलाई भडखाडामा हाल्नु बाहेक केही छैन ।
नेपाल अधिराज्यको सबैभन्दा सुगम क्षेत्र तराई नैं हो । यहाँ सरकारको तर्फबाट पनि बाटो घाटो, सिंचाई, उद्योग, कलकारखाना आदि इत्यादि विकासका पूर्वाधारहरु विकसित भएका छन् । नेपालको पहाडी क्षेत्रको दाँजोमा तराई समृद्ध छ । तर तराईका कतिपय जातका जनता सामाजिक र आर्थिकरुपमा धेरै पछाडिएका छन् । उनीहरुका पीर मर्का, पीडाहरु समाधान गर्न पर्ने अत्यावश्यक छ । तर अहिलेसम्म मधेसी भनौदाहरु तराईका पीडित जनताको पक्षमा कहिले उभिएनन् । तराईका जनताको नाम बेचेर उनीहरुलाई पनि मधेसी बनाएर तराईलाई आतंकि मच्चाएर असुरक्षित बनाउनु मात्र उनीहरुको चासो हो ।
पत्रकार सीताराम अग्रहरि लेख्छन् –‘मघेसी नेताहरुसँग कुनै दृष्टिकोण छैन । तराईका जनता एक मघेस एक प्रदेशको नाराले वाक्क भइसकेका छन् । देश आपसी द्वन्द, द्वेष, कलहमा जाकिने संभावना छ । सत्ताको रापले देश धरापमा परेको छ । नेताहरुलाई देशको होइन आफ्नो चिन्ता छ ।’ त्यस्तै अक्तियार अनुसन्धान दुरुपयोग आयोगका पूर्व अध्यक्ष सूर्यनाथ उपाध्याय लेख्छन्–‘आफूलाइृ मघेसवादी भन्ने नेताहरुले देशको सीमा मिचिनु भारतीय फौजी फोर्स नेपाली नागरिकहरुलाई नअनाहकमा कुटपिट, उठिबास गराउनु तराईका नेपाली नागरिकको समस्या उनीहरुका लागि कुनै विषय बन्दैन । भारतमा आफ्नो घर नहुनेहरु करिब ८ करोड छन् । लाखौं भारतीयहरुका लागि नेपाली नागरिकता र बसोबासो आकर्षणको विषय छ । २०६३ सालपछि गलतरुपले नागरिकता लिएकाहरुको छानबीन गर्न उच्च स्तरिय आयोग गठन गरी गैरकानूनी नागरिकता खारिज गरिनु पर्दछ ।’
तराईका मूलवासीहरुका समस्या समाधान गर्न तराईमा उफ्रिरहेका मधेसी भनौदाहरु तराईका मूलवासीको पक्षमा कहिले पनि बोलेका छैनन् । प्रचण्डको मंत्रिपरिषदमा यस्ता भ्रष्टहरु समेत समावेस गरिएको मंत्रिपरिषदले पनि देशको लागि राम्रो गर्छ भनेर आशा गर्न सकिदैन । हो, यस मंत्रिपरिषदमा कतिपय राम्रा नयाँ अनुहार पनि परेका छन् तर उनीहरु पनि देशलाई बचाउनुको सट्टा मंत्री पदकै सुरक्षामा लाग्दा हुन् ।
तराईका पीडित र पिछडिएका अभावग्रस्त जनताको के कस्ता आपत्ति र समस्याहरु छन् त्यसको औपचारिक रुपमा सम्पूर्ण समस्थाहरुको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्न सर्वोच्च अदालतको न्यायधीसको अध्यक्षतामा तराईका सबै जातका नजताको प्रतिनिधित्व हुने गरी एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी त्यसबाट प्राप्त आवश्यक बुँदाहरु कार्यावयन गराउन सरकार प्रतिवद्ध रहेर कार्यान्वयन गराउने कुरामा विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया