एमाले स्थायी समितिका १२ निर्णयः संविधान कार्यान्वयनदेखि स्वाभिमान रक्षासम्म

काठमाडौं, ८ भदौ । नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठकले राष्ट्रिय राजनीति र पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा सघन छलफल गरी १२ वटा निर्णय गरेको छ ।

साउन ३० गतदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा पार्टी मुख्यालय धुम्वाराहीमा ८ दिनसम्म बसेको स्थायी समितिको ४३ औं बैठकले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षादेखि वर्तमान सरकारले छिमेकी देशमा दूत पठाएर गरेको चाकरीको आलोचना गरेको छ ।

एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना विशेष दूतमार्फत भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक गर्न पनि माग गरेको छ । उसले संविधान संशोधनबारे देशभित्र कुनै परामर्श नगरेको तर, विदेशी भूमिमा छलफल गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

यस्ता छन् एमाले स्थायी समितिका १२ वटा निर्णयः

१. संविधान निर्माणका क्रममा मुलुकमा देखा परेको जटिल र संवेदनशील परिस्थितिका बीचमा हाम्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थियो । अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा २०७२ असोज २४ गते सरकार बन्दा तराईमा आगो बालिएको थियो, सीमा नाकाहरू बन्द गरेर युद्धकालमा जस्तो अमानवीय काम गरिएको थियो । त्यसलाई चिरेर छिमेकी मुलुकसँग पारस्परिक हित, राष्ट्रिय स्वाभिमान, एकता र सार्वभौमिकताका आधारमा सम्बन्ध सुदृढ गर्ने कुरामा सरकारले सफलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको छ । साथै, भू–परिवेष्ठित मुलुकको समुद्रसम्म पुग्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार कार्यान्वयनका लागि उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारवहनसम्बन्धी सम्झौतामेत भएको छ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको छिमेकी भारतको राजकीय र चीनको औपचारिक भ्रमणबाट मुलुकको शिर माथि उठेको छ । साथै, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत कैयौं नयाँ, आवश्यक र मुलुकको विकासको दिशामा कोशेढुंगा सावित हुने योजनाहरू अघि सारेर तत्कालीन सरकारले जनपक्षीय श्रेष्ठता प्रमाणित गरेको छ । हाम्रो नेतृत्वमा भएका यी युगान्तकारी कामका लागि पार्टी गौरवबोध गर्दछ र ती कामहरूका लागि पार्टी अध्यक्षका साथै सहयात्री दलहरू र आम नागरिकलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

२. लोकतन्त्रमा सरकार परिवर्तन हामीले निर्धारण गरेको पद्दति र त्यसका आधारमा बनेको संविधानले निर्धारण गर्ने विषय हो भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । गत वर्ष हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा समीकरण बन्दा राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको यथार्थका आधारमा प्रमुख पदहरूको बाँडफाँड गर्दै मुलुकमा संविधानको कार्यान्वयन, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरूको पूर्णता, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक स्थायित्व जस्ता मूलभूत विषयलाई केन्द्रमा राखेर २०७४ माघ ७ गते भित्र तीनवटै तहका निर्वाचन गर्ने सहमति गरेका थियौं । आन्तरिक र बाह्य प्रतिकूलतासँग जुध्दै मुलुकलाई त्यस दिशातिर लैजानका लागि आवश्यक ऐन–कानुनहरूको निर्माण, संरचनागत तयारी जस्ता विषयलाई समेटेर सत्तारुढ गठबन्धनको निर्णयका आधारमा संविधान कार्यान्वयनको १८ महिने मार्गचित्र पनि प्रस्तुत भइसकेको थियो । यस्तो बेलामा संविधान कार्यान्वयन हुन नदिने र मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातिर धकेल्ने गरी भएको सरकार परिवर्तन पछाडिको मुख्य कारण नेकपा (माओवादी केन्द्र)को बैचारिक–राजनीतिक विचलन, सत्ता–स्वार्थ र नेपालले लिएको राजनीतिक दिशा उल्ट्याउने विभिन्न पक्षको स्वार्थ रहेको ठहर बैठकले गरेको छ ।

३. नयाँ सरकार बनेपछि संविधान कार्यान्वयनलाई धरापमा पारेर मुलुकलाई अनिश्चय, अस्थिरता र संवैधानिक रिक्तताको डरलाग्दो खाडलतिर लैजाने कोसिस भइरहेको छ । त्यसका लागि राजनीतिक तथा सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने खेल सुरु भएको छ । हुँदै नभएको समस्या खडा गरेर त्यसकै भरमा मुलुकलाई अप्ठेरो पार्ने कामले समस्या समाधान गर्ने होइन, थप समस्या खडा गर्ने काम गर्दछ । छिमेकी मुलुकहरूसँग कायम भएको सन्तुलित सम्बन्धलाई पुनः असन्तुलित बनाउने, जागेको स्वाभिमानलाई गिराउने र नेपाली आफैले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने छाप पारेर मुलुकको शिर निहुरिने अवस्था सिर्जना गर्ने गतिविधि बढेका छन् । पार्टी यस्ता क्रियाकलापको दृढतापूर्वक विरोध गर्दै आफ्नो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेमा स्पष्ट छ ।

४. संविधान निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पार्टी भएका कारण यसको कार्यान्वयनमा हाम्रो उत्तिकै जिम्मेवारी छ भन्ने दायित्व हामीले महसुस गरेका छौं । यसका लागि हाम्रो पार्टीले व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा जिम्मेवार, रचनात्मक र सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नमा कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन । राष्ट्र र जनताको हितमा त्यसरी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि सबैसंग आवश्यक हातेमालो गर्ने र मिलेर जान सकिने विषयमा सधैं खुल्ला रहने हाम्रो पार्टीको नीति नै छ । तर, वर्तमान सरकारले विगतमा सहमतिका आधारमा तय भएका नीतिहरू बदल्ने, निर्णयहरू उल्ट्याउने र नियुक्तिहरू बदर गर्ने गैरकानुनी कामहरू सुरु गरेको छ । सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्था भएका कारण राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा त्यस्ता निर्णय नगर्न सचेत गराउँदै पार्टीले त्यस्ता क्रियाकलापको सशक्त प्रतिवाद गर्ने स्पष्ट पार्दछ ।

५. लोकतन्त्रको आधार र बैधता निर्वाचनबाहेक अरु हुन सक्दैन । यही आधारमा हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको सरकारले आगामी १८ महिनाभित्र तीन तहको निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना पारित गरेर व्यवस्थापिका–संसद्समक्ष पेस गरिसकेको थियो । तर, वर्तमान सरकारले अनेक बाहनामा निर्वाचन नगर्ने दिशातिर कदम चालिरहेको छ । मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्ययोजनाविपरीत चैतमा गर्ने भनिएको छ । तर, चैतमा पनि निर्वाचन गर्ने नियत छैन भन्ने कुरा त्यति नै बेला सरकार परिवर्तन गर्ने गरी गरिएको समझदारी र स्थानीय संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन दिन गठित आयोगका काममा गरिएको अवरोधबाट स्पष्ट हुन्छ । विगतमा स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन गरौं भन्दा पुनःसंरचना नगरी हुँदैन भन्ने र अहिले पुनःसंरचना गर्ने बेलामा पहिलाकै आधारमा निर्वाचन गरौं भन्ने अर्र्घेल्याईले सत्तापक्ष निर्वाचन चाहँदैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । बिना कुनै आलटाल अविलम्ब स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचनमा जान हाम्रो पार्टी जोडदार माग गर्दछ ।

६. संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो र यसलाई समयसापेक्ष बनाइरहनुपर्दछ । तर, अहिले जे आधारमा र जुन ठाउँमा संविधान संशोधनका लागि चर्चा चलाइएको छ, यो आपत्तिजनक र निरर्थक छ । संविधान संशोधन हाम्रो देशको आन्तरिक विषय हो र यहाँका राजनीतिक दलहरूले महसुस गर्ने आवश्यकतमा यो निर्भर रहन्छ । कुनै देशको अतिरिक्त चासोका आधारमा देशको मूल कानुन संशोधन हुन सक्दैन । यसले समस्यालाई बल्झाउने र नयाँ–नयाँ समस्या सिर्जना गर्ने काम मात्र गर्दछ । त्यस विषयमा देशभित्र कुनै छलफल नै नभएर विदेशी भूमिमा गएर छलफल गरिनु आपत्तिजनक छ । अझ सरकारले पूर्णता नपाउँदै र परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसैलाई नसुम्पदै सामान्य कुटनीतिक अभ्यासमा गलत अर्थ लाग्ने गरी हालै दुई छिमेकी देशहरूमा प्रधानमन्त्रीद्वारा विशेष दूत खटाउने कार्य भएको छ । संविधानमा संशोधनलगायत आन्तरिक मामिलाबारे प्रधानमन्त्रीबाट भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाइएको चर्चा सार्वजनिक भएको छ । यस्तो कार्यले हाम्रो स्वाधीनता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियतमा आँच पुर्याएको छ र आन्तरिक मामिलामा अवाञ्छित बाह्य चासो निम्त्याउने त्रूटिपूर्ण कार्य भएको छ । बैठकले प्रधानमन्त्रीबाट पठाइएको भनिएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । साथै, नेपालको भविष्य नेपाली जनता आफैले निर्धारण गर्ने मान्यता र स्वाभिमानमा आघात पुर्याउने कुनै किसिमका काम नगर्न बैठकले सरकारलाई सचेत गराएको छ ।

७. नेपालको संविधानको प्रावधानअनुसार स्थानीय तहहरूको संरचना गर्न स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग क्रियाशील छ । हाम्रो पार्टी उक्त आयोगले संविधानको व्यवस्था र आफूलाई तोकिएको मापदण्ड एवम् कार्यशर्त अनुसार छिटोभन्दा छिटो काम सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरोस् र पूर्ववर्ती सरकारले प्रस्तुत गरेको कार्यतालिका अनुसार स्थानीय निर्वाचन होस् भन्ने मान्यतामा दृढ छ । स्थानीय तहहरूको पुनःसंरचना गर्दा जनभावनालाई ध्यानमा राख्दै संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारको अभ्यास गर्नसक्ने गरी उपयुक्त संख्यामा स्थानीय तह निर्धारण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । बैठकले आ–आफ्नो जिल्लामा स्थानीय तहको पुनःसंरचनासम्बन्धी सुझावहरू आयोगसमक्ष अविलम्ब प्रस्तुत गर्न पार्टीका स्थानीय कमिटीहरूलाई निर्देशन गरेको छ ।

८. बैचारिक रूपमा स्पष्ट र संगठनात्मक रूपमा एकताबद्ध, जुझारु र क्रियाशील पार्टीले मात्रै मुलुकका समस्या समाधानमा अगुवाइ गर्न सक्छ । अतः बैठकले पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्दै आगामी प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गर्न, विद्यमान राष्ट्रिय परिवेश, देश र जनताको हित, चाहना तथा आकांक्षालाई आत्मसात गर्दै निम्नानुसार संकल्पका साथ पार्टी पंक्तिलाई यसैअनुरूप अघि बढ्न निर्देशित गरेको छः
– पार्टीका संस्थागत निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै वैचारिक र राजनीतिक कामलाई प्राथमिकता दिने ।
– पार्टीका सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम र निर्णयहरू तदरुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, यिनको सार्वजनिक रूपमा प्रतिरक्षा गर्ने, पार्टीको प्रतिष्ठा र लोकप्रियतामा आँच पुग्ने किसिमका कुनै पनि गतिविधि नगर्ने, बहस र छलफल गर्नुपर्ने विषयमा सम्बन्धित कमिटी र संगठनका बैठकहरूमा विधान र नियमअनुरूप यथोचित रूपमा छलफल गर्ने ।
– विधि, नीति र पद्धतिलाई अनुशरण गर्दै कुनै नेता, कार्यकर्ता र सदस्यलाई कुनै पनि प्रकारको पूर्वाग्रह वा पक्षधरताका आधारमा नभई योगदान, क्षमता, सक्रियता र इमानदारीका आधारमा जिम्मेवारी दिने प्रणाली स्थापित गर्ने ।
– कुनै पनि स्तरका कमिटी तथा जनसंगठनका निर्वाचनहरू प्यानल–सूचीका आधारमा नगर्ने र उम्मेदवारको योग्यता, क्षमता, योगदान, लोकप्रियता र इमानदारीका आधारमा निर्वाचित हुनसक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने ।
– सम्पूर्ण रूपमा एकताबद्ध भएर सबै प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गर्दै जनताका अधिकार, राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता र स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै पार्टीलाई गतिशील र सक्रिय बनाउने ।

९. मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेपछि पार्टी संरचनालाई पनि तदनुकूल बनाउन यसअघि नै पार्टीले प्रक्रियागत तयारीहरू गरेको थियो । यस पटक बैठकले सातै प्रदेशमा प्रदेश संगठन कमिटीहरू गठन गर्नुका साथै तिनका संयोजक र सहसंयोजकहरू तोकेको छ । प्रदेश संगठन कमिटीमा सम्बन्धित प्रदेशका जिल्लाहरूमा कार्यक्षेत्र भएका केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू, जिल्ला कमिटीका अध्यक्षहरू, यसअघि निर्वाचित राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का सदस्यहरू र पूर्वअञ्चल सचिवहरू सदस्य रहने निर्णय यसअघि नै भएकोमा जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित निवर्तमान जिल्ला अध्यक्षहरूलाई पनि थप गरिएको छ ।

बैठकले पार्टीका प्रदेश संगठन कमिटीका संयोजक र सह–संयोजकको जिम्मेवारी निम्नानुसार तोकेको छः

प्रदेश नं १ संयोजक – भीमप्रसाद आचार्य, सह–संयोजक– शेरधन राई
प्रदेश नं २ संयोजक – सत्यनारायण मण्डल, सह–संयोजक– नागेन्द्र चौधरी
प्रदेश नं ३ संयोजक – अष्टलक्ष्मी शाक्य, सह–संयोजक– काशीनाथ अधिकारी
प्रदेश नं ४ संयोजक – किरण गुरुङ, सह–संयोजक– गणेश तिमिल्सिना
प्रदेश नं ५ संयोजक – विष्णुप्रसाद पौडेल, सह–संयोजक– दलबहादुर राना
प्रदेश नं ६ संयोजक – युवराज ज्ञवाली, सह–संयोजक– यामलाल क“डेल
प्रदेश नं ७ संयोजक – भीमबहादुर रावल, सह–संयोजक– कर्णबहादुर थापा

प्रदेशको काममै केन्द्रित हुनका लागि उपरोक्त कमरेडहरू यसअघि सम्हाल्दै आएको पार्टीका अरु जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुभएको छ ।

१० यसअघि सरकारमा गएर फर्किनुभएका कमरेडहरूका साथै अरु केही कमरेडहरूको निम्नानुसार कार्यविभाजन गरिएको छः

उप–महासचिव घनश्याम भुषाल – प्रवास क्षेत्रको सम्पर्क, समन्वय एवम् नेतृत्व
महेन्द्रबहादुर पाण्डे – इन्चार्ज, युवा फाँट
लालबाबु पण्डित – प्रमुख, राजकीय मामिला विभाग
राधा ज्ञवाली – इन्चार्ज, महिला फाँट
अग्निप्रसाद खरेल – प्रमुख, स्थानीय विकास विभाग
हरिप्रसाद पराजुली – सह–इन्चार्ज, किसान फाँट

११. नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूलप्रवाह हाम्रो पार्टीले विभिन्न पार्टीबाट नेकपा (एमाले)मा समाहित हुन चाहनेहरूलाई स्वागत र गोलबन्द गर्दै आएको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग छलफल गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्न र उपयुक्त जिम्मेवारी दिने सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न महासचिव कमरेड ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्ग, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र राधाकृष्ण मैनाली सदस्य रहनुभएको कार्यदल गठन गरी जिम्मेवारी दिएको छ ।

१२. पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र पार्टी कामका बारेमा आवश्यक छलफल गरेर निर्णय लिनका लागि केन्द्रीय कमिटीको सातौं बैठक २०७३ असोज ५–७ मा बैठक बोलाइएको छ ।