काठमाडौं, ९ भदौ । सरकारले उत्खनन तथा संकलनसम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गरेपछि दबाब दिन क्रसर र ढुवानी व्यवसायीले ढुंगा–गिट्टी र बालवाको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन्।
सरकारले जहिल्यै असार, साउन र भदौमा ढुंगा–गिट्टी र बालुवा संकलनमा रोक लगाउने गरे पनि अहिलेजस्तो ढुंगा–गिट्टी र बालुवा चरम अभाव कहिल्यै हुँदैनथ्यो। आखिर किनरु ‘व्यवसायीहरू निर्णय पालना नगर्ने र उद्योग बन्द गरी बजार अभाव सिर्जना गरेर सरकारलाई गलाउने प्रयत्नमा लागिरहेका छन्,’ एक सरकारी पदाधिकारीले भने।
सरकारले मापदण्ड पालना नगर्ने क्रसर उद्योगलाई साउन १ देखि सञ्चालनमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। नवीकरण पनि रोकिएको छ। त्यस्ता उद्योगलाई स्थानान्तरणका लागि सरकारी सुविधा दिइएको छ। मापदण्डविपरीतका उद्योग पुस मसान्तसम्म खानी क्षेत्रमा सार्नुपर्नेछ। तर, सरकारको उक्त निर्णयप्रति क्रसर व्यवसायी असन्तुष्ट छन्।
ढुवानी व्यवसायीहरूले समेत देशका विभिन्न स्थानमा आफ्ना गाडी तेर्स्याएर आन्दोलन गरिरहेको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ । विकल्प नदिएर ढुवानी गर्ने सामग्री उत्पादनमा सरकारले प्रतिबन्ध लगायो भन्ने उनीहरूको आरोप छ।
अनुसन्धानकर्ता तथा विज्ञ सन्तोषमणि नेपालले सरकारको निर्णय चित्त नबुझेपछि व्यवसायीहरूले चौतर्फी दबाब सिर्जना गर्न आन्दोलन गरिरहेको बताए। ‘निर्माण सामग्रीको जति अभाव देखाइएको छ, त्यति ठूलो अभाव हुने होइन। वर्षायाम त हरेक वर्ष आउँथ्यो। विगतमा यस्तो अभाव भएन,’ उनले भने।
नेपालको भनाइलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई प्राप्त भइरहेको तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ। मन्त्रालयले अभाव वास्तविक हो कि कृत्रिम हो भनेर बुझ्न गत शुक्रबार निर्णय गरेर देशभरबाट निर्माण सामग्रीको मौज्दात मगाउन थालेको छ।
‘आइतबार साँझसम्म १४ जिल्लाको मौज्दात विवरण आइसकेको छ। ती जिल्लामा २१ लाख घनमिटर सामग्री मौज्दात भेटिएको छ,’ मन्त्रालयका उपसचिव रमेशकुमार केसीले भने, ‘बुधबारसम्म सबै जिल्लाको विवरण आइसक्छ।’
उनका अनुसार हालसम्म आएको विवरणमा कच्चा र प्रशोधन गरिएका सामग्री पर्छन्। सबै जिल्लाबाट विवरण आउँदा मौज्दात धेरै देखिने केसीको अनुमान छ। ‘बजारमा हल्ला भएजस्तो अभाव नहुनुपर्ने हो,’ उनले भने।
वनमन्त्री महेश आचार्य र उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापाले पनि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारलाई दबाब दिन व्यवसायीहरूले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेको बताउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया