काठमाडौं, ८ भदौ । सरकारले आफै इजरायलमा कामदार पठाउँने भएको छ । म्यानपावर कम्पनीबाट कामदार पठाउँन बन्द भएपछि सरकार आफैले सिक र कमाऊ (लर्न एण्ड अर्न) अवधारणामा नेपाली प्रशिक्षार्थी कामदार इजरालय पठाउने तयारी गरेको हो ।
दक्षिण कोरियामा जस्तै दुवै देशबीच सरकारी तह (जी टु जी मोडेल) मा कामदार पठाउन लागिएको छ । इजरायलले पनि सरकार आफैले कामदार पठाउँने जिम्मा लिएमा नेपाली कामदारलाई रोजगारी दिन तयार रहेको जानकारी गराईसकेको छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीले इजरायलले नेपाली कामदार लिने संकेत गरेपछि सरकारी तवरबाट प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँने तयारी थालिएको जानकारी दिए ।
अहिल बनाएको योजना अनुसार अन्तिम निर्णय भएमा जाने कामदारलाई सरकारले सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउँने छ । यसरी जानेले तोकिएको अवधि पूरा गरेपछि नेपालमै फर्किएर काम गर्नुपर्नेछ ।
धेरैजसोले कृषि क्षेत्रमा काम गर्न पाउने भएकोले नेपालको कृषिलाई ब्यवसायीकरण गर्न यसबाट सहयोग पुग्ने सरकारको ठम्याई छ । काम सिकेपछि अनिवार्य रुपमा स्वदेशमा फर्किनुपर्ने सर्त राख्ने सरकारी योजना छ ।
सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउँने तथा सरकारले नै पठाउँने भएकाले जाने कामदारलाई तोकिएको अवधिमा स्वदेश फर्किनुपर्ने बाध्यता हुनेछ ।
अटेरी गरी बस्न खोजेमा दुवै देशले आफ्ना सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरी त्यस्ता ब्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइनेछ ।
इजरायली दूतावासको सहयोगमा अहिले साना किसान विकास वैंकले इजरायलमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँने गरेको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ । सरकारल पठाउँदा पनि करिब त्यस्तै मोडल लागू गर्न अध्ययन भइरहेको सम्बद्ध अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक जगन्नाथ देवकोटाले दुवै देशबीच दक्षिण कोरियामा जस्तै सरकारी तवरबाट कामदार पठाउँन लागिएको बताए । इजरायली पक्षसँग यसअघि पनि कामदार पठाउँनेबारेमा धेरैपटक छलफल भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया