काठमाडौं, ८ भदौ । संसद् सचिवालयसँग ३५ भन्दा बढी सभासद्ले औषधिउपचार खर्च मागेका छन्।
यसरी उपचारखर्च माग्नेमा दलका शीर्ष नेता पनि छन्। सभासद्ले भिटामिन खान पनि खर्च मागेका छन्। सचिवालयले केही सभासद्लाई उपचारखर्च दिने निर्णय शनिबार गरेको छ भने केहीले नक्कली बिल पेस गरेको भन्दै छानबिन गरिरहेको छ।
सांसद सुविधा शाखाका अनुसार संघीय समाजवादी पार्टीका सभासद् डिलबहादुर नेपालीलाई उपचारखर्चका लागि सबैभन्दा बढी तीन लाख ८४ हजार रुपैयाँ दिइएको छ। उनले गंगालाल हृदय केन्द्रमा उपचारका क्रममा गरेको सबै खर्च सचिवालयले तिरिदिएको हो।
यस्तै सचिवालयले कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि दुई लाख ६५ हजार रुपैयाँ उपचारखर्च दिएको छ। नर्भिक अस्पताल र गंगालाल हृदयकेन्द्रको अतिविशिष्ट क्याबिनमा बसेको भाडाखर्च भने सिटौलालाई नदिइएको स्रोतले बतायो।
एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले उपचारखर्च मागेको निवेदन प्रेस्किप्पन र डिस्चार्जको कागज नआइपुगेको भन्दै सचिवालयमा थन्किएको छ। नेता नेपालले वीर अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक लाख रुपैयाँ खर्च भएको निवेदन दिए पनि सक्कली कागजात पेस नभएको भन्दै सचिवालयले त्यसै थन्क्याएको हो।
सचिवालयले कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दुई लाख ६५ हजार रुपैयाँ उपचारखर्च दिएको छ भने एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले उपचारखर्च मागेको निवेदन प्रेस्किप्पन र डिस्चार्जको कागज नआइपुगेको भन्दै सचिवालयमा थन्किएको समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ।
सभासद् भूपेन्द्र थेवेलाई १३ हजार र वसुन्धरा रोकायालाई नौ हजार उपचारखर्च दिइएको छ। १५ जना सभासद्ले त पाँच हजार रुपैयाँभन्दा कम रकमको बिल पनि सचिवालयमा पेस गरेका छन्। सभासद् रामअवतार पासवान, सीताराम महत्तो, गौरा प्रसाईं, नेजमा आलम र दिलमाया धामीले पाँच हजार रुपैयाँभन्दा कम उपचारखर्च लिएका छन्।
सावित्रीदेवी चौधरी, सीता नेपाली, मिठु मल्ल, दीर्घराज भाट, चण्डीप्रसाद राई, मेघराज नेपाली, ममता गिरी र जेबी टुहुरेलाई पनि उपचारखर्च दिइएको छ। औषधिउपचारका लागि भन्दै सचिवालयमा २५ जना अन्य सभासद्ले पनि निवेदन दिएका छन्। ती निवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।
सचिवालयले उपचारखर्चका लागि माग भइआएका निवेदनमाथि छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट डा. वासुदेव उपाध्याय, वीर अस्पतालका डा.अजित खनाल र सचिवालयका तर्फबाट डा. एई अन्सारी र सांसद सुविधा शाखाका कर्मचारी रहेको एक समिति बनाएको छ। उक्त समितिले निवेदनमाथि अध्ययन गरी चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनअनुसार सक्कली बिलको रकम मात्र दिने निर्णय गर्छ।
‘डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सन अस्पतालको बिल सही छ वा छैन भन्ने अध्ययन गरेर मात्र के कति रकम दिने भन्ने निर्णय हुन्छु, डा. अन्सारीले भने, ‘भिटामिन खान भनी दिएका बिलको रकम कटाएका छौं। सभासद् बहाल हुनुपहिलेका बिलको रकम पनि नदिने निर्णय गरेका छौं।’
सचिवालय स्रोतका अनुसार केही सभासद्ले संविधानसभा बैठक बस्नु (माघ ८) गते अगाडिदेखिका बिल पनि पेस गरेर रकम मागेका छन्। ‘औषधि उपचार खर्च पाइने भन्दै पुराना र फर्जी बिल पनि पेस भएका पाइयोु, सचिवालयका एक अधिकृतले भने, ‘त्यस्ता बिलको रकम दिन नमिल्ने निर्णय भएपछि कतिपय सभासद् त झगडा गर्न पनि आउँछन्।’
मधेसी जनअधिकार फोरमका सभासद् अभिषेकप्रताप साहले संसद् बैठक सुरु हुनुअघि उपचारमा १३ लाख खर्च भएको भनी दिएको निवेदनलाई सचिवालयले फिर्ता पठाइदिएको छ। ‘संसद् बैठक सुरु भएपछि मात्र सभासद्लाई उपचारखर्च दिने व्यवस्था ऐनमा छ’, ती अधिकृतले भने।
प्रतिक्रिया