थाइल्यान्डमा राजनीतिक संकट

बैंकक। थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री यिङलक सिनावात्रालाई बुधबार अदालतले उहाँ पदमा रहन मिल्ने नमिल्ने भन्ने विषयमा फैसला सुनाउने भएको छ ।

उहाँमाथि लगाइएको पदीय दुरुपयोगको आरोपको सामना गर्नका लागि उहाँ मङ्गलबार अदालतमा उपस्थित हुनु भएको थियो ।

उहाँ विरुद्धको आरोपको मुद्दा हेरिरहेको थाइल्यान्डको अदालतले प्रधानमन्त्रीलाई सुनुवाइका लागि मङ्गलबार अदालत बोलाएको थियो । उहाँले हिजो अदालत पुगेर आफ्ना विरुद्धको आरोप असत्य रहेको जिकीर गर्नुभएको थियो ।

थाई राजनीति दिन प्रतिदिन सङ्कटपूर्ण रुपमा गुज्रिएको बेला उहाँ अदालतमा उपस्थित हुनुभएको समाचारमा जनाइएको छ । यो घटनाले त्यहाँ विकसित राजनीतिक परिस्थितलाई थप तरल बनाइदिएको विश्लेषकहरुको भनाई छ ।

उहाँमाथि सन् २०११ मा त्यहाँको प्रहरी प्रमुखलाई कानुन विपरीत रुपमा हटाई आफनो पार्टीको पक्षमा अर्का प्रमुख नियुक्त गरेको आरोप लगाइएको छ । सो आरोपको मुद्दा संवैधानिक अदालतमा परेको थियो ।

सञ्चारमाध्यमहरुले यदी यो आरोप प्रमाणित भएमा उहाँ सत्ताबाट हट्न पनि सक्नुहुने बताएका छन् । उहाँमाथिको आरोपको विषयलाई लिएर थाइल्यान्डको राजनीतिक पक्ष र विपक्षमा विभाजन भएको छ ।

यतिखेर थाइल्यान्डको राजनीतिक गतिरोध थप गहिरिएको छ । केही महिनाअघि निर्वाचन गरी आफ्नो पार्टीले बुहमत हासिल गरेको भएपनि वर्तमान प्रधानमन्त्री यिङ्लक सिनावात्राको सरकारलाई विपक्षीहरुले स्वीकारेका छैनन् ।

त्यहाँ विगत निकै लामो समयदेखि नै प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका विपक्षीहरुले मङ्गलबार प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले बोलाएको घटनाको समर्थन गरेका थिए ।

एकातर्फ उनीहरुले प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा सडकमा प्रदर्शन गर्दा प्रधानमनन्त्री समर्थक कार्यकर्ताहरुले पनि प्रधानमन्त्रीको समर्थनमा प्रदर्शनहरु गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको दल र कार्यकर्ताहरुले सिनावात्रालाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा लगाइएको बताएका छन् । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर बयान लिने अधिकार अदालतसँग नरहेको पनि जिकीर गरेका छन् ।

सन् २०११ मा आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले थाइल्यान्डका प्रहरी प्रमुखलाई बर्खास्त गरी आफ्नो पार्टीको पक्षमा काम गराउने शर्तमा नयाँ प्रमुख नियुक्त गरेको अरोपको त्यतिबेलै पनि व्यापक मात्रामा विरोध भएको थियो ।

थाइल्यान्डमा तीन महिना अघि सपन्न भएको आम निर्वाचनको विपक्षीहरुले बहिस्कार गरेका थिए । हाल उनीहरु संसदमा छैनन् र थाइल्यान्डको संसद लगभग विपक्षीबिहीन बनेको छ ।

प्रधानमनन्त्रीले अर्काे आमनिर्वाचन गर्न विपक्षीहरलाई वार्ताका लागि आह्वान गरिरहनुभएको छ । तर विपक्षीहरु भने यही सरकारको नेतृत्वमा निर्वाचनमा नजाने अडान राख्दै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको बारेमा बुधबार गरिने फैसलाले थाइल्यान्डको राजनीतिमा ठूलो अर्थ राख्ने सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । रासस / एएफपी