पुनःसंरचना गर्न दलहरुका आ-आफ्नै स्वार्थ, नगरपालिकामा गाभिन मान्दैनन गाबिस

– कमल शर्मा

दैलेख २६ साउन । थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले मापदण्ड अनुसार दैलेखमा छुटयाएको ८ वटा युनिटमा पनि जिल्लामा रहेका राजनैतिक दलहरुले आ आफ्नै स्वार्थका कारण दैलेख जिल्लाको खाका अहिले सम्म पठाउन सकिएको छन ।

तत्कालिन २२ से र २४ राज्य हुँदा बेलासपुर राज्यको रुपमा रहेको दैलेख सदरमुकामको गौडा दरवारबाट बिभिन्न अन्य ३५ जिल्लाको तिरो संकलन गरेर गौडा दरवारमा राखिन्थ्यो र नेपालगंज हुँदै काठमाण्डौंसम्म पुर्याउने गरिन्थ्यो ।

जिल्ला सदरमुकामको रुपमा रहेको दैलेख सदरमुकाम २०५४ सालबाट नारायण नगरपालिकाको रुपमा परिचित छ । अहिले चलेको राज्यको पुर्न संरचनामा ऐतिहाँसिक महत्व बोकेको दैलेख सदरमुकाम समस्यामा पर्ने अवस्था देखिएको छ । नारायण नगरपालिकालाई नगरकै रुपमा राख्नका लागि अहिलेको जनसंख्यामा १३ हजार जनसंख्या थप्नुपर्छ । अहिले २२ हजार मात्रै जनसंख्या छ । पुर्न संरचना आयोगले जिल्ला सदरमुकाम कायमै रहनका लागि ४५ हजार जनसंख्या पुग्नुपर्ने ब्यबस्था राखेपछि दैलेखमा भने समस्या देखिएको छ ।

गाउँ पालिका निर्धारणबारे जिल्लाका बिभिन्न ११ वटा ईलाकाहरुमा बहसहरु सम्पन्न भएका छन् । जिल्लास्तरका राजनीतिक दलका नेताहरु सदरमुका कुनै हालत हटाउनु नहुने धारण राख्छन् तर जनताहरु सदरमुकाममा आउन मान्दैनन् । नेपाली काँग्रेस दैलेखका सभापती कृष्ण बि.सी.ले पायक पर्ने गाविसहरु वा कुनै एउटा ईलाकालाई सदरमुकाममा गाभ्नुपर्ने बताउँछन् । यो कुरा सर्वदलिय सहमती र सदरमुकाममा आउन चाहने गाविस वा ईलाकाको सल्लाह बमोजीम हुनुपर्छ बिसीले भने । नेकपा एमालेका अध्यक्ष रविन्द्र शर्माको धारणा पनि यस्तै छ सहमतीकै आधारमा सदरमुकामा गाविस ल्याउनुपर्छ कतिपय गाविसहरु सहमती भैसकेका छन् मुख्य बिषय र बिशेष क्षेत्र बनाउने कुरामा सहमती भए धेरै समस्या नहुने शर्माको तर्क छ । माओवादी केन्द्रका नेता छवी सुवेदीले ईलाका ईलाका बाट जनताको भावना बुझ्दै समझदारी सँगै बिवाद समाधान गर्नुपर्ने बताए । एमाले दैलेखका उपाध्यक्ष प्रेम थापाले सकेसम्म जिल्लाका ११ ईलाका मध्ये पाएक पर्ने एउटा ईलाका गाभ्नेमा सहमती गर्नुपर्ने र सो पनि हुन नसके पुर्नवास योजना ल्याएर भएपनि सदरमुकाम स्थापित गर्नुपर्ने धाराणा राखे ।

ईलाका स्तरका बिभिन्न नागरिकहरुले दैलेख सदरमुकाममा आउन नमानेको र गाउँ पालिका बनाउनुपर्ने कुरा राखेपछि दैलेखका राजनैतिक दलले आ आफ्नो राजनैतिक पकेट क्षेत्र लाई गाभेर आफ्नो पार्टिलाई आगामी निर्बाचनमा जिताउने दाउ समेत देखिएको छ । दैलेख सदरमुकामका पाएक पर्ने स्थानहरु मध्येका विन्ध्यावासिनी, लाँकुरी, कालभैरव, रावतकोट, खरिगैरा लगायतका गाविस रहेका छन् । यि गाविसहरु दैलेख सदरमुकाममा गाभ्दा अन्यत्र नजिकका गाउँपालिकाको जनसंख्या नपुग्ने समस्या सिर्जना हुन्छ ।

दैलेख सदरमुकामका लागि भवानी, काँशिकाँध, खरिगैरा, लगायतका गाविसहरु ल्याउनुपर्ने धेरैको सुझाव आएका बेला काँशिकाँधका स्थानीय एवं एमाले दैलेखका सचिव जंगबहादुर शाहीले अहिले रहेको काँशिकाँध गाविस सदरमुकाममा जोड्दा त्यहाँका जनताहरु दैलेख सदरमुकाम आउन र जान तीन दिन सम्मको यात्रा गर्नुपर्छ यो झनै अनुपयुक्त हुने बताए । भौगोलिक हिसावले न्यायोचित हुने र पायक पर्ने स्थानहरु सदरमुकाममा गाभ्नुपर्ने तर्क एमाले प्रचार बिभाग प्रमुख लोमन शर्माको छ । जिल्ला बिकास समितिका पुर्व उपसभापती सुर्यबहादुर शाहीले निर्वाचन क्षेत्रको टुँगो सँगै दैलेख सदरमुकाम कायम राख्न पाएक पर्ने गाविसहरु समावेस गर्नुपर्ने सुझाव दिए

स्थानीय पुर्न संरचना प्राबिधिक सहयोग समितिले आयोजना गरिएका कार्यक्रम उनीहरुले आयोगले निर्धारण गरेको जनसख्या लाई जिल्लाका राजनैतिक दलहरुले प्रस्ताव गरेको स्थानीय तहको संख्याप्रति दैलेखमा रहको राजनैतिक दलका नेताले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

दैलेखका स्थानीय विकास अधिकारी हरि प्याकुरेलले दलहरूबीच साझा सहमति हुन नसक्दा प्राविधिक समितिलाई अप्ठेरो परेको बताए । उनले आयोगको मापदण्डअनुसार ८ युनिटको खाका तयार पारेका छौं । दलहरूले दैलेखमा पुर्न सरचना गर्दा युनिट कम भएको भन्दै ११ इलाका लाई गाउन् पालीका बनाउदा राम्रो हुने भन्दै आयोग समक्ष थप युनिट माग गर्ने बताएका छन ।

दैलेखमा रहेका दुई वटै नगरपालीकमा आयोगले तोकेको जनसख्या नपुग्ने भएपछि कुन गाबिसलाई नगरमा गाभ्ने भन्ने बिबादका कारण आहिले सम्म पठाउनु पर्ने सुझाव पठान नसेकको जिल्ला बिकास समितिका सुचना अधिकृत सम्शेर बहादुर शाहीले बताए । उनले जिल्लामा रहको स्थानीय तह पुर्न संरचना प्राबिधिक सहयोग समितिले दैलेखमा रहको ११ इलाकामा गएर गाउँ पालीका र नगरपालीका विषयमा जानकारी गारउदा गाउँ वा नगरपालीका बनाउदा प्रत्येक इलाकाबाट अखण्ड हुनपर्ने बताएका छन ।