काठमाडौं । पीआर लिने कर्मचारीविरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भएर चर्चा कमाएका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितविरुद्ध एकथरी कर्मचारीहरू सशक्त रुपमा लागेका छन् । खासगरी हालै सरकारले अघि बढाएको निजामती ऐनको अध्यादेशलाई लिएर कर्मचारीहरू मन्त्री पण्डितको बिरोधमा लागेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले समेत गतसाता स्वीकृत गरिसकेको नियमावलीमा मुख्य तीन वटा विषय छ । डिभी, पीआर तथा ग्रिनकार्ड लिएर सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले कि जागिर छाड्नुपर्ने कि त विदेशमा बसोबासको अनुमति छाड्नुपर्ने प्रावधान छ । पीआर तथा ग्रिनकार्ड नत्याग्ने कर्मचारी बर्खास्त हुनेछन् ।
त्यस्तै अर्काे प्रावधान भनेको न्याय सेवाका कर्मचारी प्रशासनतर्फ पनि बढुवा हुनसक्ने प्रावधान छ । यही विषयलाई लिएर कर्मचारीहरू मन्त्री पण्डितविरुद्ध खनिएका हुन् । प्रशासनका कर्मचारी चाहिँ किन न्याय सेवामा जान नपाउने भन्दै कर्मचारीहरूले मन्त्री पण्डितको विरोध गरेका हुन् । तर दुई वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले नै सचिवमा बढुवा गर्दा न्याय तथा कानुन सेवाका सहसचिवलाई पनि प्रशासन सेवाका रिक्त पदमा बढुवा गर्नुपर्ने फैसलाअनुसार निजामती ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो ।
त्यस्तै यसअघि अधिकृतको विज्ञापनमा १५ प्रतिशत नासुहरूको लागि आरक्षण गरिएको त्यो प्रावधान हटाएर शतप्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएको छ । यसको पनि कर्मचारीहरूले बिरोध गरको छन् । आइतबार सबै कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गरी विधेयकको बिरोध गरेका हुन् । आफूहरूसँग छलफल नगरी ऐन संशोधन गर्न लागिएकोमा उनीहरूले बिरोध गरेका हुन् । ‘पीआरवाला कर्मचारीलाई कारबाहीमा हाम्रो समर्थन छ,’ एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष पुन्य ढकालले भने, ‘तर हामीसँग सल्लाह नै नगरिएकोमा हामीले बिरोध गरेका हौं ।’ न्याय सेवाका कर्मचारीलाई धेरै सुविधा दिएकोमा पनि आफूहरूको असहमति रहेको उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया