काठमाडौं, ६ भदौ । संविधानसभाको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई युवा नेताले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष र राष्ट्रियसभामा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गर्न सुझाव दिएका छन्।
समितिले संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमाथि सुझाव लिने क्रममा बिहीबार विभिन्न राजनीतिक दलका युवा नेतासँग भएको छलफलमा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र चयन हुनुपर्ने धारणा आएको हो।
नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूको प्रतिनिधिसभा र समानुपातिकको राष्ट्रियसभा हुनुपर्ने सुझाव दिँदै संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनले संविधानका अन्तर्वस्तुमा लेनदेन गर्दा राष्ट्रिय हितलाई ख्याल गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडाले पनि प्रतिनिधिसभामा सबै प्रत्यक्ष निर्वाचितमात्र हुनुपर्ने बताउँदै त्यहीअनुसारको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए।
प्रत्यक्ष निर्वाचितहरूको मात्र प्रतिनिधित्व हुँदा संसदको गरिमा बढ्ने उनको तर्क थियो। उनले तोकिएको समयमा जसरी पनि संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएकाले शीर्ष नेताले त्यसमै ध्यान दिनुपर्ने बताए।
एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता प्रभु साहले नेपालको अस्थिरता सम्बोधन गर्न प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव दिए। ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति निरंकुश हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘किनभने, त्यसको कार्यकाल दुईपटकको मात्र बनाउनुपर्छ।’
तमलोपाका नेता जितेन्द्र सोनलले दलहरूले विगतबाट पाठ सिक्दै आ–आफ्नो अडान छाडनुपर्नेमा जोड दिए। नेमपकिपाकी नेतृ अनुराधा थापाले अहिलेसम्म युवाहरूलाई राजनीतिक दलहरूले भर्यापङ बनाइरहेको भन्दै अब युवाका लागि रोजगारी र बेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था संविधानमै उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।
मधेसी बुद्धिजीवीहरूले भने मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण आगामी संविधानमा परिवर्तन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। उनीहरूले आफूहरू नेपाली भए पनि भारतीय भनेर हेर्ने सोच परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनीहरूले संविधान सबैको साझा दस्तावेज भएकाले भोटिङमा गए त्यसले नराम्रो परिणाम ल्याउने बताएका थिए।
शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भए मधेसबाट कोही पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने भन्दै संसदबाट निर्वाचित नै हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
यसरी सुझाव दिनेमा सिके लाल, सरेन्द्रकुमार महतो, विजयलाल कर्ण, उमा शंकरलगायत थिए। सिके राउतले भने राज्यले कुनै क्षेत्रमा बढी उपेक्षा गरे त्यो क्षेत्रको छुट्टिन पाउने अधिकार संविधानमै सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
यसअघि समिति सभापति बाबुराम भट्टराईले विश्वप्रकाश भण्डारी, श्याम श्रेष्ठ, सुन्दरमणि दिक्षित, सुबोध प्याकुरेल, केबी रोकाया, खिमलाल देवकोटालगायतसँग पनि छलफल गरेका थिए। विभिन्न पेसाकर्मीसँग भएको छलफलमा पनि सबैलाई स्वीकार्य हुने संविधान ल्याउनुपर्ने सुझाव आएको थियो।
प्रतिक्रिया