१९ कार्तिक २०८३, बिहिबार

प्रस्तावित राजदूतहरुको सुनुवाइ भोलिबाट हुने

14
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

kulbahadur_gurung

काठमाडौँ, १७ साउन । संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले प्रस्तावित राजदूत÷नियोग प्रमुखको सुनुवाइ भोलिबाट सुरु गर्ने भएको छ ।

समितिले भोलि बिहान प्रस्तावित राजदूत/नियोग प्रमुखविरुद्ध परेका उजुरी वा सूचनाकर्तासँग जानकारी लिने र यसपछि प्रस्तावित राजदूत÷नियोग प्रमुखका भावी कार्ययोजना तथा सोचका बारेको लिन सुरु गर्ने जनाएको छ ।

समितिका सदस्य एवम् नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले राससलाई दिनुभएको जानकारीअनुसार समितिको भोलिको बैठकमा प्रस्तावित २२ जना राजदूत÷नियोग प्रमुखमध्ये चार जनाको भावी कार्ययोजना तथा सोच जानकारी लिने तयसमेत भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को २०७३ वैशाख ७ गतेको बैठकले विभिन्न मुलुकका लागि २२ जनाको नाम राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । उहाँहरूमध्ये आठजना परराष्ट्र सेवामा कार्यरत हुनुहुन्छ भने १४ जनाको पृष्ठभूमि विभिन्न राजनीतिक दलसँग जोडिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सेवा लम्साल अधिकारी, ताराप्रसाद पोखरेल, प्रकाशकुमार सुवेदी, ऋषिराम घिमिरे, रमेश खनाल, झवीन्द्रप्रसाद अर्याल, डा दुर्गाबहादुर सुवेदी र लोकबहादुर थापालाई प्रस्तावित राजदूतका लागि सरकारले सिफारिस गरेको थियो ।

परराष्ट्र सेवा बाहिरबाट महेन्द्रबहादुर पाण्डे, डा खड्गबहादुर केसी, डा नारदनाथ भारद्वाज वाग्ले, डा शिवमाया तुम्बाहाम्फे, अलिअख्तर मिकरानी, युवराज कार्की, युवनाथ लम्साल, प्रा डा महेन्द्रप्रसाद सिंह राजपूत, पदम सुन्दास, लक्की शेर्पा, खगेन्द्र बस्न्यात, भरतबहादुर रायमाझी, निरञ्जनकुमार थापा र शर्मिला पराजुली ढकाललाई सरकारले राजदूतका लागि सिफारिस गरेको छ ।

हाल पाकिस्तान, ब्राजिल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालय भियना, रुस, जर्मनी, इजिप्ट, संयुक्त अधिराज्य, बेल्जियम र युरोपेली सङ्घ, चीन, जापान, श्रीलङ्का, इजरायल, साउदी अरेबिया, गणतन्त्र कोरिया, डेनमार्क, कतार, बहराइन, अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, संयुक्त अरब इमेरेट्स, म्यानमा र ओमनमा नेपाली राजदूतको पद खाली रहँदै आएको छ ।

उहाँहरुमध्ये कतिजनाका विरुद्धमा उजुरी परेको छ ? भन्ने जिज्ञासामा प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले अत्यन्त न्यून उजुरी परेको र उजुरीको अध्ययन भइराखेको छ भन्नुभयो ।

समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म प्रस्तावित राजदूतको एग्रिमोसम्बन्धी विषयलाई अगाडि नबढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

समितिले सुनुवाइ प्रक्रिया नटुङ्गिँदै प्रस्तावित राजदूतको एग्रिमोसम्बन्धी विषयलाई अगाडि बढाएको भन्दै यसका बारेमा मुख्यसचिव र परराष्ट्र सचिवसित जानकारीसमेत लिएको थियो । रासस