स्थानीय तह पुर्नसंरचनामा डोटीका राजनीतिक दलहरु विभाजित

– झलक पाली

डोटी, १७ साउन । डोटीमा स्थानीय तह पुर्नसंरचनाका विषयमा राजनीतिक दलहरु विभाजित भएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चा स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना तथा सिमा निर्धारण आयोगले तोकेर पठाएको डोटीमा ६ वटा स्थानीय तहमा छलफल नै नगरी ८ वटा स्थानीय तहको खाका सिफारिस गर्ने पक्षमा देखिएका छन् ।

तर नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम, राप्रपा, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी, नेकपा माओवादी, नयाँ शक्ति नेपाल आयोगले तोकेको ६ वटा स्थानीय तहको एउटा खाका र ८ देखि १० वटासम्मको वैकल्पिक खाका बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

डोटीको भूगोललाई हेर्ने हो र आयोगले तोकेको जनसंख्यालाई आधार मान्ने हो भने पनि डोटीमा ६ वटा स्थानीय तह अवैज्ञानिक रहेको र यसमा प्रवेशै नगरी सिधै ८ वटा स्थानीय तहको खाका पठाउनुपर्ने पक्षमा काँग्रेस र जनमोर्चा छन् ।

आयोगले न्यूनतम् तोकेको ६ वटा स्थानीय तहका विषयमा छलफल नै नगर्नु भनेको आयोग र विधि पद्धतीकै उपहास हुने भएकाले ६ वटामा सैद्धान्तिक सहमती गर्दै एक खालको खाका पेश गर्नुपर्ने र भौगोलिक, भाषिक, धार्मिक, साँस्कृतिक दृष्टिकोणले ९ वटासम्म स्थानीय तहको वैकल्पिक खाकालाई जोडदार रुपले माग गर्ने संयुक्त प्रेस विज्ञप्तीमार्फत जनाएका छन् ।

डोटीमा ८ वटा स्थानीय तह बनाईनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले आईतबार विभिन्न तथ्यगत उदाहरण सहित स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना तथा सिमा निर्धारण आयोगलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।

विगतमा गाविस निर्धारण गर्दाको गल्ती दोहो¥याउन नहुने भन्दै मुलूक संघीय संरचनामा जाँदा निर्धारण गरिने स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गर्दा समयमै ख्याल गर्नुपर्ने पर्ने भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा डोटीका सचिव केशवनाथ योगीको नेतृत्वमा आएको टोलीले आयोगलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिमार्फत संयोजक एवं डोटीका स्थानीय विकास अधिकारी कृष्ण गौतमले सकभर डोटीमा क्रियाशील १० वटै राजनीतिक दलहरुले साझा बुझाई राखेर एउटै खाका दिनसके राम्रो हुने बताए ।

यदि दलहरु विभाजित ढङ्गले आएमा सबैका धारणाहरुलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा आयोगमा पठाईदिने बताए ।

यस विषयमा छलफलका लागि सोमबार डोटीका दलहरुबिच बैठक बस्ने तयारी रहेको छ ।

डोटीमा स्थानीय तह निर्धारण गर्दा विधि विधान मान्ने हो भने आयोगद्वारा निर्देशित ६ वटा स्थानीय तहमा एउटा खाका अनिवार्य बनाउनुपर्ने र सर्वदलिय र सर्वपक्षिय सहमतीबाट कति आवश्यक हो भन्ने बारेमा निर्णय गर्न सके आयोगलाई सुझाव दिन सहज हुने स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति डोटीका संयोजक गौतमले सुझाव दिएका छन् ।

जिल्लामा रहेका विभिन्न पक्षको मत बुझ्दा स्थानीय तह ६ वटा कुनै पनि हालतमा स्विकार्य नहुने र स्थानीय तहको संख्या सक्दो बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।