काठमाडौं, १५ साउन । कांग्रेस र माओवादीले सात बुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै मधेसी थारूलगायत संविधानसँग असन्तुष्ट आदिवासी जनजातिका मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् ।
त्यसका आधारमा पछिल्लो मधेस आन्दोलनका माग सम्बोधन हुने अपेक्षाले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई केपी ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा सघाउने निर्णयमा मोर्चा पुग्यो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
दुई दलबीच ७ बुँदे समझदारी भएको दोस्रो दिन सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलमा मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग कांग्रेस र माओवादीले लामो छलफल गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मोर्चालाई सरकारमै ल्याउने प्रयास पनि गरे ।
देउवाले मधेसको माग सम्बोधन गर्नेगरी एउटा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरी सरकारमा आउन आग्रह गरे । सीमांकनलगायत विषयमा कांग्रेस र माओवादीबीच साझा धारणा बनाउने र संविधान संशोधनसँग नजोडिएका अन्य विषयलाई तत्काल मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्बोधन गर्ने विषयमा दुई दल र मोर्चाबीच लामै छलफल चल्यो ।
कांग्रेस र माओवादीका धारणाप्रति मोर्चाका नेताहरू सकारात्मक पनि भए । तर, जनस्तरमा बढ्ने सक्ने असन्तुष्टिलाई कारण ठान्दै मोर्चाका नेताहरू तत्काल सरकारमा नजाने टुंगोमा पुगे ।
त्यसयता पनि अनौपचारिक तहमा देउवा र दाहालले मोर्चाका नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् । ‘सरकारमा हामी सहभागी नभएको मात्रै हो, तर हाम्रो समर्थनमा प्रधानमन्त्री ओली विस्थापित हुने अनि हाम्रै समर्थनमा सरकार गठन हुने भएकाले हामीहरूको सल्लाहविपरीत सरकारले गतिविधि नगरोस्,’ मोर्चाका नेताहरूले बारम्बार देउवा र दाहाललाई भन्दै आएका छन् ।
सरकार निर्माणको तयारी चलिरहेका बेला मोर्चा आबद्ध नेताहरूको मुख्य सरोकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारलाई सरकारमा ल्याउन हुन्न भन्नेमा छ ।
मोर्चाभित्र पनि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव गच्छदारप्रति सबैभन्दा आक्रामक छन् । गत असार ९ गते संसद्मा बोल्दै यादवले गच्छदारलाई ‘मुसा प्रवृति’ को संज्ञा पनि दिएका थिए ।
‘गच्छदार र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई कुनै पनि हालतमा सरकारमा सहभागी गराउन हुन्न भन्ने मोर्चाको सर्त नै छ,’ कांग्रेसका एक उच्च नेताले भने, ‘गच्छदार र थापालाई सहभागी गराएर हामी मोर्चालाई चिढाउन चाहन्नौं ।’
प्रतिक्रिया