काठमाडौँ, ४ भदौ । संविधानसभाको संबैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकमा उसैले गठन गरेको उपसमितिमा जुटेका सहमति अनुमोदनमा अप्ठ्यारो परेको छ ।
प्रदेशहरुलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार हुनेरनहुने र संघको प्रतिनिधिका रुपमा प्रदेशमा गर्भनर रहनेरनहरने विषयमा संवाद समितिका सदस्यहरुबीच मत बाझिएको हो ।
समिति स्रोतका अनुसार उपसमितिले सहमति गरेका विषयमा भएका दुबै विवादलाई शासकीय स्वरुप सम्बन्धी विवादको प्याकेजमा हल गर्नेगरी स्थगित गरिएको छ ।
लक्ष्मणला कर्णको संयोजकत्वमा रहेको ‘तत्कालिन संवैधानिक समिति अन्र्तगत गठित विवाद समाधान उपसमितिले गरेका निर्णयमाथि छलफल गरी सहमतिको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित उपसमिति’ले प्रदेशलाई पनि अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार हुने र प्रदेशमा गर्भनर पद राख्ने सहमति जुटाएको थियो ।
संवाद समितिको बैठकमा एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डे, नेकपा मालेका सीपी मैनाली सहितका सभासद्हरुले सार्वभौम राष्ट्रको कार्यकारीका रुपमा केन्द्रीय सरकारले मात्र अध्यादेश जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरित प्रदेशलाई यस्तो अधिकार नहुने अडान राखेका थिए ।
संसद अधिवेशन चालू नरहेका बेला तत्काल कुनै काम गर्न अत्यावश्यक भएमा राष्ट्रको कार्यकारीले निश्चित अवधिका लागि कानुन सरह लागू हुनेगरी अध्यादेश जारी गरिन्छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुरुप स्वयत्त हुने प्रदेशहरुलाई सार्वभौम राष्ट्रसरह यस्ता अधिकार नहुने पाण्डेको भनाई थियो ।
प्रदेशलाई यस्तो अधिकार दिदा राष्ट्र विखण्डन चाहने तत्वलाई भर्याङ्ग हुने उल्लेखगर्दै मैनालीले प्रदेशहरु बलियो केन्द्रको संबैधानिक पगा बाहिर जान नसक्ने धारणा राखेका थिए ।
बैठकमा प्रदेशमा केन्द्रको प्रतिनिधिका रुपमा प्रदेशप्रमुखरगर्भनर पद आवश्यक छ छैन भन्नेमा पनि नेताहरुको मत बाँझिएको थियो । मधेशी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सहितका सांसदहरुले प्रदेशमा निर्वाचित मुख्यमन्त्रीनै सर्वेसवा हुने भएकाले छुटै प्रदेश प्रमुख पद आवश्यक नहुने अडान राखेका थिए ।
अन्य नेताहरुले भने मुख्यमन्त्रीसंगको नियन्त्रण र सन्तुलन, प्रदेश तहमा हुने नियुक्ती घोषणा र अन्य औपचारिकताका लागि संघीय ब्यवस्थामा यस्तो पद आवश्यक हुने बताएका थिए । भारतीय अभ्याससंग मिल्दो यस्तो पद आवश्यक छरछैन भन्ने टुङ्गो पनि शासकिय स्वरुप सम्बन्धी विवाद समाधानकै प्याकेजमा हल गर्नेगरी छोडिएको छ ।
मैनालीले केन्द्रलाई किलो र प्रदेशलाई त्यसमा बाधिएको (संविधानले बाधेको) पगा (लामो दाम्लो)को शब्दावली प्रयोग गर्दा भने यादव सहितका सभासद्हरुले प्रदेशको अपमान गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
जावाफमा मैनालीले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने हद सम्म मात्र राज्यहरु स्वायत्त हुने उल्लेखगर्दै एकात्मक केन्द्रीकृत प्रदेश हुन नहुने बताए । ‘प्रदेशभन्दा माथि केन्द्र र तल स्थानिय सरकार हुन्छ,’ मैनालीको भनाई थियो, ‘तीनै तहको अधिकारक्षेत्र र अन्तरसम्बन्ध संविधानमानै स्पष्ट हुनु पर्छ ।’
कर्ण नेतृत्वको उपसमितिले मंगलबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई महान्याधिवक्ताको सिफारिस बेगरनै सम्बन्धीत आलतलमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने विशेष अधिकार प्रदान गर्ने सहमति गरेको छ ।
स्वतन्त्ररुपमा मुद्दा दायर गर्न नपाउदा अख्तियारको भूमिका कमजोर हुने मुल्याङकनगर्दै उपसमितिले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
यसअघि कांग्रेसले सरकारवादी अन्य मुद्दामा जस्तो अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दामा पनि महान्यायाधीवक्ताको कानुनी राय अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव गरेको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । अख्तियारले आफुले अनुसन्धान तहकिकात गरेका मुद्दा सोझै दायर गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दैआएको थियो ।
उपसमितिको निर्णय संवाद समिति हुँदै संविधानसभाको पूर्ण बैठकबाट पारितभएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त सहित ५ आयुक्त समावेसी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्त हुनेछन् ।
अख्तियारले अवकासप्राप्त सैनिक अधिकारी, सर्वोच्चका न्यायाधीश र अन्य संबैधानिक निकायका प्रमुखहरु विरुद्ध समेत मुद्दा दायर गर्न सक्नेगरी सहमति पनि गरेको छ । ‘ती निकायका प्रमुखहरुले पदमा रहेका बेला भ्रष्टार गरेको पाईएमा अवकास पछि अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने ब्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ,’ संयोकज कर्णले भने ।
प्रतिक्रिया