सरकार ! सुदूरपश्चिममा साढे ४ अर्ब बजेट फ्रिज गर्नेलाई कारबाही गर

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार सुदुरपश्चिमबाट आर्थीक वर्ष २०७२-७३ मा मात्रै साढे चार अर्ब भन्दा बढि रकम फ्रिज भएको छ । अर्को घतलाग्दो विषय एकहप्तामै ४७ अर्व बजेट खर्च भएको समाचार पनि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भयो । आर्थीक विकास र समृद्धिको हिसाबले यी दुबै विषय डरलाग्दो संकेत हो । अब आफै मनन् गरौँ एक हप्तामै गरिएको अर्बौँ खर्चले कति दिगो विकास गर्यो होला र त्यसको परिणाम के हुन्छ, त्यो पंक्तिकारले भनिरहनु पर्दैन ।

यहाँ उठान गर्न खोजिएको विषय भने देशको अत्यन्तै पिछडिएको र गरिबीको चपेटामा परेको सुदुरपश्चिममा यस आर्थिक वर्षमा भएको बजेट फ्रिजको विषय हो । कुल जनसंख्याको झण्डै आधा हिस्सा चरम गरिबीको रेखामुनी रहेको सुदुरपश्चिममा यसरी बजेट फ्रिज गराउनुमा दोष कसको ? सरकार, कर्मचारी, राजनैतिक दल, निर्माण व्यवसायी-ठेकेदार वा स्थानीय जनता ? अर्थशास्त्री, योजना निर्माता, विकास प्रशासक तथा नेपाल समृद्ध भएको हेर्न चाहने सबैका लागी यो विचारणीय प्रश्न हो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागद्धारा प्रकाशित नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण–तेस्रो २०६६।६७ मा आधारित प्रतिवेदनले सुदुरपश्चिममा ४६ प्रतिशत गरिबी रहेको डरलाग्दो तथ्यांक बाहिर ल्याएको थियो । सन् २०१४ को मानव विकास सुचकाङ्क अनुसार नेपाल दक्षिण एशियामा छैठौं र विश्वमा १४५ औं स्थानमा छ । नेपालको सन्दर्भमा सुदुरपश्चिम मानव विकास सुचकाङ्क(०.४३५)को पुछारमा रहेको छ ।

विश्व वैंकको सहयोगमा नेपाल सरकारले सन् २०१३ मा गरको एक अर्को अनुसन्धान अनुसार नेपालका सबैभन्दा बढी गरिबीको चपेटामा परेका पाँच जिल्ला(बाजुरा, कालिकोट, बझाङ्ग, हुम्ला र दार्चुला) मध्ये तीन जिल्ला (बाजुरा,बझाङ्ग र दार्चुला) सुदुरपश्चिमकै रहेका छन जहाँ ५३ प्रतिशत भन्दा बढी (अझ बाजुराको हकमा ६४.१) मानिसहरुको दैनिक आम्दानी १.२५ डलर सम्म पनि छैन । मानवीय, आर्थीक, सामाजिक, शैक्षिक तथा राजनैतिक चेतना विकासका लागी यो आँकाडा एकदमै डरलाग्दो र दयनीय हो ।

अर्को कुरा, हालै अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले आगामी ५ वर्ष भित्र नेपाल दक्षिण एशियाको सबैभन्दा पहिलो गरिब मुलुक बन्ने पक्षेपण गरिएको छ । कल्पना गर्नुहोस् त्यतिबेला सुदुर पश्चिमको हालत के होला ।

हरेक वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेट निर्माण गर्ने गर्छ तर त्यसमा सुदुर पश्चिमको सम्बोधन प्राय गरिदैन, गरिहालियो भनेपनि पुछारतिर होला सुरुमा होइन । त्यहि दिउ कि नदिउ गरेर विनियोजित बजेट अभाब, गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी तथा हाहाकारको बीचमा पुगेर समेत खर्च नभई÷नगराई फिर्ता गयो-लगियो भन्दा पंक्तिकार आश्चर्यमा परेको छ । यो सुदुरपश्चिमको मात्रै सवाल र समस्या होइन, सरकारको भन्दा ढिके नुन र फाँपरको बढी भर पर्नुपर्ने कर्णाली र मनाङ्गको प्रतिनिधी समस्या हो ।

सरकारले भुकम्पपश्चात देश आर्थीक शंकटमा फसेको भन्दै ‘नेपालको पुननिर्माणका लागी अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन’ सम्पन्न गरी झण्डै ४ खर्बको हाराहारी रकम प्राप्त गर्नुको के अर्थ रह्यो र ? यसले नेपाललाई पैसा होइन, भएको रकम खर्च गर्न सक्ने सक्षम संयन्त्रको टट्कारो आवश्यकता छ भन्ने यथार्थ उजागर गरेको छ ।

सुदुरपश्चिमको यथार्थबारे माथी प्रस्तुत तथ्यांक केहि नमुना मात्रै हुन । अस्पतालमा जाँदा सिटामोल र जीवनजल नपाइने, खाद्य संस्थानमा चामलको दाना नपाइने, विद्यालयमा लाइब्रेरी-वाचनालय छोडौ; पाठ्यपुस्तक नपाइने, विजुलीको झिलिमिली राजधानीमै होस; टुकी बाल्न मट्टितेल नपाइने अनगिन्ती समस्याले भरिपुर्ण पीडा व्यक्त गरिनसक्नु छ ।

आज सुदुरपश्चिमका मानव विकासको हिसाबले सबैभन्दा पछाडि रहेको क्षेत्र अझ सोझो अर्थमा भन्दा नेपालको सबैभन्दा गरीब इलाकामा बजेट पुगेर फर्काइएको छ तर त्यसको जिम्मा लिन यहाँ कोही तयार छैन ।

सुदूरपश्चिमलाई जहिलेपनि बजेटको दोस्रो प्राथमिकतामा पारिन्छ । यस आ.व.२०७२-७३ को बजेट वक्तव्यमा टनकपुर लिङ्क सडक, पाटन–पञ्चेश्वर सडक र दार्चुला–तिङ्कर सडक गरी तीनवटा अत्यन्तै महत्वपुर्ण सडक निर्माणको लागी जम्मा रु.२९ करोड तथा बारा, पर्सा रौतहट, सिराह, सप्तरी, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा जिल्लाका सिमावर्ती गाविस र नगरपालिकामा सामान्य कार्यक्रम (आय–आर्जन र सचेतना अभिवृद्धि)का लागी मात्रै रु. १६ करोड विनियोजन गरिएको थियो ।

सरकारी ढुकुटी र वैदेशिक अनुदान-ऋणबाटै वितरण हुने बजेटमा त यसरी पहुँचको आधारमा वितरण हुन्छ भने हामीले कसरी समानुपातिक विकासको कल्पना गर्ने ? बजेट जहाँ गरिबी, अशिक्षा, भोकमरी छ त्यहाँ बढाउनुको साँटो ठुला नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी वा पदाधिकारीका गाविसमा बजेट थुपारेर कस्तो नयाँ नेपाल बनाउन खोजेका हुन ? दार्चुला–तिङ्कर सडक सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवाको केरुङ्ग नाका भन्दा त्रिदेशीय सीमा पर्ने भएकोले भन्सार, राजस्व, पर्यटन, सीमा सुरक्षा तथा व्यापार व्यवसायका हिसाबले सबैभन्दा महत्वपुर्ण नाका हो ।
देशको पर्यटकीय क्षेत्र गत बैसाखको भुकम्पपश्चात नराम्ररी धरासयी भएको छ । देशको नेतृत्व गर्ने नेताहरुलाई भने सरकार ढलाउने र बनाउने धाउन्न मात्रै छ । यसले राजनैतिक दलहरु अझैपनि नेपाल र नेपाली जनताको लागी नभई आफ्नो व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थमा डुबेको कुरा प्रष्ट भइसकेको छ ।

नेपाल सरकारलाई पंतिकार आम सुदुरपश्चिमेलीहरुको तर्फबाट सोध्न चाहन्छ, के दोधारा–चाँदनीका जनताले अबका साउने रातहरु बाढीको सन्त्रासमा विताउनु पर्दैन ? तीन वर्ष अगाडी बाढीले तहसनहस पारेको दार्चुला के अब पुनर्निमाण भइसकेको हो ? दैजी–जोगबुढा सडकखण्डमा गाडीहरु कुद्न थालेका हुन् ?, भारतीय नाकाबन्दी र एकाधिकारबाट बच्न दार्चुला–तिंकर सडकखण्ड कालोपत्रै भइसकेको हो र ? पञ्चेश्वर परियोजना समापनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको हो ? चमेलियाको विद्युत बेचेर सरकारको ढुकुटीमा कति राजस्व जम्मा भयो ? बैतडीको पाटन र अछामको साँफेबगरमा आधुनिक शहर निर्माणको प्रारम्भ भएको हो ? खप्तडमा पर्यटन विकासको लागी आवश्यक पुर्वाधारहरु निर्माण भइसकेको अवस्था हो ? हिउँदमा खडेरीले खाद्यबाली नफलेको विकट बाजुराका जनताका लागी खाद्यसम्प्रभुताको लागी के व्यवस्था भएको छ ? होइन भने किन यत्तिका साढे चार अर्ब बजेट फ्रिज गरियो ? बजेट फ्रिज के वर्षमा एकचोटी पनि सरकारी कार्यालयको मुख देख्न नपाएका कुना कन्दराका गरिब जनताले गरे ? यसरी अरबौँ राज्यकोषको रकम फ्रिज गरी देशको विकास निर्माण नै धरासयी बनाउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्नहरुलाई के कारबाही गरिन्छ ?

सम्बन्धित मन्त्रालय, क्षेत्र तथा जिल्ला स्तरका अधिकारीहरु तथा बजेट फ्रिजमा सम्बद्ध अन्य सरोकारवालाहरुलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ? बजेट खर्चका लागी अख्तियारी दिन ढिलासुस्ती गर्ने, बाँडफाड गर्न ढिला गर्ने, ठुल्ठुला भवन तथा परियोजनाको नक्साङ्कन तथा डिजाइन समयमै नगरीदिने, ठेकेदारहरु कामको ठेक्का हातमा परेपछि सम्पर्क विहिन हुने र समयमै बजेट निकासा नगर्ने अधिकारीहरु दोषी करार भई दण्डित हुन्छन या हुँदैनन् ? अझ यस्तो विकास निर्माण सम्बन्धी ठेक्कापट्टामा हालीमुहाली गर्दै निर्माणको लाइसेन्स लिई वेपत्ता हुने दल निकटस्थ ठेकेदारहरुमाथी कारबाही कहिले गर्ने ?

जनताको रोजीरोटी र देशको विकास संग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषयमा यसरी खेलाँची गर्ने कर्मचारी, ठेकेदार, स्थानीय वा राजनैतिक दल जोसुकै भएपनि कानूनी काह्रबाही गर्नु सरकारको परम दायित्व हो । जबसम्म बजेट निकासा नदिने मन्त्रीलाई बर्खास्त, उच्च पदस्थ अधिकारी र समयमा आफ्नो काम सम्पन्न नगर्ने कमचारीलाई दण्ड, ठेक्कापट्टाको लाइसेन्स लिएर हराउने ठेकेदारको लाइसेन्स खारेज गरी अर्कोलाई दिने आँट सरकारमा गर्दैन, तबसम्म नेपालमा बजेट कार्यान्वयन सोच्नु दिवास्वप्न मात्रै हुनेछ ।

त्यसैले सदियौ देखि विकास निर्माणमा पाखा पारिएको सुदुरपश्चिममा यति धेरै बजेट फ्रिज गर्नमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न जोसुकै भएपनि काह्रबाही गरीयोस् ।

लेखक कानूनका विद्यार्थी हुन ।