काठमाडौं, ९ साउन । नयाँ सरकार गठनका विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सर्वोच्चको राय लिने मुडमा पुगेकी छिन् ।
नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको विषयमा संविधानले स्पष्ट नबोलेको भन्दै प्रमुख दलहरु विवादमा उत्रिएपछि संवैधानिक निकास खोज्न समय तोकेरै सर्वोच्च अदालतको राय लिने मुडमा राष्ट्रपति पुगेकी हुन् । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै संविधानविद्का/नुनविद् र दलहरुको धारणा बाझिएपछि राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालतको राय लिन लागेको श्रोतको भनाई छ ।
संसदको अंकगणितीय हिसाबमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने देखिएपछि केही दिनयता संविधान जानकारहरुसँग राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श गर्दै आएकी छिन् ।
परामर्शका क्रममा उनलाई सर्वोच्च अदालतको राय लिन वा संविधानको कुन व्यवस्था अनु्सार सरकार गठनको आव्हान गर्ने हो ।
सो धाराको स्पष्ट व्यवस्था किटान गरेर सिफारिस सहितको पत्र पठाउन संसदलाई नै आग्रह गर्दैै अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।
कतिपय कानुनविद्ले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले संविधानले संक्रमणकालमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि कुनै व्यवस्था नगरेको भन्दै संसदलाई पत्र पठाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
तर सभामुखको पत्र फिर्ता पठाउँदा राजनीतिक हिसाबले विवादमा तानिन सक्ने र निकास नआउने भएकाले संविधानको संरक्षकको हैसियतमा संवैधानिक स्पष्टता खोज्ने मुडमा राष्ट्रपति पुगेको शीतल निवास श्रोतले बताएको छ ।
संविधानको संरक्षक भएकाले पनि उहाँले संवैधानिक स्पष्टता खोज्नुभएको छ । संविधानको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई भएकाले उसको राय लिएर अघि बढ्दा विवादमा नपर्ने राष्ट्रपतिको बुझाई छ ।
प्रतिक्रिया