काठमाडौं, ८ साउन । संसदमा बजेटको अंशका रूपमा रहेका आर्थिक, राष्ट्र ऋण र ऋण तथा जमानत विधेयक पारित नभए पनि सरकारी कामकाज नरोकिने भएको छ ।
सरकारलाई खर्च गर्न पाउने गरी विनियोजन विधेयक संसद्ले असार २५ गते नै पारित गरिसकेको छ । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
उक्त विधेयक पारित भएकाले कर्मचारीको तलब र अन्य विकास निर्माणमा हुने खर्च गर्न सरकारलाई कुनै बाधा रहने छैन ।
पारित नभएका विधेयक मूलतः सरकारको आम्दानीसँग सम्बन्धित कानुन हुन् । आर्थिक विधेयकले सरकारलाई राजस्व उठाउन अधिकार दिने हो ।
उक्त विधेयक पारित नहुँदा पनि २०१२ सालमा बनेको सामयिक कर असुली ऐनले राजस्व उठाउन पाउने अधिकार सरकारलाई दिएको छ । ऐनअनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार जेठ १५ मा बजेट पेस भएकै दिन प्रकाशित गरिसकिएको छ ।
उक्त ऐनअनुसार सूचना प्रकाशित भइसकेकाले आर्थिक विधेयक पारित नभए पनि ६ महिनासम्म सरकारले कर उठाउन पाउने छ । ऐनअनुसार ३ अवस्थामा मात्रै राजस्व उठाउन नपाउने अवस्था हुनेछ ।
संसद्ले आर्थिक विधेयक पास गरेपछि स्वतः खारेज हुन्छ । नेपाल सरकारले यो कर लागू हुँदैन भनी राजपत्रमा अर्को सूचना प्रकाशित गर्यो भने खारेज हुन्छ । यसबाहेक सुरुमा राजपत्रमा सूचना निकालेको ६ महिनापछि स्वतः खारेज हुन्छ । यसरी खारेज भएमा बढी कर असुल भएको रहेछ भने मात्रै फिर्ता गर्नुपर्छ । अहिले ती अवस्था नभएकाले सरकार मंसिर १५ सम्म कामकाज चलाउन सक्ने अवस्थामा छ ।
जेठ १५ मा बजेट पेस भएदेखि भन्सार र अन्तःशुल्क र साउन १ देखि यही सामयिक कर असुली ऐनबाट नै राजस्व असुल हुँदै आएको छ । संसद्मा ३ ऐन पारित नभए पनि समस्या समस्या नहुने विज्ञहरू बताउँछन् । ‘सामयिक कर ऐनले राजस्व उठाउन पाउँछ भने विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको छ’, पूर्वअर्थ एवं मुख्य सचिव विमल कोइरालाले भने, ‘तीन आश्रति विधेयक पारित नभए पनि सरकारी कामकाज रोकिँदैन ।’
राष्ट्र ऋण ऐन पारित नभएकाले देशभित्र बैंकमार्फत वा सिधै जनताबाट ऋण भने लिन पाइने छैन । तत्काल देशभित्र ऋण उठाउन आवश्यक नभएकाले समस्या नहुने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण देवकोटाले वताए । ऋण तथा जमानत ऐन पनि पारित भएन ।
उक्त ऐन संशोधनका लागि मात्रै पेस भएको हो । गत वर्षकै ऐनले ५ खर्बसम्म विदेशी ऋण लिन पाउने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।
देवकोटाका अनुसार हालसम्म ३ खर्ब ७४ अर्ब ऋण लिइएको छ । ‘बाँकी एक खर्ब २६ अर्ब जति लिन पाइन्छ र सोहीअनुसार विदेशीसँग सम्झौता गर्न पाइन्छ’, उनले भने ।
प्रतिक्रिया