कुर्सीप्रधान देश नेपाल !

पहिले काम, त्यसपछि नाम अनिमात्र दाम स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर, अहिले ठिक विपरित पहिले दाम त्यसपछि काम तमाम अनि बदनामका समाचारहरु अखबारभरि लेखिन्छन् । टेलिभिजनभरि देखिन्छन् र रेडियोभरि सुनिन्छन् । राजनीतिक दलको खोल ओढेपछि सडकमा ढोल पिटाइन्छ र काला कर्तुत मेटाइन्छ । हो यहि हो खुराफात महात्म्यको पहिलो भाग ।

पहिलो भाग सुनाउने क्रममा देशका नेता र नीतिका खबर सञ्चार नगरे महात्म्य नै अपूरो र अधुरो, धमिलो र मधुरो हुन्छ । म त्यस्तो पाप गर्न चाहन्न । किनकी महात्म्य नै एउटा खुराफात हो । पहिले रीति र थिती नमिलेका नीतिका चर्चा गरौं । नेपालका अधिकाँश जनता के पेशामा निर्भर छन् ? यसको नेपालव्यापी उत्तर एउटै छ कृषिमा । तर, खुराफात महात्म्यमा त उत्तर अर्कै पाईन्छ । तपाइले मप्रति झर्को र फर्को गर्न चाहनुहुन्न भने उत्तर चर्को छ । कृषिमा होइन कुर्सीमा । हाम्रा देशका विद्धान मित्रहरुले लेखाईमा अशुद्धता देखाएकाले कुर्सीमा नेपाल निर्भर छ हुनुपर्नेमा कृषिमा भएकोमा महात्म्यमा सच्याइएको छ । के साँच्चै नेपाल र नेपाली कुर्सी पेशामा नै निर्भर हो त ? एकैछिन् दिमागलाई ठण्डा पार्नुहोस् । डण्डा र झण्डालाई पाखा लगाउनुहोस् । दलीय दम्भलाई दपेट्नुहोस् अनि राजनीतिक रङ्गलाई लखेट्नुहोस् ।

तपाई हेर्नुस्, सुन्नुस्, बुझ्नोस्, पढ्नोस् र खुराफात महात्म्यमा अघि बढ्नोस् । राजनीतिक नेताहरु कुर्सीप्रधान सोंचमा छन् कि छैनन् । प्रधानमन्त्री पदको कुर्सी तनातान छ । पार्टीकै नेतृत्वका लागि हानाहान छ । के कृषिप्रधान देशका नागरिकले गर्न सुहाउने कुरा हो यो ? पक्कै पनि होइन । मन्त्रीको सङ्ख्या मनपरी साँसदको सङ्ख्या सयौं । मन्त्रीको मनमर्जी हेर्नुस्, साँसदको सयर हेर्नुस, कर्मचारीका कर्तुत हेर्नुस र भन्नुहोस् नेपाललाई कसले भन्छ कृषिप्रधान । किन नभन्ने कुर्सीप्रधान ! अहिले देशको कार्यापालिका प्रमूखको पदले नै भन्छ नेपाल कृषिप्रधान देश होइन । कार्यपालिका प्रमूख पर धान मन्त्री ! धानलाई नै पर सारेपछि कृषिका कुरा डाँडा पारि पुगे न त ? मन्त्रीको मनपरी हेर्दा मन्त्री होइन मनपरि र छोटकरीमा मन्प्री भन्दा फरक नपर्ला ।

अलिकति संरचनागत ओरालो झर्नुहोस् र हेनुहोस् । जिल्ला विकास समितिको पारा । सबै दलका नेतालाई अलिअलि आहारा । महात्म्यमा त जिल्ला विकास समितिको नामै परिवर्तन गरिएको रहेछ । जिल्ल विनाश समिति–विकासका नाममा विनास हुँदा पनि जिल्ल परेर हेर्ने समिति । यहाँ पनि कुर्सीको खेल । कहिले झेल, कहिले मेल र कहिले ठेलमठेल । यो सब केका लागि कृषिका लागि हो होइन । यो त कुर्सीका लागि हो । त्यसो भए कुर्सी पाउन के गर्नु पर्छ ? उत्तर सजिलो छ सिकर्मीलाई बनाउन लगाउनुहोस् र घरमा ल्याएर बस्नुहोस् । त्यस्तो कुर्सी होइन भने कुर्सी पाउन खुराफात गर्नुहोस् । र, कुर्सी जोगाउन पनि खुराफात नै गर्नुपर्छ । खुराफात कसरी गर्ने भन्नुहोला । त्यसको पनि मसँग अक्कल छ । नेतागणको पाउ पर्नुहोस् खुराफातको दाउ लाग्छ ।

महात्म्यमा अझै तलसम्मका कथा व्यथा समेटिएको छ । गाउँ विकास समिति (यो पनि विनाश समिति नै हो) मा पनि दलका झण्डा, कार्यकर्ताका हातमा डण्डा र कुर्सीका लागि भागबण्डा ! त्यति मात्र कहाँ हो र ? उपभोक्ता समितिमा पनि त्यस्तै उपभोक्ता भन्ने को हो बुझ्नै गार्हो भो ? विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन सयकडौं नक्कली विद्यार्थी भर्ना गरिएको समाचार त अखबारको पहिलो पृष्ठमा ठूला अक्षरले नै लेखेर आएको मेरै आँखाले केलाएको हो । उपभोक्ता समिति त कमाई खाने पेशा भएको छ । गाउँगाउँमा र ठाउँठाउँमा गएर सोध्नुहोस् । के गर्नुहुन्छ ? उत्तर पाउनुहुन्छ उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष छु । अनि पेशाचाँही के हो त ? खै बाबु अहिलेसम्म खान पुगेकै छ । जिविस, गाविस, साँसदकोष र अर्थ मन्त्रालयबाट बाँडिने सानातिना कामका लागि उपभोक्ता समिति बनाएर काम गर्दा दुबै हातमा लड्डु हुँदो रैछ । काम पनि हुने माम पनि हुने । उनीहरुका कुरा पनि ठिकै हो । जे काम गरेर आफ्नो जिविका चलेको छ त्यही हो पेशा । समस्या चाँही कहाँ हो भने नीतिमा राजनीति, उपभोक्ता समिति भनेको समाजसेवा हो कि पेशा ?

यसरी काम पनि दाम पनि माम पनि पाउनेहरुको बदनाम हुनुको सट्टा नाम चर्चामा आइरहन्छ । त्यो पनि सकारात्मक काम गरेको भनेर । दुबै हातमा लड्डु लिएर नाँच्ने को हो त ? बाँदर । गाउँगाउँबाट, पार्टीपार्टीबाट नै बाँदर उत्पादन भएपछि अरु असल नागरिक छाँयामा पर्नु अस्वभाविक होइन । यत्तिका मात्रामा बाँदर उत्पादन भएपछि देशलाई कृषिप्रधानबाट कुर्सीप्रधान तिर नामसारी गर्न कुन आपत !