आयल निगमलाई ‘घायल निगम’ बनाउने तयारी

सरकारले आठ वटा निजी कम्पनीलाई पेट्रोलियम पदार्थ आयात र विक्री गर्नाका लागि प्रारम्भिक अनुमति दिएकोमा मेरो आप्पत्ति छ । नेपाल आयल निगमले प्रतिमहिना ८४ करोड कमाइ रहेको छ । यो भनेको वर्षको लगभग १० अर्ब हुन्छ । एक वर्षमै यत्रो ठूलो नाफा हुने देखेपछि व्यापारीले आफूसंग एक पैसा नभए पनि बैंकबाट ऋण लिएर कारोबार गर्छन् । १ करोड घुस दिएर भए पनि लाइसन लिन्छ ।

नकि वर्षमा ५० करोडदेखि १ अर्ब नाफा हुने पक्का छ । वर्षमै यत्रो कमाइ हुने यो चानचुने कुरा होइन । तेल माफियाहरुले लाइसन पाए भने प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर नाफा घट्दै गएर कुनै दिन आयल निगम टाट पल्टने छ । थुप्रै सरकारी उद्योगहरु व्यापारीको जाल झेलमा परेर बन्द भएका छन् ।

नाका बन्दीका बेला बाहेक अरु बेला खासै ढुवानीमा समस्या छैन । कुनै समस्याहरु छन् भने १०–२० वटा ट्यांकर थप्न सकिन्छ । व्यवस्थापन सुधार्न सकिन्छ । मेनपावर थप्न सकिन्छ । किन कि महिनामै ८४ करोड नाफा कमाउनेलाई जाबो २० वटा ट्यांकर किन्न के गाह्रो ?

सरकारी कर्मचारी, आर्मी, पुलिस, शिक्षकको तलब र स्वास्थमा राज्यको ठूलो खर्च हुन्छ त्यसपछि बाटो, सिंचाइ आदि बिकास निर्माणका कुरा आउँछन् ।

नेपाल एयरलाइन्स, खानेपानी संस्थान, बिधुत प्राधिकरण, टेलिकम, आयल निगम आदि सरकारका ठूलो आम्दानीका स्रोत हुन् । गलत नीति र कम्जोर व्यवस्थापनका कारण कयौ सरकारी संस्थान घाटामा गएका छन् ।

फाइदामा रहेका सस्थांन डुब्ने गरी किन अरुलाई लाइसेन्स दिने ? निजी कम्पनीले पनि भारतीय अएल निगमबाटै तेल किनेर बेच्ने हो भने जनतालाई मूल्यमा खासै सस्तो नपर्ला ? ढुकुटीमा जाने पैस किन व्यापारीलाई मोटाउन दिने ? अहिले वर्षको १० अर्ब कमाइ रहेको निगमले अर्को वर्ष ५ अर्ब पनि कमाउन सकेन भने त्यसको जिम्मा लाइसन दिनेहरु नै हुनेछन श्र

देश गरिब बनाउने हो कि धनी बनाउने हो त्यो त नीति निर्माणले निर्धारण गर्छ । निजी कम्पनीलार्इ लाइसेन्स दिँदैमा प्रगतिशील बिकासको बाटो अबलम्बन हुदैन । निजी कम्पनीले राज्यका अरु क्षेत्रमा लगानी गर्ने बाताबरण बनोस । निजी कम्पनीले २५ करोड लगानी गरी पेट्रोल ढुवानी गरेर वर्षको २५ करोड कमाउन चाहने अनि कसरी हुन्छ देश बिकास गर्ने बजेट जम्मा ?

सरकारी संस्थान राम्रोसंग चलाउने हो भने आयल निगम ऋण मुक्त भए झैँ देश नै ऋण मुक्त हुनेछ । व्यवस्थापन सुधार्ने कि निजी क्षेत्रलार्इ कारोबारको अनुमति दिने ?

बिडम्बना आयल निगमको लाइसेन्स मात्र होइन पाएसम्म खुला माञ्च पनि ठेक्कामा लिने दाउमा छन् ब्यापारीहरु । त्रिचन्द्र क्याम्पस सारेर व्यापारिक महल बनाउने, पुरानो बसपार्क सारेर भ्यु टावोर बनाउने, सेन्टर जेल नुवाकोट सारेर व्यापारिक महल बनाउने आदि माफिया षड्न्त्र भएकै हो । धरहरा ठेक्कामा दिएकै हो । अर्थमन्त्रालय सारेर चाइना टाउन बनाएकै हो । यो सब कमिसनको चक्करमा भएको हो । यतातिर कसको ध्यान जाला ? यसरी बिना सोँचबिचार लाइसेन्स दिने हो भने राष्ट्रलाइ अर्बौ घाटा हुनेछ । अनि नेपाल आयल निगमको नाम फेरेर नेपाल घायल निगम राख्नु पर्नेछ ।