काठमाडौं, १ भदौ । एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठक पोलिटब्युरो गठन विवाद थाती नै छाडेर सकिएको छ।
पार्टी आन्तरिक विवादको मुख्य चुरो पोलिटब्युरो सदस्य हुन कुन–कुन मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने भन्नेमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूह र माधवकुमार नेपाल समूहबीच कुरा नमिलेपछि बल्खुस्थित मुख्यालयमा पाँच दिनसम्म चलेको बैठक निष्कर्षहीन भएको हो।
बैठकले महाधिवेशनबाट प्राप्त सुझावका आधारमा राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र पोलिटब्युरो सदस्यको मापदण्ड थाती राख्दै विधानलाई अन्तिम रुप दिएको छ।
विधानको धारा ३८ ९ख० का सम्बन्धमा पार्टीका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ नेताहरूसँग परामर्श गरी यथाशीघ्र सहमति कायम गर्ने र तत्तपश्चात विधान प्रकाशित गरिने निर्णय भएको बैठकपछि महासचिव ईश्वर पोखरेलले शनिबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि पोलिटब्युरो सदस्यको मापदण्डका विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो। बैठकमा सहमति जुट्न नसक्दा स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो गठन र जिम्मेवारी बाँडफाँटको काम रोकिएको छ। सचिव योगेश भट्टराईका अनुसार नेताहरुलाई नयाँ जिम्मेवारी नदिइँदासम्म पुरानै जिम्मेवारी कायम रहनेछ।
यसअघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले भूगोलबाट चुनाव जित्ने केन्द्रीय सदस्यलाई सोही क्षेत्रको इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको थियो। साउन २ गतेको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकले स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो गठन र जिम्मेवारी बाँडफाँटको एजेन्डा तय गरेको थियो।
पाँच दिन चलेको दोस्रो बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधनको विषयमा ५७ जनाले धारणा राखेका थिए। पोलिटब्युरो मादपण्डको विषयमा केन्द्रीय नेताहरुले महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गरेको प्यानलअनुसारकै धारणा राखेको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।
अध्यक्ष ओली पक्षका नेताहरुले पोलिटब्युरो सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने अधिकार सबै पूर्ण केन्द्रीय सदस्यका लागि खुला गरिनुपर्ने धारणा राखे भने नेपाल पक्षले एकपटक पूर्ण केन्द्रीय सदस्य भएको व्यक्तिले मात्रै पाउनुपर्ने अडान लिए।
प्रतिक्रिया