एमाले बैठकः किन चयन हुन सकेन पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी ?

प्रकाश सिलवाल

काठमाडौँ, ३१ साउन । विधान संशोधनलाई अन्तिम रुप दिने विषयमा विवाद भएपछि पोलिटब्युरो तथा स्थायी कमिटीको निर्वाचन र कार्यविभाजन नगरी नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक शनिबार सकिएको छ ।

यही साउन २७ गतेदेखि प्रारम्भ भएको दोस्रो बैठकले विधान संशोधनलाई अन्तिम रुप दिन नसक्दा पोलिटब्युरो तथा स्थायी कमिटीको निर्वाचनको कार्यसूचीमा छलफल गर्न नसकेको हो । थाती रहेका कार्यसूचीमा आगामी असोज १० गते बस्ने तेस्रो बैठकमा छलफल हुनेछ ।

महाधिवेशनमा प्राप्त सुझावका आधारमा विधान संशोधनको प्रतिवेदन पेस गर्न महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा पहिलो बैठकबाट गठित सम्पादन कार्यदलको प्रतिवेदनमा विवाद उत्पन्न भएपछि अब पदाधिकारी र वरिष्ठ नेताको परामर्शमा चाँडै त्यसलाई टुङ्गो लगाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

विधानको धारा ३८ मा उल्लेख गरिएको पार्टीका स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरोमा उम्मेदवार हुन एक कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भएकाले मात्रै पाउने या सबैले पाउने भन्नेमा बैठकमा विवाद भएको थियो । विवाद लम्बिएपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपालले बैठकलाई छरितो बनाउन शुक्रबार आग्रह गर्नुभएको थियो ।

पार्टी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्यले देशमा बाढीपहिराले जनजीवन अस्तव्यस्त भएका बेला नेताहरू कार्यक्षेत्रमा जान निर्देश गर्दै बैठकलाई सकाइएकाले सबै विषयमा निर्णय नभएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार शनिवारको बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल नेता माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम उपस्थित हुन नसकेका कारण पनि उहाँहरूसँगको परामर्शमा विधानको विवादित प्रावधानबारे पदाधिकारीले टुङ्गो लगाउने स्पष्ट गर्नुभयो ।

शाक्यले भन्नुभयो, “महाधिवेशन सकिएपछि पार्टीमा गुटबन्दी र विवाद छैन, सहमति र एकताका साथ जानुपर्छ भन्ने नै सबैको जोड रहेको छ, पहिलो त पार्टी बलियो र लोकप्रिय हुनुप¥यो, त्यसमा लाग्नुप¥यो ।”

सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले पनि संविधान निर्माण र सरकार सञ्चालनका क्रममा विभिन्न दलबीच वार्ता र छलफल गर्नुपर्ने भएको तथा मुलुकमा प्राकृतिक विपत्ति बढिरहेकाले बैठकलाई चाँडो सक्न बैठक टुंग्याइएको बताउनुभयो ।

यही साउन २ गतेको पहिलो बैठकले महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव र विधानलाई महाधिवेशनको निर्णयअनुरूप सम्पादन गरी केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत गर्न दुई कार्यदल गठन गरेको थियो । बैठकले अध्यक्ष ओलीको संयोजकत्वमा गठित ‘राजनीतिक प्रतिवेदन सम्पादन कार्यदल’ तथा महासचिव पोखरेलको संयोजकत्वका गठित ‘सङ्गठनात्मक प्रस्ताव तथा विधान सम्पादन कार्यदल’का तर्फबाट सम्पादनसहित राजनीतिक प्रतिवेदन र सङ्गठनात्मक प्रस्तावलाई प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

दस्तावेजमाथि ५७ जनाले सुझाव तथा राय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । दस्तावेज प्रकाशनको जिम्मा केन्द्रीय सचिवालयलाई दिइएको छ ।

सम्पादन कार्यदललाई आफ्नो जिम्मेवारी सम्पन्न गरेकामा धन्यवाद दिँदै विघटन गरिएको एमालेले जनाएको छ । बैठकले प्राप्त सुझावलाई समेत समावेश गरी ‘बैठक सञ्चालन कार्यविधि तथा आचारसंहिता’ पनि पारित गरेको छ ।

बैठकले अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि केन्द्रीय सदस्यले यसअघि सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी सम्हाल्ने, भूगोलबाट निर्वाचितले भूगोलको जिम्मेवारी लिने र बाँकी जिम्मेवारीका हकमा केन्द्रीय सचिवालयले संयोजन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकको समापनमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न सम्पूर्ण सदस्यलाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आह्वान गर्नुभयो । आफ्नातर्फबाट पार्टीमा भावनात्मक एकता कायम गर्न हरसम्भव प्रयास हुनेमा पुनः जोड दिँदै उहाँले सबैलाई विनम्र शैली, जनसेवाको भावना र प्रसन्न चित्तका साथ राजनीतिक काममा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले प्राकृतिक विपत्तिका घडीमा सबैलाई पीडित जनताका बीचमा उपस्थित हुन निर्देशन दिनुभएको बैठकपछि महासचिव पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दोस्रो बैठकको पहिलो दिन अध्यक्ष ओलीले एमालेले सरकारभन्दा संविधान निर्माणमा ध्यान दिन चाहेकाले सरकारको गति सुस्त भए पनि अहिले गठबन्धनलाई भत्काउने कार्य नहुने बताउनुभएको थियो ।

बाढीपहिरो पीडितका लागि राहत कोष

बैठकले केही दिनदेखि परिरहेको अविरल वर्षाका कारण आएको भीषण बाढीपहिरो र डुबानका कारण मुलुकमा राष्ट्रिय विपत्तिको स्थिति सिर्जना भई ज्यान गुमाएका सबैप्रति पुनः श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना र पीडितमा सहानुभूति प्रकट गरेको छ ।

पीडितको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउन, सिङ्गो राज्यसंयन्त्रलाई उद्धारमा परिचालन गर्न, क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको तत्काल पुनःनिर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन, अभिभावकविहीन बालबालिकाको पुनःस्थापनाका लागि विशेष व्यवस्था गर्न तथा विपत्तिग्रस्त क्षेत्रमा जनताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न नदिन न सरकारसँग एमालेले पुनः माग गरेको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा निर्मित बाँध, तटबन्ध तथा अन्य संरचनाले बाढी र डुबानको स्थितिलाई गम्भीर बनाउन भूमिका खेलेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै सो सम्बन्धमा मित्रराष्ट्रसँग कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानका लागि पहल गर्न पनि एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

बैठकले प्राकृतिक विपत्तिमा परेका जनताको राहतका लागि एउटा केन्द्रीय राहत कोष निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । कोषमा पार्टी केन्द्रीय सदस्यले प्रतिव्यक्ति रु सात हजारका दरले योगदान गर्ने छन् । यसकोे परिचालन गर्ने जिम्मा केन्द्रीय सचिवालयलाई दिइएको छ । रासस