नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले वर्तमान सरकारप्रति चरम असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्दै माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई जिम्मेवारी समेत दिइसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नौँ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा दबाब दिएर बजेट पारित हुनेवित्तिकै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेर शीर्ष नेताहरूबाट अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । सरकार र एमालेवीचको खटपटलाई लिएर समाचार आइरहेका पनि छन् । नयाँ समीकरणमा जनार्दन शर्माले पनि पहल गरिरहनु भएको छ । समग्र विषयमा हाम्रा सहकर्मी विमल योगीले माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’सँग गर्नुभएको कुराकानी :
० प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग तपाईहरूको सम्बन्ध चिसियो ? सरकार छाड्नु हुन्छ कि यही सरकारमा बसेर तपाईहरूले बिबाद गरिरहनु हुन्छ ?
– होइन प्रधानमन्त्री ज्यूसँग भएको नौँ बुँदेको सहमतिको पहिलो बुँदामा राष्ट्रिय सरकारको निर्माण गर्ने कुरा छ । उहाँले अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु हुनेछ ।
० प्रधानमन्त्रीले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नै सक्दैन भन्नु भएको छ नि ?
– अहिलेको अवस्थामा यदि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नै सकेन भने नेपालको नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने चुनौती हाम्रो अगाडि छ । त्यो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यो कार्यान्वयन गर्नका लागि मधेसवादी दलहरू जो असन्तुष्ट छन् । आन्दोलनमा छन् । आदिवासी जनजातिहरूलाई एउटा सहमतिमा ल्याउनु छ । र आवश्यक कानुनहरू बनाएर निर्वाचन गरेर नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ । यसको लागि मुख्य पार्टीहरू र सबै पार्टीहरू एकतावद्ध भएर जानु पर्छ । यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा सत्ता साझेदारीहरूसँग गाँसिएको छ ।
० नेपाली कांग्रेसले बजेट पारित हुनु अगाडि माओवादी केन्द्रले सरकार छाड्यो भने हामी सहकार्य गर्छौँ भनेको छ नि ? तपाईहरूले कहिले सरकार छाड्नु हुन्छ ?
– हाम्रो मुख्य कुरा अहिलेको गठबन्धनको सरकार छ । त्यो गठबन्धन सरकारलाई पनि नटुटाइकन नयाँ ढंगले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने कुरा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुनेछ । त्यसका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले राष्ट्रिय सहमतिको लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु हुनेछ । त्यस क्रममा हामीले राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न लाग्ने छौँ ।
० प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएन भने नौँ बुँदेका विषयमा तपाईहरूले के गर्नु हुन्छ ?
– नौँ बुँदे कार्यान्वयन गर्ने भनेर जुन सम्झौता भएको छ । सहमति भएको छ । त्यो सहमति कार्यान्वयन हुनु पर्दछ ।
० प्रधानमन्त्रीले अहिले कतिपय बुँदाहरू कार्यान्वयन हुन सक्दैन भन्नुभएको छ ?
– होइन, गर्न नसकिने कुराहरू त सम्झौता गर्नुभन्दा पहिले हेर्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने कुरा हो । आज आएर कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन भन्न सकिँदैन । ती गर्न सकिने कुरा हुन् । राज्यको समग्र संयन्त्रको परिचालन गरेर गर्ने कुरा हो । कानुन संशोधन गरेर गर्ने कुरा हो । र इमान्दारिता प्रस्तुत गरेर गर्ने कुरा हो । ती गर्न नसक्ने छैनन् । ती कुराहरू राष्ट्र र शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित छन् । अब नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुरासँग सम्बन्धित छन् । त्यसकारणले गर्न सकिने कुराहरू नै छन् । हामी राष्ट्रिय सरकार निर्माणको पक्षमा दृढताका साथ उभिएका छौँ । हामी नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) पार्टी दुबैलाई राष्ट्रिय सरकारको लागि आह्वान गरिरहेका छौँ । छलफल भइरहेको छ ।
० राष्ट्रिय सहमतिको सरकार अहिले बन्न सक्दैन ? सरकार बन्ने भनेको बहुमतीय नै होइन र ?
– अब बहुमतीय सरकार बनाएर अहिलेको समस्याको समाधान हुँदैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्छ । हाम्रो पार्टीको निरन्तर पहल त्यसैमा छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा यदि एमाले पार्टी जान चाहँदैन यदि कांग्रेस पार्टी जान चाहँदैन भने त्यसको मूल्यांकन जनताले गर्ने छन् । त्यसकारणले अहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरामा निश्चय गरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीको भूमिका के हुन्छ भनेर जनताले हेर्न चाहेका छन् । उहाँले त्यसप्रति आफ्नो सहमति जनाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हामी हेर्दैछौँ । छलफलको क्रम चल्दै गर्दा त्यस्तो परिस्थिति पैदा हुन्छ कि हुँदैन हामी त्यसलाई पर्खेर बसेका छौँ ।
० नौँ बुँदे कार्यान्वयन नभए बजेट पारित हुँदैन भनेर तपाईले भन्दै आउनु भएको छ होइन ?
– मैले हाम्रो संसदीय दलमा प्रस्ताव राखेको छु । नौँ बुँदे सहमतिमा जुन कुरा लेखिएका छन् ती कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन् । देखिएका छैनन् । नगर्दासम्म हाम्रो दलको तर्फबाट बजेट पास गर्ने काममा मतदान गर्नुभन्दा पहिले ती कराहरू लागू हुनुपर्छ भनेर मैले दलमा प्रस्ताव राखेको हुँ ।
० तपाईले राखेको यो प्रस्तावलाई पार्टीका नेताहरूले गम्भीर रुपमा लिएका छन् ?
– गम्भीर रुपमा लिने नलिने मलाई थाहा छैन । तर, नौँ बुँदेमा लेखेका जग्गाका कुराहरू । त्यहाँ भएका कतिपय घाइतेका कुरा । शहिद परिवारको कुरा । शान्तिप्रक्रियासँग जोडिएका कुराहरू यदि कार्यान्वयन हुँदैनन् भने त्यसको प्रष्टै एउटा खाका आउँदैन भने त्यो नभइकन हाम्रो दलले बजेट पारित गर्नको लागि मतदान गर्नुभन्दा पहिले त्यो काम कार्यान्वयन गर्ने पर्ने कुरा गरेको छ ।
० सहमति कार्यान्वयन भएन भने तपाईहरूले बजेटमा मतदान गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ?
– मतदान गर्नु पहिला त्यो कार्यान्वयन भएको हामी देख्न चाहन्छौँ ।
० एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले नौँ बुँदे कार्यान्वयन हुँदैन भनेर भन्नु भएको छ नि ?
– प्रदीप ज्ञवालीजीले के भन्नुभयो मलाई थाहा छैन । तर कतै सहमति कार्यान्वयन हुँदैन भन्नु यो सरासर बेइमानी हो । गठबन्धनसँग गरिएको सहकार्य, सम्झौतामा धोका हो । त्यो कुरा हामीलाई मान्य हुँदैन ।
० त्यसो भए तपाईहरू सरकारबाट बाहिरिनु हुन्छ । सरकार छाड्नु हुन्छ ?
– त्यो परिस्थिति आउन पनि सक्छ ।
० तपाईहरू सरकारबाट कहिले बाहिरिनु हुन्छ ?
– हामीले त एमालेलाई पर्खी रहेका छौँ । नौँ बुँदे सहमति कार्यान्वयनलाई पर्खी रहेका छौँ । नौँ बुँदे सहमति सरकारले तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यो निर्णय पर्खी रहेका छौँ । बजेट पारित गर्नुभन्दा पहिले त्यसमा निर्णय हुने छन् भन्ने आशा र विश्वासमा हामी छौँ ।
० तपाईहरूले कांग्रेससँग मिलेर नयाँ गठबन्धन बनाउन चाहनु हुन्छ ?
– कांग्रेस, एमाले सबै दलहरूसँग मिलेर गठबन्धन गर्न चाहन्छौँ । राष्ट्रिय सहमतिमा आउने सबैलाई एक ठाउँमा लिएर अगाडि जाने हो । जसरी हामीले संविधान निर्माण गर्दा दुबै पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याएका थियौँ अहिले पनि हामी राष्ट्रिय सहमतिमा दुबै पार्टीहरूलाई एक ठाउँमा चाहन्छौँ ।
प्रतिक्रिया