काठमाडौँ, २१ असार । व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले भूकम्प र बाढीपहिरोपीडितको राहत तथा उद्धारमा ध्यान नदिइएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो ।
‘गोरखा भूकम्प’पीडित काठमाडौँ उपत्यकाका जनताले हालसम्म पनि रु १५ हजार राहत नपाएको र सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन समेत सुरु नगरेको भन्दै सांसद नवीन्द्रराज जोशीले गुनासो गर्नुभयो ।
सांसद मीना पुनले कालापानीमा भारतीय सेनाले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको तथा विभिन्न स्थानमा सीमा मिचे पनि सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारले किन पहल नगरेको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भारतीय सेनाले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन सरकासँग माग गर्नुभयो ।
उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाले मनलाग्दी तवरले विभिन्न कर वृद्धि गरी पीडित जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको, कर तिर्ने उपादेयता के हो भन्नेबारेमा समेत जानकारी नगराएको, वडा सचिवले अनियमित तवरले घुस लिएर जनतालाई दुःख दिएको भए पनि सम्बद्ध पक्षले ध्यान नदिएको भन्दै सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद विकास लम्सालले पर्वत जिल्लामा द्वन्द्वकालमा विस्थापित बैंक तथा वित्तीय संस्था पुनःस्थापना गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको र बैंक राख्ने घरको भाडा छ महिनादेखि तिरे पनि कार्यालय स्थापना नभएकामा गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँले जिल्लाको तिलाहार क्षेत्रको नहर भत्किएका कारण स्थानीयवासीले खेत रोप्न नपाउने अवस्था पैदा भएको र भूकम्पपीडितले हालसम्म पनि सामान्य राहत नपाएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।
सांसद कर्णबहादुर विकले बाजुरा, अछाम र डोटीका ग्रामीण क्षेत्र पहिराका जोखिममा परेको भए पनि सरकारी निकायले सो क्षेत्रका जनतालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रयत्न नगरेकामा गुनासो गर्नुभयो । पछिल्ला दिनमा बाजुरामा निरन्तर भूकम्पको निरन्तर धक्का आइरहेको भए पनि राहत तथा उद्धारको पहल नभएको र कुनै पनि निकायले सुनुवाइ नगरेका कारण ठूलो सङ्कट निकटमा आएको बताउनुभयो ।
सांसद सुशीलकुमार श्रेष्ठले आगामी आवको बजेटमा समावेश गरिएको सात वटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने कार्ययोजनालाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गर्नुभयो । सांसद अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङले पाँचथरमा विषालु च्याउ खाएर पाँच जनाको अकालमा ज्यान गएको र दशभन्दा बढी बिरामी भएकाले जनचेतना फैलाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर
सांसद योगेन्द्र चौधरीले ११ महिनादेखि मधेसी मोर्चा र थारु एवम् जनजातिसम्बद्ध दलले नियमित रुपमा संसद्को कारबाही बहिष्कार गर्दै आएको र उनीहरुको माग सम्बोधन गर्नेतर्फ सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलले ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।
उहाँले संविधान घोषणाको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा रहेका दल तथा समूहलाई वार्ता र संवादमा ल्याउनेतर्फ कुनै पहल नभएको भन्दै यसबाट मुलुक राजनीतिक चक्रब्यूहमा फस्ने निश्चितप्रायः भएकाले तत्काल सचेतता अपनाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
सांसद हरिचरण साहले पनि मधेसवादी दलसँग वार्ता र संवादको प्रक्रिया किन सुरु हुन नसकेको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो ।
सीमा क्षेत्रमा भएको डुबानबारे ध्यानाकर्षण
बैठकमा प्रेम सुवालले भारतले सीमा क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा निर्माण गरेको बाँध जस्तो सडकका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको छ भन्दै नेपाल भारतको प्रबुद्ध समूहको बैठक जारी रहेको बेला सो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले लक्ष्मणपुर, महलीसागर जस्ता बाँधले नेपाली भूमि डुबानमा पर्दा समेत सरकारले पीडित जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्ने र बाँध भत्काउनेतर्फ पहल गर्न नसकेको भन्दै गुनासो गर्नुभयो । सांसद मीना पुनले कालापानीमा भारतीय सेनाले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको तथा विभिन्न स्थानमा सीमा मिचे पनि सीमा समस्या समाधान गर्न सरकारले किन पहल नगरेको हो भन्ने प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले भारतीय सेनाले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन सरकासँग माग गर्नुभयो ।
सांसद रामकृष्ण घिमिरेले खिम्ती र भोटेकोसीमा अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद सम्झौता गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण डुब्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै कुनै पनि जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धकसँग त्यस खालको सम्झौता नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।
सांसद सञ्जय गौतम र धनबहादुर रायमाझीले बाढीपहिराका कारण प्युठानका विभिन्न गाउँ तथा बस्ती सङ्कटमा परेको भन्दै तत्काल स्थलगत अनुगमन गरी पीडितलाई राहत दिन माग गर्नुभयो । रासस
प्रतिक्रिया