दलहरुको मौनताले उब्जाएको प्रश्न

यतिबेला जिविस कैलालीको टेण्डर प्रक्रियाले निकै चर्चा पाएको छ । स्थानीयदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्म जिविस कैलालीको चर्चा छ । स्थानीय तथा राष्ट्रिय मिडियाहरुले यसलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका छन । यसैले गर्दा पनि यो विषयको चर्चा अली बढी सुनिएको हो ।

प्रसंग हो कैलाली जिल्ला विकास समितिले असार ५ गते कैलालीका ३ वटा नदी प्रणालीमा ढुंगा बालुवाको टेण्डर प्रक्रियामा गरेको त्रुटिपूर्ण कामले अहिले जिविस कैलालीको आलोचना भएको छ । कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा गत वर्ष बढी ठेक्कामा गएको खुटिया नदी प्रणाली र लिक्मा नदी प्रणाली यस वर्ष जिविसको करोडौं राजस्व घाटा हुने गरेर टेण्डर खोलियो । गुपचुपमानै निकालिएको टेण्डर प्रक्रिया सञ्चारकर्मीले थाहा पाएपछि यसको राज सार्वजनिक भएको हो । पहिलादेखिनै चासोको विषय रहेको नदी प्रणालीको ठेक्काका बारेमा यसपटक सञ्चारकर्मीले यसलाई गम्भीरताका सथा जानकारीमा राखेका थिए ।

टेण्डर खोल्ने जानकारी पाएपछि धनगढीका करिब दर्जन पत्रकारहरु जिविसमा पुगेका थिए र टेण्डरको बारेमा जानकारी लिएका थिए । राजस्व फाँटका प्रमुख योगेन्द्र चन्दजीले टेण्डर खोलिसकेपछि खाजाकालागि भन्दै बाहिरिनुभयो । पत्रकारहरु सूचनाका लागि जिविस प्रांगणमा कुरिरहेका थिए । चन्दजी आउन ढिला गरेपछि स्थानीय विकास अधिकारी कार्यालयमा आएपछि उहाँसंग सूचना माग्न भन्दै उहाँको कार्यकक्षमा पत्रकारहरु पुगे । जिविसले खोलेको टेण्डरमा मिलेमतो भएको कुरा आयो गतवर्ष बढीमा गएको ठेक्का यस वर्ष कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा कममा टेण्डर हालेको प्रश्नमा स्थानीय विकास अधिकारी केशव बिमलीले आफुलाई कुनै जानकारी नएको अनभिज्ञता देखाउनुभयो । राजस्वफाँटका प्रमुख चन्दजीलेनै त्यसको ब्रिफिंग गर्नुभयो । तर उहाँको ब्रिफिंग चित्तबुभ्mदो थिएन । र पत्रकारहरुले यो कुरालाई मान्न तयार भएनन् र आफ्ना सञ्चार माध्याममा राजस्व घाटा भएको कुरालाई महत्वपूर्ण स्थान दिएर प्रकाशन तथा प्रसारण गरे ।

यो साताभरि जिविस कैलालीको समाचारले प्राथमिकता पायो । राज्यलाई घाटा पारेर ब्यक्तिलाई फाइदा गर्ने काम भएको मिडियाले सार्वजनिक गरे तर यसप्रति राजनीतिक दलहरुको मौनता देखियो । अत्यन्त दुःखका साथ भन्नुपर्छ जिल्लाको विकासकालागि कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने राजनीतिक पार्टीका कुनैपनि नेताहरुलाई यो समाचारले छोएन । दलीय संयन्त्रको संरक्षणमा राजस्व घाटा हुने काम भयो भनेर मिडिया कराए तर त्यसका कुनै प्रतिक्रिया आएन । राजनीतिक पार्टी भनेका जनताका प्रतिनिधि हुन यस क्षेत्रको विकस निर्माणकालागि उनीहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ तर उनीहरुनै यस घटनामा मौन बस्नुले शंका उत्पन्न गरेको छ । ठेकेदार र कर्मचारीको मिलेमतोमा दलका नेताहरुले पनि भाग पाएकाले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ नलिएको चर्चा चलेको छ । पैसाका भागवण्डामा संलग्न भएकाले दलहरु नैतिक संकटमापरेकाले यसको विरोध हुन नसकेको आरोप दलहरुलाई लाग्दै आएको छ ।

यो घटनाप्रति नत राजनीतिक संयन्त्रले कुरा उठाए नत जिल्लास्थित पार्टी प्रमुखको नै ध्यानाकर्षण भयो त्यसैले यो घटनामा दलहरुको संलग्नताको पुष्टि भएको छ । यदी दलहरुका नेताहरु इमान्दार हुन्थे भने जवरजस्त रुपमा मिडियाले उठाएको कुरामा कुनैपनि प्रतिक्रिया नआउनु भनेको के हो यो प्रश्न उठेको छ । दलहरुले गर्ने काम धनगढीका पत्रकारहरुले गर्नुपरेको छ । खबरदारी पत्रकारहरुले गर्नुपरेको छ यो भन्दा दुर्भाग्य के हुनसक्छ ? दलका नेताहरुको प्रतिक्रियाका लागि पत्रकारहरुले फोन गर्दा समेत निरिह र काइते जवाफ दिने गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसको भातृसंगठनले ठेक्का रद्ध गर्नुपर्ने माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाउनुबाहेक माउ पार्टीले केही गरेन । आफूहरुलाई भ्रष्टाचार विरोधी भन्न रुचाउने एमालेको भातृसंगठन यूवा संघ, माओवादी केन्द्रको युथफोर्सहरु कता हराए ? आफ्नो पक्षमा भए राम्रो र अर्काको पक्षमा भए नराम्रो भन्ने प्रवृतिले यो घटना ओझेलमा परेको छ । यस पटक देखिएको यो प्रकरणमा दलहरुको भूमिका शंकासस्पद भएकाले जनताले यसको मूल्याँकन गरिरहेकाछन् । अहिले नारा जुलुस गरेर नआएपनि कुन दलले के गरेकाछन भन्ने मूल्याँकन गरेकाछन त्यो समय आएपछि बताउलान । जिल्लाको यति ठूलो राजस्व गुम्दा समेत पनि सामान्य चासो समेत नराख्नु दलहरुको निरिहता हो । जिल्लाको विकासकालागि तर रकम चाहिन्छ होला तर रकम आउने काममा मिलेमतो गरेर बद्मासी हुँदा समेत चुइंक्क समेत नबोल्नु यो भन्दा दुर्भाग्य केही हुँदैन ।

सूशासन र भ्रष्टाचारमुक्त शासनको कुरा गर्ने दलहरु खुलियामरुपमा भ्रष्टाचार हुँदा समेत एक शब्द समेत उच्चारण नगर्नुले दलहरुको भन्ने र गर्ने काम भिन्न हुन्छ भन्ने देखाएको छ । खुटिया प्रणालीमा गत वर्ष १ करोड ८१ लाखमा गएको ठेक्का यस वर्ष ९२ लाखमा टेण्डर खोल्दा कुनै प्रतिक्रिया आएन । यो त एक सार्वजनिक भएको घटना भयो तर यस्ता कहियौं घटनाहरु छन तर त्यसका बारेमा कुनै चासो समेत दलहरुले राख्ने गरेकाछैनन् । मिडियाले यो कुरा सार्वजनिक गरेपछि अख्तियारको पनि ध्यान गएको छ हेरौं अख्तियारले यसलाई कसरी अघि बढाउँछ । यो प्रकरणमा दलहरुले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ अन्यथा दलहरुले आर्थिक लेनदेनमा सहभागी भएको अरोप प्रमाणीत हुने छ ।