काठमाडौँ, ९ असार । नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का अध्यक्ष मोहन वैद्यले तत्काल आफ्नो पार्टीले अन्य माओवादी पार्टीसँग एकता वा ध्रुवीकरण नगर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
सो पार्टीको असार ६ देखि ८ सम्म चलेको राष्ट्रिय भेलाको निर्णयबारे जानकारी दिन आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष वैद्यले पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा(माओवादी केन्द्र) र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा माओवादीसँग एकता नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले माओवादी केन्द्र दक्षिणपन्थी नवसंशोधनवाद मात्र होइन, पश्चगामी दिशातिर अग्रसर भइरहेको स्थितिमा त्यससितको पार्टी एकतालाई खारेज गर्ने निर्णय भेलाले गरेको जानकारी दिनुभयो । चन्द नेतृत्वको माओवादीसँग आफ्नो पार्टी एकताको हल्ला चलाइएकामा आपत्ति जनाउँदै कार्यदिशा नमिल्ने भएकाले सो पार्टीसँग एकता नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष वैद्यले भन्नुभयो– “चन्द नेतृत्वको माओवादीको फौजी कार्यदिशा नै छैन, हामीले नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्छ भनेका छौँ, उहाँहरु एकीकृत क्रान्ति भन्दै सत्ता साझेदारीको कुरा गर्दै हुनुहन्छ ।” भेलाले राजनीतिक र फौजी कार्यदिशालाई थप समृद्ध गर्ने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
माओवादीले फागुन महिनामा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने, राष्ट्रियता, जनतन्त्र तथा जनजीविका लगायतका विषयलाई लिएर आफ्नै पहलमा कार्यक्रम ल्याउने र कतिपय अवस्थामा मिल्दाजुल्दा साझा विषयमा कार्यगत एकता गर्न सकिने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय भेलाले २७ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गर्दै अफगानिस्तानको राजधानी काबुल नजिकै नेपाली सुरक्षागार्डमाथि भएको हमलामा परी १३ जना नेपालीको हत्याको निन्दा गर्दै मृत्यु हुनेप्रति श्रद्धाञ्जलि तथा शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गरेको छ ।
माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो ‘परियोजना जबर्जस्ती योजना अघि बढाउने काम अविलम्ब बन्द गर्न र पश्चिम सेती जनताको ५० प्रतिशत सेयरसहित निर्माण गर्न सो पार्टीले माग गरेको छ ।
जनयुद्धकालीन मुद्दालाई अदालती कारबाहीमा लैजान अविलम्ब रोकी ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ मार्फत मेलमिलापको प्रक्रियामा लैजान, राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी बहसको कुनै टुङ्गो नलगाई स्थानीय निर्वाचन नगर्न, शक्तिशाली नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने लगायतका प्रस्ताव माओवादी भेलाले पारित गरेको छ । रासस
यस्ता छन् वैद्य माओवादीका पाँच मागः
१) भारतलाई दिइएको माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो ‘परियोजना जबर्जस्ती योजना अघि बढाउने काम अविलम्ब बन्द गर्नुपर्ने ।
२) पश्चिम सेती जनताको ५० प्रतिशत सेयरसहित निर्माण गर्नुपर्ने,
३) जनयुद्धकालीन मुद्दालाई अदालती कारबाहीमा लैजान अविलम्ब रोकी ‘सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ मार्फत मेलमिलापको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने ।
४) राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी बहसको कुनै टुङ्गो नलगाई स्थानीय निर्वाचन गर्न नहुने ।
५) तराईमा भारतबाट आयातितको छानविन गर्न शक्तिशाली नागरिकता छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने ।
प्रतिक्रिया