के स्वार्थले एनसेलको टावर जलाउँदै छ विप्लव माओवादी ?

पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीले दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको टावरमा लगातार आगजनी गरिरहेको छ । कर नतिरेको निहुँमा दाङ, लमजुङ, चितवन, गुल्मी, दाङ लगायत देशका विभिन्न ठाउँहरुमा टावर जलाइसकेको छ । धेरै ठाउँमा प्रहरीले प्रत्यक्ष सुरक्षा दिइरहेको छ । र, त्रासको अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ ।

तर, विप्लव माओवादीले जे गरिरहेको छ, यो कानुन विपरीत मात्रै होइन्, अराजकताको पराकाष्ठा हो । नेपालको संविधानले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । एनसेल विदेशी र स्वदेशी लगानीमा सञ्चालित दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीको हो । यसको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व हो । राजनीतिक दलहरुले पनि लगानीको सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ न कि आक्रमण । कर तिरेन भन्ने आरोप लगाउँदै विप्लव माओवादीले जसरी एनसेलमाथि आक्रमण गरिरहेको छ, यो क्षम्य हुन सक्दैन् ।

तर, एउटा राजनीतिक दलले आधारभुत र अत्यावश्यकीय सेवामा पर्ने दूरसंचार सेवाको टावरमा सिधै गरिनु जनताको मौलिक हकमाथिको आक्रमण समेत हो । दूरसंचार सेवालाई अत्यावश्यक सेवा संचालन ऐन २०१४ ले पनि अति आवश्यक सेवा हो भनेको छ । र, नेपालमा दूर सञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरुमा एनसेल गाउँ गाउँमा पुगेको छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमको पहुँच नपुगेको ठाउँमा समेत एनसेलका टावर जडान भएका छन् । जहाँका जनतालाई टेलिफोन तथा इन्टरनेटको पहुँचमा जोडेको छ । तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा टेलिकमभन्दा एनसेलका टावर बढी छन् र प्रयोगकर्ता पनि बढी छन् ।

कर भनेको राज्यले उठाउने हो र उसले कानुन अनुसार आफ्नो काम गरिहेको अवस्था हो । यसरी कानुन नै हातमा लिएर मोबाइल सेवाको महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरुमा गरिएको भौतिक आक्रमणले न जनताको भलो गर्छ, न त राज्यको नै । यसले केवल देशकै बदनाम गराउने गर्छ । लगानी गर्न आउने विदेशी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुलाई तर्साउने काम मात्रै गर्छ । राजनीतिक दल भनेको जनताको अधिकारका लागि लड्ने हो न कि पाएको अधिकार खोस्ने । तर, अहिले नेपालमा यस्तै भइरहेको छ । दूरदराजका जनताले एनसेलबाटै भएपनि टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा पाएका छन् । तर, जनताले पाएको यो सेवालाई विप्लव माओवादीले टावर जलाएर खोस्ने काम गरेको छ । त्यसकारण यदि विप्लव माओवादी जनताको पक्षमा काम गर्ने पार्टीको हो भने यो कार्य तत्काल बन्द गर्नुपर्छ । कानुन हातमा लिने अधिकार कसैलाई छैन् । तर राज्यको नै अनुपस्थिति रहे जस्तोगरी एनसेलविरुद्ध अभियान चलाउँदै हिड्नेहरुले अब यो आपराधिक घटनासम्म बन्न पुगेको एनसेल कर प्रकरणमा उनीहरुले जिम्मेबारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ? यो गभ्मीर प्रश्न खडा भएको छ ।

सुरक्षाकर्मीले एनसेलका टावरहरुमा सुरक्षा दिइरहेको छ र आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्ने बताइरहेको छ । जुन राज्यको कर्तव्य नै हो । तर, राजनीतिको नाममा भएको अपराधिकरण कहिलेसम्म बन्द हुन्छ ? के विप्लव माओवादी यसैलाई संस्थागत गर्न चाहन्छ ? अझ शंका पनि गरिएको छ– राष्ट्रिय स्वाभिमानको नारा लगाउँदै विप्लव माओवादीले गरिरहेको यस आक्रमणभित्र कुनै आर्थिक स्वार्थ लुकेको छैन् ?
यो आपराधिक घटनाको जिम्मेबारी यसमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न अपराधीहरुको मात्र नभई राज्य र एनसेलबीचको कानुनी प्रक्रियालाई व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अतिरंजित र भ्रमित रुपमा पस्कनेहरुको पनि हो । अब तिनीहरुलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि यो घटनाले उठाएको छ । अन्यथा अराजकताको यो स्थितिले यसलाई अझ आपराधिक बनाउँदै लैजादैन भन्न सकिन्न । के यो राज्यमा कानुन छैन र ? यदि छ भने यस्तो अति आवश्यक दूरसंचार सेवाको भौतिक पूर्वाधारमा यसरी क्षति पुर्याउनेलाई कडा कडा भन्दा कारबाही गर्नुपर्छ ।

विभिन्न जिल्लामा क्षति पुर्याईएका टावरहरुले गर्दा एनसेलको झण्डै १ करोड ४० लाख जनताले प्रयोग गर्ने संचार सेवामा असर गरेको छ । टावर क्षति पुर्याइएका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न ठाँउहरुमा लाखौँ मानिसहरु सेवाबाट बन्चित भएका छन् । यो जनताका लागि पनि आफ्नो सूचना तथा संचार सेवामा पहुँचमाथिको अधिकार माथि पनि हमला हो । तसर्थ राज्यले आफ्नो उपस्थिति देखाई संलग्नहरुलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । र, करको बहानामा एनसेल बहिष्कार अभियान चलाउनेहरुले पनि यसको जवाफ दिन आवश्यक छ ।