कसैले नचिताएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन जुन रफ्तारमा सम्पन्न भयो, त्यो रफ्तारमा संविधान निर्माण गर्न बनेको सरकार चल्न सकेन । सरकारले गति लिन नसक्नुमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको स्वास्थ्य प्रमुख कारण रहेको छ । क्यान्सर रोगबाट पीडित कोइराला अमेरिकाबाट फर्कनासाथ महत्वपूर्ण काम फटाफट हुन्छ भन्ने जुन विश्वास थियो, त्यो पनि हुन सकेन । यसरी सरकार कति दिन चल्ला रु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमण अगाडि नयाँदिल्लीमा एउटा राजदूत नियुक्त गरेर पठाउनसम्म सरकारले सकेन । कुटनीतिमा यो भन्दा लज्जास्पद कुरा अरु के हुन सक्छ ? अन्य देशका राजदूतको त कुरै छाडौं । प्रमुख दलबीच भागबण्डा नमिलेर राजदूतको नियुक्ति रोकिएको छ । खाली भएका कतिपय देशमा परराष्ट्रका कर्मचारीहरूलाई समेत पठाउन सकेका छैनौँ । त्यस्तै एआईजी बढुवा पनि प्रधानमन्त्री कोइरालाकै कारण रोकिएको छ । कहिले गृह मन्त्रालय, कहिले लोकसेवा आयोग भन्दाभन्दै एआईजीमा बढुवा हुने डीआईजीहरूको अवकाश समय नजिकिँदै छ ।
संविधानसभामा रिक्त २६ जना सभासद्बारेमा पनि अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । निर्वाचन सम्पन्न भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि २६ को मनोनयनबारे कुनै सुरसार छैन । सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका मन्त्रीहरूको पनि ‘लुते’ ताल छ । एआईजी बढुवा हुन नसक्दा नेपाल प्रहरीभित्र व्यापक असन्तुष्टि छाएको छ । एआईजी बढुवा नभएकै कारण तल्लो दर्जाका सयौं प्रहरी अधिकृतहरू मानसिक तनाबमा छन् । दिन रात सेवामा कार्यरत प्रहरीमाथि यति ठूलो अन्याय हुँदासमेत गृहमन्त्री वामदेव गौतम अनिर्णयको बन्दी बनेका छन् । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित प्रशासन यन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन असक्षम भएका छन् । ‘पिआर’कै पछाडि कुद्नमा व्यस्त पण्डितले पिआरवाला कर्मचारीलाई समेत दण्डित गर्न सकेका छैनन् । ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आएकै बेला ‘पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट’ सम्म गर्न सकेको भए त्यो नेपालको भविष्यका लागि इतिहासिक हुने थियो, तर निर्णय क्षमताकै कारण ज्ञवालीले त्यो सम्झौता गर्न सकिनन् ।
खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल सुरुदेखि नै खेलकुद परिषद्को विवादमा परेकोले उनले पनि चाहेजस्तो काम त्यहाँ गर्न सकिरहेका छैनन् । तुलनात्मक रुपमा नागरिक उड्डयन मन्त्री भीम आचार्य, उद्योगमन्त्री कर्ण थापा, भूमिसुधारमन्त्री दलबहादुर राना विवादमा तानिएका छैनन् भने कृषिमन्त्री हरि पराजुलीप्रति उनको मन्त्रालयमा व्यापक असन्तुष्टि छ । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेलाई सबैले भद्र भन्ने गरे पनि पाण्डे पनि असफल मन्त्री नै हुन् । कस्ता व्यक्तिलाई राजदूत बनाएर पठाए ठिक होला भनेर सुरुदेखि उनले लामो अन्तक्र्रिया गरे पनि आजसम्म आफ्ना मन्त्रालयका कर्मचारीलाई रिक्त स्थानको राजदूत बनाउन उनी असफल छन् । कांग्रेसका मन्त्रीहरू अनुभवी भए पनि प्रायः सबै विवादमा तानिएका छन् । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिल थापाले केही ‘भिजन’ लिए जस्तो छ । खासगरी नेपाल भारत व्यापार घाटा कम गर्न उनले केही प्रयास थालेका छन् ।
पार्टीहरूको कुरा गर्ने हो भने नेपालका हरेक पार्टीहरू चिरा, चिरा परेका छन् । सिद्धान्त, विचारबाट निर्देशित हुने भन्दा पनि स्वार्थ र गुटबन्दीका कारण नेपालका पार्टीहरू पोलियोको बिरामीजस्ता भएका छन् । सिंगो संविधानसभाको जिम्मेवारी भनेको नयाँ संविधान जारी गर्नु हो । अब तेस्रो संविधानसभाको निर्वाचन असम्भव भएकोले माघ ८ गतेभित्र नयाँ संविधान जारी गर्नै पर्छ । त्यसका लागि प्रमुख राजनीतिक दल र तिनका नेताले जुन संस्कार देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखाउन सकेका छैनन् । संविधान भनेको सहमतिको दस्तावेज हो, त्यसलाई मोदीले भनेझै ऋषिमन आवश्यक छ । अबको दुई महिना दशैं तिहारको मौसम हो । भदौभित्रै थातिरहेका काम फटाफट गर्न सकियो भने मात्रै हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ, अन्यथा नरेन्द्र मोदीले जति सपना देखाए पनि त्यो सपना हाम्रा लागि शोम शर्माको सातु बन्ने छ ।













प्रतिक्रिया