संसदीय समितिमा सभापति चुनिएनन

काठमाडौँ, २७ साउन । संसदीय ब्यवस्थामा संसदका महत्वपूर्ण काम संसदीय समितिहरु मार्फत हुन्छन् । मंसिर ४ मा चुनिएर माघ १२ बाट औपचारिक काम सुरु भएको संसदले ती महत्वपूर्ण समितिहरुको नेतृत्व चयन गर्न सकेको छैन ।

जनसरोकारका विषयमा संसद निस्प्रभावी भईरहेका बेला साउन भित्रै संसदीय समितिहरुको नेतृत्व चयन गराउने सभामुख सुवास नेम्वाङ्गको भनाई कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । सरकार र प्रमुख दलहरुले सोमबार सम्म पनि संसदीय समितिका सभापति चयनका विषयमा गृहकार्य गरेका छैनन् ।

संसदको नियमावली अनुसार समितिका सभापतिहरुको निर्वाचन सभामुखले तोकेको मितिमा हुन्छ । निर्वाचनको तिथि घोषणामा समेत दलहरुको सहमति पर्खेका नेम्वाङ्गले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सहित प्रमुख दलका नेताहरुसंगको परामर्श पछि साउन मसान्तभित्रै संसदीय समितिहरुले नेतृत्व पाउने बताएका थिए । ‘दलहरुसंग मंगलबार छलफल गर्दैछु,’ नेम्वाङ्गले भने, ‘अब ढिलाई गर्नु हुँदैन ।’

पटक-पटकको प्रयासमा पनि प्रमुख दलहरुबीच समिति नेतृत्व भागवण्डामा सहमति नभएपछि नेम्वाङ्गले साउन १६ गते सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिका लागि निर्वाचन गराएको समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । लेखा समितिको नेतृत्व प्रमुख प्रतिपक्षि दलबाट हुने संसदीय अभ्यासका कारण एमाओवादी सांसद जनर्दन शर्मा निर्विरोध भएका थिए ।

प्रमुख दलहरुबीच कांग्रेसरएमालेले ४/४, एमाओवादीले २, राप्रपा नेपाल र मधेशी दलहरुलाई एक/एक समितिको नेतृत्व लिने अनौपचारिक सहमति भएपनि कुन समितिको नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्ने समझदारी भएको छैन ।

राज्यब्यवस्था, विकास, सुशासन जस्ता प्रभावशाली समितिको नेतृत्वका लागि दलहरुबीच हानथाप छ । दलहरुले आफुले पाउने समितिको नेतृत्वमा कस्लाई पठाउने भन्नेमा पनि गृहकार्य गरेका छैनन् ।

संसदमा विधायन समिति समेत १२ वटा विषयगत समिति छन् । दुई वटा विशेष समिति मध्ये संसदीय सुनुवाई विशेष समिति नेतृत्व हिन छ भने सुरक्षा विशेष समितिको नेतृत्व सभामुखलेनै गर्ने नियमावलीको ब्यवस्था छ ।