काठमाडौं, २९ जेठ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तराईमा ५ हजार २ सय २३ बिघा र पहाडमा ६ हजार २ सय ६५ रोपनी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएको तथ्य फेला पारेको छ ।
अख्तियारले ती सबै जग्गा जफत गर्न सरकारलाई शुक्रबार पत्राचार गरेको छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेको छ ।
साथै अख्तियारले २१ वर्षसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको उच्चस्तरीय रामबहादुर रावल आयोगको प्रतिबेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई शुक्रवार नै पत्राचार गरेको छ ।
सो प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाएको आयोगका प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले जानकारी दिए ।
सो आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको थियो ।
प्रतिक्रिया