‘सरकार’ होइन, ‘कार्यशैली’ परिवर्तन

काठमाडौं, २६ साउन । सत्ता साझेदार प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेबीचको सम्बन्धमा पछिल्लो समय चिसोपन बढेको छ ।

यसलाई राजनीतिक वृत्तमा सरकार परिवर्तनको संकेतको रुपमा समेत केहीले लख काट्न थालेका छन् । विषेश गरी एमालेले सरकारको विषयमा गरेको गुनासो र टिप्पणीले यस्तो आंकलन गर्नेलाई बल मिले पनि यो सरकार परिवर्तन नै गर्ने तहको खटपट भने होइन ।

सत्ता समीकरणप्रति नभई सरकारको कार्यशैलीमा एमालेको असन्तुष्टी रहेको नेताहरुको भनाई छ । त्यसैले पछिल्लो वक्तव्यबाजी कार्यशैली परिवर्तनका लागि दबाव सिर्जनाका लागि मात्र हो । ‘हामीले सरकारमा बस्दा धेरै सहज महसुस गरिरहेका छैनौ तर पनि अहिलै सरकार फेर्न खोजेका होइनौ,’ एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘सरकारको प्रभावकारिता भएन भन्ने हाम्रो चासो हो ।’

एक वर्षभित्र संविधान निर्माणलगायतका काम गर्न काग्रेस-एमालेको सहकार्य आवश्यक रहेको नेताहरुको बुझाइ छ । एमालेको हालै सम्पन्न महाधिवेशनले पनि संविधान निर्माणलाई प्रमुख कार्यभार बनाएको छ ।

तत्काल सरकार परिवर्तनतिर लाग्दा संविधान नबन्ने खतरा रहेकाले यो जोखिम मोल्न एमाले तयार छैन । हालै पार्टीका पदाधिकारी र अध्यक्ष केपी ओलीसहित एमालेका मन्त्रीहरुको बैठकमा पनि यो कुरा उठेको छ ।

त्यसैले संविधान निर्माणको काम समयमै सम्पन्न गर्न सरकार परिवर्तनको मुद्दा एमालेको प्राथमिकतामा छैन ।

‘संविधान निर्माणका लागि काँग्रेससंगको सहकार्य अपरिहार्य छ,’ सचिव ज्ञवालीले भने, ‘पहिले पनि सरकार परिवर्तनलगायतका कारणले संविधान निर्माणमा समस्या भएको थियो । अहिले पनि त्यो स्थितिबन्दा संविधान समयमा जारी नहुने खतरा हुन्छ ।’

अघिल्लो संविधानसभाको चार वर्षे कार्यकालमा एमाओवादी-एमाले, एमाले-कांग्रेस, एमाले-एमाओवादी र एमाओवादी-मधेसी गठबन्धन गरी चार वटै सरकार बने । पटकपटक त्यस्तो गठबन्धन बन्दा हुने दलहरुको खटपटले संविधान निर्माण नै नगरी संविधानसभा विघटन भएको थियो ।

एमालेले अहिले तीवटा कुरा प्रमुख रुप उठाएको छ । सरकार गठनताका भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन, सत्ता साझेदारीको संस्कृति र सरकारको कामको चुस्तता ।

यी तिनैवटै काममा प्रधानमन्त्री र काग्रेसको भूमिका चित्तबुझो नभएको एमालेको आरोप छ । सातबुँदे सहमतिअनुसार राष्ट्रपतिरउपराष्ट्रपतिको अनुमोदन काग्रेसकै कारण नभएको एमालेको गुनासो छ ।

सात बुँदे सहमतिमा अन्तरिम संविधान संशोधनमार्फत् राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको अनुमोदन प्रक्रियालाई तत्काल अघि बढाउने उल्लेख थियो । तर सरकार बनेको ६ महिना हुन लाग्दा पनि त्यो काम हुन सकेको छैन भन्ने समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

पार्टीको महाधिवेशनलगायतका काममा व्यस्त भएकाले केही समय एमालेले यो विषयलाई थाती राखेको थियो । महाधिवेशनपछिको नयाँ नेतृत्वले भने अनुदमोदनको मुद्दामा विषेश जोड दिएको छ ।