भक्तपुर, २२ जेठ । शिक्षा ऐन २०२८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७२ मा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा गरिएको संशोधनप्रति सम्बन्धित क्षेत्रमा सरोकार राख्ने विज्ञले विरोध गरेका छन् ।
शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत शिक्षा मन्त्रालयले तोेकेको विद्यालयमा मात्र अध्यापन गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित हुने क्रममा रहेको शिक्षा ऐनले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई दुई धारका प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन भई अन्योल बढ्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेशराज शर्माले विधेयकले प्राविधिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्(सिटिइभिटी)का संस्थापक सदस्य सचिव डा शर्माले सिटिइभिटीको अस्तित्व समाप्त पार्न सो व्यवस्था राखिएको बताउँदै पर्याप्त छलफल र तयारीबिना ल्याइएको संशोधन विधेयकले विद्यार्थीको भविष्य नै अन्योलमा पार्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्द पोखरेलले सरकारले बिनातयारी गाउँगाउँमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा दिने भनेर ल्याएको संशोधनको प्रस्तावले प्राविधिक शिक्षाको गुणस्तरमै अन्योल सिर्जना गरेको बताउनुभयो ।
सांसद मैकुलाल वाल्मीकिले विधेयकमा सो व्यवस्थाविरुद्ध आफूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे पनि अल्पमतमा परेको गुनासो गर्दै संशोधन हटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उपभोक्त हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा रहेका कमजोरीलाई सुधार्दै जानुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
प्रा सरोज देवकोटाले प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई विद्यालय तहमै कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीमध्ये प्राविधिक विषय पढ्न चाहनेका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा छुट्टै शाखा खोलेर कार्यक्रम लागू गर्ने व्यवस्था औचित्यहीन छ भन्नुभयो ।
सिटिइभिटीका पूर्वसदस्यसचिव जयबहादुर टण्डनले देशविदेशी सहयोगबाट आएको विधेयकमा भएको सो व्यवस्थालाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यता सरकाले भने संशोधन विधेयकमा हरेक निर्वाचन क्षेत्र वा गाविसमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषय पढाइने र दक्षजनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखिएको र यसले शिक्षा क्षेत्रमा सकारात्मक फड्को मार्ने बताउँदै आएको छ । रासस
प्रतिक्रिया