सरुवा, काज र पदस्थापनबारे तीन मन्त्रीसँग समितिले जानकारी माग्ने

काठमाडौँ, २१ जेठ । व्यवस्थापिका–संसद राज्य व्यवस्था समितिले आर्थिक वर्ष सकिनै लागेको बेलामा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी सरुवा गरेको विषयमा गृह, स्थानीय र सामान्य प्रशासन मन्त्रीसँग जानकारी माग्ने निर्णय गरेको छ ।

सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले गृह मन्त्रालयले पछिल्लोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गर्दा कुनै पनि स्वीकृति नलिएको जानकारी दिएपछि समितिको आजको बैठकले तीनजना मन्त्रीलाई संयुक्तरुपमा बेलाएर जानकारी माग्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्री शर्माले भन्नुभयो– “गृहले पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरुवा गर्दा सामान्यसँग सहमति लिनुपथ्र्याे, त्यो भएको छैन । त्यसबारे के कसो भएको रहेछ भनेर बुझने काम भइरहेको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट २१ उपसचिव र २२ जना शाखा अधिकृतको सरुवा र काजको विषय हाललाई स्थगन भएको छ ।’’

आफूले मन्त्रालयको नेतृत्व लिँदा ९० प्रतिशत स्थानीय विकास अधिकारी काजमा रहेकामा त्यसलाई निकै सुधार गरिएको जनाउँदै उहाँले निजामती कर्मचारी प्रशासनमा रहेका कर्मचारीले काजलाई राज्यको अवश्यकताअनुरुप हुनुपर्छ भन्ने होइन, अधिकारको रुपमा व्याख्या विश्लेषण गर्ने क्रम बढिरहेको बताउनुभयो ।”

ट्रेड युनियनको निर्वाचन सकिएकाले अब कर्मचारी प्रशासनलाई समयसापेक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विशिष्ट खाले आचारसंहिता निर्माण गरेर अघि बढनुपर्छ भन्ने सोच मन्त्रालयको रहेको बताउँदै मन्त्री शर्माले राम्रोलाई भन्दा पनि नराम्रो पक्षलाई अभ्यास गर्ने प्रवृत्तिलाई अब रोकिनुपर्छ भन्नुभयो ।

यसअघि बैठकमा सांसदहरुले मिलिजुली सरकारको बाध्यता देखाएर कानुनविपरीत काम गर्ने कसैलाई पनि तजविजी अधिकार छैन भन्दै कानुन विपरीत भएगरेका सबै सरुवा र काज फिर्ता हुनुपर्छ भन्नुभयो ।

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका सबै गाविसमा सचिवको व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिँदै सदस्यले कुनै पनि कर्मचारीलाई लगामबिनाको घोडाजस्तो छाडा छोड्न नदिई जिम्मेवारीको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने विधि बनाउनुपर्छ भन्नुभयो ।

सो अवसरमा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव महेन्द्र गुरुङले रौतहटमा अझै पनि एक गाविस सचिवले चार गाविस चलाउनु परिरहेको बाध्यता सुनाउनुभएको थियो ।

मन्त्रालयले १५८ गाविसमा अधिकृतस्तरको व्यवस्थाका लागि कर्मचारीको साङ्गठनिक सरचना अध्ययन अवधि बढाउन लागिएको जानकारी दिइयो ।

वार्षिक रुपमा विभिन्न मन्त्रालयमार्फत रु एक करोडभन्दा बढी बजेट गाविसमा पुग्ने गरेको त्यहाँ सञ्चालन हुने सबै आयोजनाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सचिवको काँधमा रहेको तथा अनेकांै राजनीतिक दबाबसमेत झेल्नुपरेकाले सचिवको जिम्मेवारी निजामतीको रोजाइमा नपर्ने गरेको विषयले पनि बैठकमा प्रवेश पाएको थियो । रासस