१८ कार्तिक २०८३, बुधबार

सामुदायिक वनमा बजेट कम भएकोमा आपत्ति, पूर्वमन्त्रीसहित ११ जना सम्मानित

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

Ban Mantri FECOFUN 7th council Meeting

ललितपुर, १८ जेठ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा सामुदायिक वनलाई कम बजेट छुट्टाएको भन्दै वन क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको मंगलबारदेखि ललितपुरमा शुरु भएको सातौं राष्ट्रिय परिषद्मा बोल्ने वन क्षेत्रका अधिकाँश सरोकारवालाहरुले सामुदायिक वनलाई बजेट बढाउनुको साँटो झन घटाएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

परिषद् बैठकमा महासंघका अध्यक्ष गणेश कार्की, पूर्वअध्यक्षहरु घनश्याम पाण्डे, अप्सरा चापागाई, हरिप्रसाद न्यौपाने, भीमप्रसाद श्रेष्ठ लगायतका वन क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले चूरे संरक्षणका लागि छुट्टाइएको बजेटभन्दा पनि सामुदायिक वनको बजेट अत्यन्तै न्यून रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘सरकारले वन उद्यम विकास गर्ने र वनबाट सम्बृद्धि गर्ने कुरालाई बजेटले समेट्न सकेको छैन् । वनमा छुट्टाइएको ३८ करोड बजेट पनि सामुदायिक वन र कबुलियती भन्नुले सामुदायिक वनलाई बेवास्ता गरेको देखाउँछ ।’

कार्यक्रममा सत्ताधारी दल नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पनि विश्वमै नमूनाको रुपमा रहेको सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई बेवास्ता गर्दै चूरे व्यवस्थापनलाई अत्यधिक बजेट छुट्टाउनु गलत भएको दाबी गरे । उनले चूरे व्यवस्थापनलाई जनताको वन व्यवस्थापनको ऐजेरुको संज्ञा दिंदै सामुदायिक वन क्षेत्रका लागि बजेट बढाउन पैरवी गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

परिषद् उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि बनेका वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री अग्नी सापकोटाले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको स्पिडमा बजेट नआएको स्वीकारे । मन्त्री सापकोटाले सामुदायिक वन क्षेत्रका लागि बजेट कम भए पनि काम गर्दै जाँदा थप व्यवस्था गरिने आश्वासन दिए ।
उनले भने, ‘सामुदायिक वनमा कम बजेट आएको हो । काम गर्दै जाँदा अन्य क्षेत्रबाट बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । मैले यस विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेको छु ।’

सरकारले आर्थिक बर्ष २०७३–०७४ को बजेटमा चूरे संरक्षणका लागि १ अर्ब ८८ करोड बजेट छुट्टाएको छ भने सामुदायिक र कबुलियती वनका लागि भनेर जम्मा ३८ करोड मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । चूरे संरक्षणको बजेट खर्च हुन नसकेर हरेक बर्ष फ्रिज हुँदै आएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सातौं राष्ट्रिय परिषद्मा देशभरका तीन सय प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ । मंगलबार र बुधबार दुई दिनसम्म चल्ने परिषद् बैठकले महासंघलाई संघीय ईकाइ अनुसारको संरचनामै लैजान नीतिगत निर्देशन गर्नेछ । परिषद्मा महासंघको दुई बर्षको समीक्षा र आगामी कार्ययोजनाका विषयमा छलफल हुने छ ।

पूर्वमन्त्रीसहित ११ जनालाई सम्मान

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सातौं राष्ट्रिय परिषद्को अवसरमा पूर्वमन्त्री वीरमणि ढकालसहित ११ ब्यक्ति जनालाई सम्मान गरेको छ ।
वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री अग्नी सापकोटाले पूर्वमन्त्री ढकालसहितलाई ११ जनालाई सम्मान गरेका हुन् । सम्मानित हुनेमा प्रा.डा. तेजबहादुर महत, नीलप्रसाद भण्डारी, छटुलाल यादव, सुदन देवी सदा, हरि श्रीपाइली, फेकोफन बर्दिया, तुल्सी अधिकारी, झनक खत्री, ओमी गुरुङ, र सृजान शर्मा रहेका छन् ।