खेतबारी बाँझो राख्नेलाई दण्ड, जरिवाना गर्नु कति सान्दर्भिक होला ?

भर्खरै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को लागी बजेट ल्याएको छ । वास्तवमा बजेट देशको समग्र पक्षको विकासलाई मुर्तरुप दिन तयार पारिएको महत्वपुर्ण आर्थिक दस्तावेज हो । जनताको चाहना र आकांक्षाको साथै देशको दैनिक प्रशासनिक कार्य संचालन एवं देशको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतको पक्षहरुको विकास गर्नको लागी आजको आधुनिक युगमा उपयुक्त बजेटको आवस्यकता पर्दछ । यसै अनुरुप नेपाल सरकारले पनि विभिन्न क्षेत्रको प्रभावकारीरुपमा विकास गर्न बजेटको घोषणा गरेको छ । सरकारको निती तथा कार्यक्रमले निर्दिष्ट गरेका विकास योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नलाई, विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, कृषि, उद्योग, विद्युत, संचार, खानेपानी, यातायात, पर्यटन, खेलकुद, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा लगायत विभिन्न क्षेत्रहरुलाई समेट्ने गरि समग्र सामाजिक क्षेत्रको उत्थान एवं आर्थिक क्षेत्रको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्घि गराई जनकल्याणकारी समाजको निर्माण गर्नको लागी आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

यस बजेटले विभिन्न किसिमको क्षेत्रमा विगतमै विनियोजन गरिएको बजेटसरह निरन्तरता दिएपनि अहिलेको केही बजेट विनियोजन गरिएको शिर्षकहरु भने नितान्त नयाँ र परिवर्तनशिल आयाम भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । खासगरि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा वृद्ध, असहाय, विधुवा, अपांगलाई मानसिकरुपमा दिईदै आएको रकममा दोव्वर बनाईनु, स्थानिय निकायलाई (गाविस र नगरपालिका) दिईने विकास बजेट दोव्वर बनाईनु, कर्मचारीको तलव वृद्धि गरिनु, भूकम्पबाट क्षति भएको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण एवं पुनर्स्थापनका लागी आवश्यक बजेटको व्यवस्था, स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमको थालनी जस्ता कुरा तत्काल जनताले चासो दिने जनसरोकारको विषय हो । त्यस्तै निर्वाचन पुर्वाधार विकास कोष र सांसद विकास कोषमा भएको वृद्धि पनि प्रत्यक्ष जनसरोकारको विषय हो भन्न सकिन्छ ।

हुनतः अन्य थुप्रै क्षेत्रमा विकास गर्ने लक्ष्य राखी विनियोजन गरेको बजेटलाई समेत सर्वसाधरण जनताले चासोको रुपमा हेरेको नै पाईन्छ । त्यस्तै विशेष गरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्दै आएका विकास निर्माणका महत्वकांक्षी ठानिएका विषयहरु जस्तै तुहिन विस्थापित गरि झोलुंगे पुल बनाउने, लोडसेडिङ मुक्त गर्ने, फास्ट ट्रयाक निर्माण गर्ने, रेल मार्ग निर्माण एवं विद्युतीय बस संचालन, पानी जहाज संचालन, पाईपलाईनबाट खाना पकाउने ग्याँस सप्लाई, लुम्विनीमा पाँच हजार क्षमताको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल निर्माण गर्ने लगायतका चर्चित विकासका पक्षहरुलाई सम्बोधन गर्दै बजेट विनियोजन गरिएको छ । खासगरि कृषिजन्य उत्पादनलाई वृद्धि गर्न र सीमान्तकृत वर्गलाई विकासको मुलधारमा ल्याउन समेत आवश्यक पहल गर्न खोजेको बजेटले संकेत गर्दछ । बजेटमा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न क्षेत्रबाट रोजगारी सृजना गरि करिव ४ लाखको हाराहारीमा युवाहरुलाई रोजगारी दिन खोजिएको पनि बताईएको छ ।

बजेटमा विनियोजन गरिएको व्ययलाई पुरा गर्न आवश्यक रकम जुटाउन तय गरिएको आयको स्रोत अन्तर्गतको राजस्व संकलनतर्फ भने त्यति धेरै विशेष ध्यान पुग्न नसकेको हो की भन्ने आशंका गरिएको छ । विशेषतः आयकर, भ्याट, अन्तशुल्क, भन्सार शुल्क लगायतको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करहरु संकलन गर्ने क्रममा त्यति धेरै कठोर नभई उदारपन देखाईएको हो की भन्ने पनि देखिन्छ जस्तो की कुनै पनि व्यवसायीले १ करोडसम्मको कारोवार गर्छ भने त्यसले व्यवसायको आम्दानी, खर्चको लेखापरिक्षण गर्नुनपर्ने साथै उक्त व्यवसायीले आम्दानीको स्वघोषणा गरि कर दाखिला गर्न मिल्ने, त्यस्तै कर छुटको दायरा पनि गत सालको भन्दा बढी दिईनुले अनुमान गरेजति राजस्व संकलन हुन कठिन हुन सक्छ की भन्ने आशंका गरिएको छ ।

अर्को तर्फ पेट्रोलियम पदार्थको विक्री मुल्यमा प्रतिलिटर पाँच रुपियाँ थप गरेर त्यसबाट आउने रकमबाट जलविद्युत आयोजन संचालन गर्ने जुन कुरा गरिएको छ त्यसले गर्दा स्वतः विभिन्न क्षेत्रमा मुल्य वृद्धि हुने देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थमा मुल्य वृद्रि हुँदा साथ यातायातका साधनहरुको भाँडा बढ्ने गर्छ फलस्वरूप ढुवानी लागत बढ्छ जसले गर्दा उत्पादन लागत बढ्ने र वस्तुको मुल्य बढ्ने हुन्छ । त्यस्तै, कर्मचारीको तलवमा भएको २५ प्रतिशतको वृद्धिसँगै वस्तु तथा सेवाको मुल्य बढ्ने संभावना रहन्छ । तसर्थ उपयुक्त मौद्रिक निती एवं मुल्य वृद्धि नियन्त्रण सम्बन्धी संयन्त्रहरुको उचित नियमन हुन नसक्ने हो भने लक्षित गरिएको मुद्रास्फीति भन्दा बढि मुद्रास्फीति हुने संभावना देखिन्छ ।

यसरी समग्रमा बजेटले आशावादी विकासको मार्ग पहिल्याउन खोजेको देखिन्छ तापनि कतिपय वितरणमुखी एवं सस्तो लोकप्रियता कमाउन खोजेको त हैन भन्ने आभाष हुनेगर्दछ । त्यस्तै अहिलेको बजेटले कृषि, वन, पशुपंछी पालनलाई पनि बढी महत्वको साथ हेरेको छ । पक्कै पनि कृषिप्रधान देश भन्दै आएको मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा आधुनिकरण हुननसक्ने र कृषिजन्य उद्योगको विकास र विस्तार हुन नसक्ने हो भने देशको आर्थिक विकास एवं कुल राष्ट्रिय उत्पादन र प्रतिव्यक्ती आय वृद्रि गर्न सकिदैन । हाल अधिकांश युवाहरु देशभित्रै रोजगारीको पर्याप्त अवसरको अभावको कारण वैदेशिक रोजगारीमा झण्डै ४० लाख भन्दा बढी युवाहरु भारतबाहेक अन्य मुलुकमा जान बाध्य भएका छन् । जसले गर्दा देशका विभिन्न स्थानका कतिपय ठाउँका खेती योग्य जमिन विना उपयोग बाँझै राखेको पनि देखिन्छ ।

घरपरिवारमा काम गर्न सक्ने लोग्ने मान्छे जति वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण आईमाई, केटाकेटी, बुढाबुढीहरुले कृषि कार्यलाई निरन्तरता पुर्ण रुपमा दिन नसकेको र गाउँघरमा कृषि काम गर्ने कृषि मजदुरहरुको समेत अभावले गर्दा गाउँघरतिर अधिकांश खेतबारी बाँझै राख्नुपर्ने बाध्यता छ । पर्याप्त मलजल, खनजोत, गोडमेल गर्ने, सिंचाई गर्ने, बाली लगाउने र भित्राउने जस्ता कामहरु गर्नको लागी कृषि जनशक्ती पर्याप्त मात्रामा पाउन नसकेका कारण आफ्नो परिवारले सक्ने जति खेतीपाती गर्ने गरेको पाईन्छ । पहिला पहिला खेतीपाती गरेर कमाएर खाने व्यक्तिहरुले जग्गा बन्दगी, ठेक्का वा भाँडामा पनि लिने गर्दथे भने आजकल त्यसरी जग्गा कमाएर खाने व्यक्तीहरु समेत पाईदैन, तिनीहरु समेत

यस्तो किसिमको समस्या जगजाहेर हुँदाहुँदै हालै सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरे अनुसार अव उप्रान्त खेतीयोग्य जमिन (खेतवारी) खेती नगरी यत्तिकै बाँझै राखेमा उक्त जग्गाबाट अनुमानितर संभावित उत्पादनबाट हुन आउने कुल आम्दानीको २५ प्रतिशत रकम सरकारलाई जरिवाना स्वरुप बुझाउनुपर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यो कुरा कतिसम्म व्यवहारिक होला यो चर्चाकै विषय हो । वास्तवमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नु राम्रो काम होईन् तापनि खेतीपातीको काम गर्ने जनशक्ती अभाव भएपछि बाध्यताले पनि जमिन बाँझै राख्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई समाधान गर्न कि त वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिहरुलाई फर्काउने माहोल हुनुपर्यो । भन्नुको अर्थ कि त उपयुक्त रोजगारीको व्यवस्था देशभित्रै उपलव्ध गर्न सक्नु पर्यो र विदेशमा रोजगारी गर्ने व्यक्तीहरु फर्कन तयार हुनुपर्यो ।

अझै कृषिलाई आय आर्जनको मुख्य पेशाको रुपमा लिन सक्ने गरि आवश्यक सेवा सुविधा उपलव्ध हुन सक्नु पर्यो त्यसो हुनसकेमा विदेश गएका युवा फर्केर कृषि पेशा अपनाउन पनि सक्छन् भने अर्को तर्फ थप नयाँ युवाहरु समेत विदेश नगईकन सोही कृषि पेशा नै अपनाउन सक्छन् । तर विडम्वना के छ भने कृषि पेशा अपनाएर जीवन गुजारा चलाउन सकिने स्थिती छैन । सिंचाईको अभाव, मलखाद, विउविजन, कृषि प्राविधिक सेवाको अभाव, आधुनिक कृषि औजार एवं उपकरणको अभाव, उचित बजारको अभाव, वस्तुको उचित बजार मुल्य पाउने कम संभावना, कृषि विमा एवं सुरक्षाको अभाव जस्ता थुप्रै समस्याहरु हाल सम्म पनि कृषि क्षेत्रमा विद्यमान रहेका छन् । फलस्वरूप कृषिलाई अर्थोपार्जनको व्यवसायिक पेशाको रुपमा ग्रहण गर्न सकिने परिस्थिती नभएका कारण युवाहरु कृषि कार्यप्रति आकर्षित देखिदैनन् ।

तसर्थ तत्काल देशभित्रै आकर्षक रोजगारीको अवसर र सोही अनुसार आम्दानीको व्यवस्था नहुन्जेल विदेशमा गएका युवाहरु वैदेशिक रोजगारी छोडेर आउने संभावना देखिदैन । त्यसैले सरकारले हालै बजेटमा समावेश गरेर जमिन खाली राखेर बालीनाली नलगाउने वा खेतीपाती नगर्नेलाई जुन जरिवाना वा दण्ड गर्ने भनेको छ जुन त्यती व्यवहारिक र परिस्थिती सुहाउँदो देखिदैन । हालकै परिस्थितीमा उक्त प्रावधान लागु गर्न खोज्नु सरासर निमुखा कृषकहरु माथी अन्याय हुन्छ । धेरै जग्गा जमिन भएको र कृषि जनशक्ती पनि प्रयोग गर्न सक्ने साथै उक्त जग्गा जमिनमा अन्य सर्वसाधरण कृषकहरुले समेत खेतीपाती गर्न तत्पर रहँदारहँदै यदी नियतवस नै जग्गा बाँझो राखेको पाईएमा त्यस किसिमको दण्ड वा जरिवाना गर्नु मनाशिव होला । अन्यथा खेतीपाती गर्ने चाहना हुँदा हुँदै र प्रसस्त जग्गा जमिन नहुँदा नहुँदै पनि भएको थोरै जमिनमा पनि खेतीपाती गर्न नसकेर बाँझै राखिएको छ भने त्यस्ता व्यक्रीहरु वा परिवारहरुलाई जरिवाना लगाईनु वास्तवमा न्याय संगत व्यवहार हुन सक्दैन । अतः यस किसिमको जुन प्रावधान ल्याईएको छ यसलाई पुनर्विचार गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

हालः बाल्टिमोर, मेरिल्याण्ड, अमेरिका ।