बजेटले उब्जाएका आशाका किरणहरु

देशले जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुबाट करिब ७ दशकपश्चात संविधान पाएको छ । संविधान कार्यान्वयनमा देश होमिइसकेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दश खर्ब बढीको बजेट समेत सार्वजनिक गरेको छ । यो बजेटलाई कतिपय अर्थशास्त्रीहरुले महत्वाकांक्षी बताएका छन् भने कतिपयले असाध्यै राम्रो भनेर व्याख्या गरेका छन् । यसपटकको बजेटले शिक्षित युवाहरुलाई प्रमाणपत्र राखेर ऋणदिने, बृद्वभत्ता दोब्बर पार्ने, किसान पेन्सन आयोजना, एक गाँउ एक डाक्टर बनाउने, तीन ओटा क्रिकेट स्टेडियम आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण गर्ने लगायतका थुप्रै घोषणाहरु गरेको छ । देशलाई आगामी १ वर्षमा लोडसेडिङ कम गर्ने, दुई वर्षमा लोडसेडिङ समाप्त पार्ने र तेश्रो वर्षमा विद्युत निर्यात गर्ने योजना समेत बजेटमा समावेश गरेको छ । बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकिकरण गर्ने, जमिन बाँझो राख्नेलाई अनुमानित उत्पादनको २५ प्रतिशत जरिवाना गराउने, पेट्रोलियम पद्वार्थमा रु ५ थप करलगाई जलविधुत्त उत्पादनमा खर्च गरिने जस्ता लोकप्रिय विकासे कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका छन् ।

यो बजेटमा हामी प्रवासमा भौतारिरहेका यूवाहरुलाई लक्षित गरि प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो लाखौँ युवाहरुका लागि एक ऐतिहासिक उपलब्धि हो । ऋण लिन चाहने युवाहरुले स्पष्ट योजना ल्याएमा ऋण प्रदान गर्ने प्रावधान समेत ल्याएको छ । यसले युवाहरुलाई साना व्यवसायी बन्न सघाउ पुर्याउने छ भने यूवाहरुको पलायन हुने प्रवृत्ति समेत रोकिन गइ देशले ठूलो राहात प्राप्त गर्नेछ ।

एकातिर सबल, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ भने अर्कोतिर देशलाई विकसित बनाउने लक्ष्यसहित बजेटको तर्जुमा गरिएको छ । देशमा विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने, अन्य देशहरुसँग पनि व्यापार सम्झौताहरु गर्ने लगायतका थुपै महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरु समेटिनु पक्कैपनि सुखद कुरा हो । यी कुराहरुलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा ओली सरकारले मौखिक रुपमा देखाउदै आएका सपनाहरु विपनामा परिणत हुनेछन र भोली नेपालीले कामको खोजीमा विदेश भौँतारिरहनुपर्ने दिनको अन्त्य हुने पक्का छ ।

यो बजेटले प्रवासी नेपालीहरुका मागहरुलाई समेत सम्बोधन गरेको छ । प्रवासमा बस्ने लाखौँ नेपाली मतदाताहरुलाई उनीहरु बसेकै ठाँउबाट इलेक्ट्रोनिक मतपेटिकामार्फत नेपालमा गरिने स्थानीय, राज्य तथा केन्द्रका निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था भारत लगायत अन्य देशहरुमा काम गरिरहेका आम नेपाली युवाहरुका लागि एक ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । यो व्यवस्थाले आम प्रवासी नेपालीहरुलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्रै होइन अब मतदान अधिकारको प्रयोग मार्फत पनि नेताहरुलाई घचघचाउने एक अवसर प्रदान गरेको छ । जसले गर्दा लाखौँ शिक्षित युवाहरुले बडो सुझबुझ पुर्ण तवरले नेपाली राजनीतिका हस्तिहरुलाई चुन्नेछन र देशलाई विकास तथा समृद्धिको दिशामा हिड्न दबाब दिनेछन् ।

अर्को कुरा बैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरुको सीप परिक्षण गरेर उनीहरुलाई राज्यले प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कुरा बजेटमा समावेश गरिएको छ । यो व्यवस्थाले देशमा स्वरोजगारको व्यवस्थापन हुन सक्नेछ भने दश युवामध्ये एक उद्यमी निर्माण गर्ने योजनाले राष्ट्र निर्माणमा गतिलै योगदान पुग्ने निश्चित छ । एक घर एक रोजगार दिने भन्ने योजना पनि असाध्यै राम्रो छ तर कर्णालीमा यो योजना लागु भएपनि यसले दैनिक जीविकोपार्जनमा खासै परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । यदि सहि कार्यायोजना ल्याउन सकेको खण्डमा यो असंभव छैन । जस्तो कि युवाहरुलाई विभिन्न सीपमूलक तालिमहरु प्रदान गरेर उनिहरुलाई देशका विभिन्न कम्पनीहरुमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने, राज्यका विभिन्न अंगहरुमा हाम्रालाई नभएर राम्राहरुलाई नियुक्त गर्ने, देश संघिय व्यवस्थामा जानेहुदा पक्कै पनि कर्मचारीहरुको ठूलो आवश्यकता पर्ने छ यस्तोमा दक्ष युवाहरुलाई ति क्षेत्रमा प्रवेश गराउने ।

यो बजेटमा हामी प्रवासमा भौतारिरहेका यूवाहरुलाई लक्षित गरि प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो लाखौँ युवाहरुका लागि एक ऐतिहासिक उपलब्धि हो । ऋण लिन चाहने युवाहरुले स्पष्ट योजना ल्याएमा ऋण प्रदान गर्ने प्रावधान समेत ल्याएको छ । यसले युवाहरुलाई साना व्यवसायी बन्न सघाउ पुर्याउने छ भने यूवाहरुको पलायन हुने प्रवृत्ति समेत रोकिन गइ देशले ठूलो राहात प्राप्त गर्नेछ ।

बजेटमा देशलाई विद्युत्तमय बनाउन भन्दै थुप्रै कार्यक्रमहरु ल्याइएको छ । नेपालको सम्पूर्ण सम्भाव्य जलविद्युत क्षमताको यकीन गर्न जनरल सर्भे गर्ने, अवधि तोकी उत्पादन शुरू गर्ने र उत्पादनलाई लक्षित गरी प्रसारण लाइनहरूको निर्माण गर्ने रणनीति अवलम्वन गरिने बताइएको छ । चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आयोजनाहरू एक वर्षभित्र, माथिल्लो तामाकोशी र माथिल्लो त्रिशुली ३ ए दुई वर्षभित्र र रसुवागढी आयोजना तीन वर्षभित्र सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडमा जोडिने, आगामी १० वर्षभित्र नदी बहावमा आधारित आयोजनाहरूबाट छ हजार र जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट चार हजार गरी १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गरिने लगायतका योजनाहरु अघि सारिएको छ । विजुली उत्पादनमा जनता र सरकारको संयुक्त लगानीमा तुलनात्मक रूपमा आकर्षक प्रतिफल दिने जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण गर्न घर घरमा बिजुली जन जनमा सेयर कार्यक्रम सञ्चा्लन गरिनेछ । यस्ता आयोजनामा सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत र इच्छुक नेपाली नागरिक र गैरआवासीय नेपालीको अधिकतम ४९ प्रतिशत सेयर लगानी हुने प्रबन्ध गरिएको खण्डमा सबै नेपालीहरु लाभानवीत हुनेछन । तमोर, सुनकोशी, दूधकोशी, ठोसे खिम्ती शिवालय, नौमुरे, शारदा बबई, नलसिं गाड, उत्तरगंगा जस्ता जलविद्युत आयोजनाहरूलाई यो मोडलबाट निर्माण गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी स्रोत जुटाइने छ । यस्तै बुढिगंगा, अपरकर्णाली लगायतका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने कर्णाली चिसापानीमा नेपाल, भारत र चिनको संयुक्त आयोजनामा विधुत्त उत्पादन गर्नेबारेमा सरसल्लाह गरिने समेत भएको छ । यस्तै पञ्चेश्वर आयोजनालाई निर्माण गर्न सरकारको तर्फबाट सबै कामहरु गर्ने योजना छ ।

मध्यपहाडी राजमार्गमा रहेका दश ओटा बजारलाई शहरको रुपमा विकास गर्ने, विभिन्न जिल्लाहरुमा शिक्षण अस्पातहरु खोल्ने, औधोगीक केन्द्रहरु स्थापना गर्ने, यसै बर्षमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने लगायतका योजनाहरु पनि यो बजेटमा समावेश गरिएको छ ।

यो बजेट नेपालकै पहिलो कम्युनिष्ट सरकारले लयाएको लोकप्रिय कजेट जस्तै आएको छ । यो बजेटबाट हामीहरुले थुप्रै आशा, अपेक्षा राखेका छौँ । देश स्थायी शान्ती, विकास र अवसरको खोजीमा रहेका लाखौँ नेपालीहरुलाई यो वजेट कार्यान्वयन भएको खण्डमा राहत मिल्नेछ ।

त्यस्तै सरकारले ल्याएको बजेटमा जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवाना गर्ने, देशमा बन्द, हडताल गरेमा त्यसो गर्ने पार्टी या संस्थाबाट क्षतिपुर्ती भराउने, एक गाँउ एक डाक्टर निर्माण गर्ने लगायतका थुप्रै कार्याक्रमहरु पनि सार्वजनिक भएको छ ।

अब राजनीतिक दलहरुले सरकार गिराउने र बनाउने बाहेक देशलाई सम्वृद्वी तर्फ लैजान प्रतिबद्वता गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि राजनैतिक दलहरुमा देशको विकासगर्ने मात्रै कार्यायोजना बनेको खण्डमा पक्कै पनि नेपाल आगामी केहि वर्षमै विकाससील देशहरुको लिस्टमा पर्नेछ । अन्यथा जतिसुकै कार्यक्रमहरु ल्याएपनि देशमा केहि हुनेवाला छैन । अहिले पनि नेपाल सतीहरुले सरापेको देश भनेर भनिदै आएको छ । अब यो प्रथालाई तोडन जरुरी भइसकेको छ । अब देशललाई सबलतातर्फ, आत्मनिर्भरता तर्फ, विकास तर्फ अग्रसर गराइहाल्नुपर्छ । किनकी हामी धेरै पछि परिसकेका छौँ । तसर्थ देशमा फेरी पनि राजनैतिक स्थायीत्वको आवश्यकता छ । बजेट एउटाले ल्याउने, अर्कोले कार्यान्वयन गर्न नदिने प्रणालीको अब अन्त्य गरेर जहँ छौँ, जति सक्छौँ, र जसरी सक्छौँ राष्ट्रनिर्माणको अभियानमा हामीले जुटनैपर्छ । यसकालागि सबै राजनीतिज्ञ, देशभक्त, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पत्रकार लगायत आम जनसमुदायहरुको निरन्तर खबरदारीको आवश्यकता छ । फेरी पनि बजेट कार्यान्वयनकालागि दबाब दिन आजेदेखि हामीले अभियानको रुपमा यसलार्य लैजाआँ यसो भएको खडमा पक्कै पनि नेपाल एक विश्वकै नमूना, प्राकृति श्रोतले भरिपूर्ण देश बन्ने छ । अन्त्यमा यो बजेट हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्स नहोस शुभकामना ।