१ कार्तिक २०८३, शनिबार

टर्कीमा अति कम विकसित मुलुकका गैससहरुको बैठक सुरू

0
Shares

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

LCDCलन्डन । संसारकै अति कमविकसित ४८ वटा मुलुकहरुमा कृयाशील गैरसरकारी संस्थाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बैठक टर्कीको अन्तल्यामा बिहीबारदेखि शुरु भएको छ ।

काठमाडौंमा मुख्यालय रहेको एलडिसी वाचले आयोजना गरेको उक्त बैठकमा दर्जनौं गैर सरकारी संस्थाका सैयौं प्रतिनिधिले भाग लिइरहेका छन् । बैठकमा नेपाल, बंगलादेश, बेनिन, क्याम्बोडिया, किरिबाटी, सेनेगल, टोगो लगायत दक्षिणी तथा पूर्वी अफ्रिका एवं दक्षिण एसियाली नागरिक सन्जालका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता छ ।

संसारभरि झण्डै एक अरब मानिसहरु अतिकमविकसित मुलुकहरुमा बसोबास गर्छन्, तीमध्ये झण्डै आधि गरीबीको रेखामुनि छन् ।

बिहीबार उद्घाटन समारोहमा संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले अति कम विकसित मुलुकका समस्या सम्वोधन नगरी विश्वव्यापी दीगो विकास लक्ष्य पुरा नहुने धारणा राखे ।

एलडिसी वाचका अन्तर्राष्ट्रिय संयोजक गौरी प्रधानले अति कम विकसित मुलुकहरुमा गरीबी, असुरक्षा र सिमान्तकृत समस्या ज्यंूका त्यंू रहेको उल्लेख गर्दै हिंसा, अस्थिरता र द्वन्द्वले यी मुलुकहरुलाई गांजेको बताए । प्रधानले शान्ति, प्रगति र समृद्धिको विश्व चाहने हो भने अति कम विकसित मुलुकहरु विकास साझेदारीको केन्द्रमा रहनुपर्ने बताए ।

उद्घाटन सत्रमा टर्कीका विदेश मामिला उपमन्त्री अली नासी कोरुले कुरा भन्दा काम गरेर देखाउने मुख्य चुनौती रहेको बताउँदै अति कम विकसित मुलुकहरुले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गरेपनि नगरेपनि यी देश केन्द्रमा रहिरहने बताए ।

अति कम विकसित मुलुकहरुको अध्यक्षता गरिरहेका संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि े बंगलादेशका स्थायी प्रतिनिधि मसुद बीन मोमेनले नागरिक समाजको भूमिका र महत्व राजनीतिक घोषणामा प्रतिबिम्बित गर्न आफूहरु सक्रिय रुपमा लाग्ने बताए । त्यसपछि सहभागीहरु व्यापार, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोप आदि विषयमा केन्द्रित तीन सत्रमा छलफलमा व्यस्त रहेका थिए ।

१४ देखि १६ ज्येष्ठ (मे २७ देखि २९ तारिख) मा टर्कीकै अन्तल्या शहरमा हुन गइरहेको मध्यावधि मुल्यांकन शिखर बैठक अघि प्रकाशित एक प्रेस वक्तव्यमा एलडिसी वाचले प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक संकट एवं इबोला जस्ता महामारीबाट अल्पविकसित मुलुकका करोडौं जनता प्रभावित भइरहेको र उनीहरुलाई तत्काल भरपर्दो सहयोग पुर्याउने दायित्वबाट अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पन्छन नमिल्नेमा जोड दिएको छ ।