दुई देशका प्रधानमन्त्रीको ३५ बुँदे संयुक्त प्रेस वक्तव्य यस्तो छ

काठमाडौं, २० साउन । नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत द्विपक्षीय अन्य सम्झौताहरूको समीक्षा गर्ने सहमतिका साथै विद्युत् विकाससम्बन्धी थाँती रहेका काम ६ साताभित्र सम्पन्न गर्न दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको वार्तामा शान्ति तथा मैत्रीको समीक्षा, त्यसलाई अद्यावधिक एवम् समयानुकूल बनाउने सहमति भएको भारतीय प्रधानमन्त्रीको दुई दिने औपचारिक भ्रमणको अन्त्यमा सोमवार साँझ जारी ३५ बुँदाको संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

यसका साथै उनीहरूले संशोधन गरिने उक्त सन्धिले वर्तमान वास्तविकता प्रतिविम्बित गर्दै नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक तथा गहिरो सम्बन्धलाई अझ प्रगतिशील, सुदृढ एवम् विस्तारित गर्नेतर्फ लक्ष्यित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको आयोजना विकास सम्झौता ९पीडीए०का लागि लगानी बोर्ड नेपाल र ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव ९जीएमआर० समूहलाई छलफल गरी ४५ दिनभित्र निश्कर्षमा पुग्न र ऊर्जा क्षेत्र व्यापार सम्झौताको कार्य पनि सोही अविधिभित्र पूरा गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनीहरूले उक्त क्षमता र आकारका आयोजनाहरूको विकास नेपालको विकासका मुख्य माध्यम बन्नेमा जोड दिँदै अरुण तेस्रो, माथिल्लो मस्र्याङदी र तामाकोसी तेस्रो आयोजनाको पिडिएसम्बन्धी काम पनि चाँडो निष्कर्षमा पु–याउने चाहना व्यक्त गरेका छन् ।

कालापानी, सुस्तालगायत नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी निरुपण गर्न बाँकी प्रमुख विषय समाधान गर्नुपर्नेमा दुवै प्रधानमन्त्रीले जोड दिँदै नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको हालै यहाँ सम्पन्न तेस्रो बैठकले परराष्ट्र सचिवस्तरीय सीमा कार्यदल गठन गरी सीमास्तम्भ निर्माण, पुनःस्थापना, सम्भारका साथै दशगजा क्षेत्रको निक्र्योल र अन्य प्राविधिक कार्य सम्पादन गर्न दिएको निर्देशनको स्वागत गरेका छन् । दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण छ महिनाभित्र स्थापना गर्न र पञ्चेश्वर विकास आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर०लाई अन्तिम रूप दिई एक वर्षभित्र आयोजना कार्यान्वयनको सहमति भएको छ । भारतीय पक्षले सहमति भएका ९८ प्रतिशत ‘स्ट्रिप म्याप’मा चाँडो हस्ताक्षर गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानीको सहजीकरणका लागि पहिलोचरणमा रक्सौल–अम्लेखगञ्ज ‘पाइपलाइन’ निर्माण तथा दोस्रो चरणमा त्यसलाई राजधानी काठमाडौँसम्म विस्तार गर्न पनि भारत सरकार सहमत भएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल सरकारले पहिचान गरी प्राथमिकतामा राखेका पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारत सरकारले एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गर्नुका साथै भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग ९आईटीईसी० र कोलम्बो प्लानअन्तर्गत हाल प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्तिको सङ्ख्यालाई एक सय ८० बाट दुई सय ५० पु–याएको घोषणा गरेको छ । नेपाल–भारत मैत्री शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत भारतले त्यहाँका प्रसिद्ध बनारस, कोलकाता र दिल्ली विश्वविद्यालयमा स्नातकोपाधि हासिल नगरेका विद्यार्थीलाई अल्पकालीन शिक्षा तथा भ्रमणका अवसर उपलब्ध गराउने भएको छ ।

दुवै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त आयोगको बैठकमा सहमति भएअनुसार सीमापार प्रसारण लाइन विकासको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् भने दुवै पक्षले बाढी र डुवानजस्ता समस्या सम्बोधनका लागि समन्वय एवम् परामर्श गर्न सहमति जनाएका छन् । कोसी पम्प नहर, कोसी पश्चिम नहर र गण्डक नहर पद्धतिको पुनःस्थापनाका साथै अतिरिक्त नेपाली भूमिमा सिँचाइ सेवा पु–याउन ‘लिफ्ट सिस्टम’मा रूपान्तरण गर्न भारत सहमत भएको छ । उक्त परियोजनासम्बन्धी विस्तृत विवरण नेपाली पक्षले भारतलाई उपलब्ध गराउने छ ।

महेन्द्रनगर भएर बग्ने महाकाली नदीमा मोटर सञ्चालन हुने बहुपथीय ठूलो पुल निर्माणका निम्ति भारतले सहयोगको सुनिश्चितता गरेको छ भने सीमा नाका दार्चुला र झुलाघाटमा सवारीसाधन सञ्चालनयोग्य पुल बनाइदिन नेपाल सरकारले गरेको अनुरोधप्रति भारतीय पक्षबाट सकारात्मक जवाफ आएको पनि सो वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

‘मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पूर्वी खण्ड ९चिवाभञ्ज्याङ–गणेशचोक ६१ किलोमिटर, जोरसल–तमोर–सङ्क्रान्ति ३५ किलोमिटर, सङ्क्रान्ति–म्याङलुङ ६८ किलोमिटर, भोजपुर–दिक्तेल ८८ किलोमिटर, हलेसी–हिलेपानी ४० किलोमिटर र घुर्मी–खुर्कोट ६० किलोमिटर० पूरा गर्न सरकारले गरेको अनुरोधप्रति भारतले सकारात्मक जवाफ दिएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

पोखरा–भैरहवा र लखनउबीच प्रत्यक्ष हवाई सम्पर्क कायम गर्न नेपालले जनकपुर, भैरहवा र नेपालगन्जमाथिको आकाश भएर नेपाल प्रवेश गर्ने तीन अतिरिक्त हवाई बिन्दुको अनुमतिका लागि अनुरोध गरेको र दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्री नेपालको अनुरोधका साथै हवाई सेवा सम्झौतासम्बन्धी विषयहरू समाधान गर्न दुवै देशका अधिकारीहरूलाई आगामी ६ महिनाभित्र बैठक गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

नेपालको अत्यधिक महत्वपूर्ण पारवहन अधिकार स्वीकार गर्दै दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले पारवहन प्रक्रिया सरलीकरणका साथै पारवहन बिन्दुमा रहेका वाहनहरूको शीघ्र आवागमनमा सहजीकरण गर्न पारवहन सन्धिको मर्मअनुसार आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्न सहमति जनाएका छन् । उनीहरूले चाँडोभन्दा चाँडो वाहनान्तरणका ढाँचालाई अन्तिम रूप दिई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

नेपालले व्यहोर्नुपरेको भारतसँगको व्यापार घाटाबारे नेपाली पक्षले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, कृषि उत्पादनमा स्यानिटरी एन्ड फोटोस्यानिटरी ९एसपिएस० मापदण्ड र गैरभन्सार अवरोध छुट, कृषि उत्पादनको विकासमा सहयोग, नेपाली मालसामानलाई भन्साररहित भारतीय बजारमा पहुँच उपलब्ध गराउन उत्पत्तिको प्रमाणसम्बन्धी प्रावधानमा लचकता अपनाउनुपर्नेमा नेपाल सरकारले जोड दिएको छ ।

भारतले नेपाली तयारी पोशाक, तामा, पित्तलका भाँडावर्तन र कत्थामा प्रतिकारी महसुल ९सीभीडी० लगाउँदा भारततर्फको निकासीमा समस्या भएकाले त्यो हटाउन नेपाल सरकारले अनुरोध गर्नुका साथै वनस्पति घीउ, तामाजन्य उत्पादन, एक्रेलिक यार्न र जिङ्क अक्साइडमा लगाइएको परिमाणात्मक बन्देज हटाउन पनि आग्रह गरेको थियो । नेपालको उक्त अनुरोधप्रति भारतले सकारात्मक जवाफ दिँदै नेपालको व्यापार असन्तुलन घटाउने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम जलविद्युत् विकास र यहाँ उपभोग गरेर बचेको बिजुली भारत निर्यात हुने सुझाव दिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीले गत शनिबार सिन्धुपाल्चोकमा गएको पहिरोमा परी व्यापक जनधनको क्षतिका साथै त्यहाँका सर्वसाधारणले झेल्नुपरेको दुःखकष्टप्रति समवेदना व्यक्त गरेका छन् । दुवै पक्षलाई अनुकूल हुने मितिमा भारतको औपचारिक भ्रमण गर्न प्रधामन्त्री मोदीले गरेको आमन्त्रण प्रधानमन्त्री कोइरालाले स्वीकार गरेका छन् । भ्रमणको मिति कूटनीतिक माध्यमबाट निर्धारण गरी जानकारी गराइने पनि वक्तव्यमा जनाइएको छ । रासस