सत्ता समीकरणको नयाँ अध्याय

बुधबारदेखि राजधानीको मौसम एकाएक शीतल बन्यो तर राजनीतिक माहौल भने निकै गर्माएको छ । ओली सरकारको महत्वपूर्ण साझेदार दल एमाओवादीले काग्रेसको समर्थनमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार निर्माणको लागि भन्दै नयॉ बाटो समाएपछि अबको राजनीतिक मार्ग के होला भन्ने संसयले राजनीतिक बजार तताएको छ । सामाजिक सञ्जालमा यसै बारेमा प्रतिक्रियाहरुले छाएको अबस्था छ । अघिल्लो दिनसम्ममै खासै संकेत नगरेको एमाओवादी एकाएक ‘यु टर्न’ हुनुको पृष्ठ कारणबारे बिभिन्न आशंका ब्याप्त भइरहेका छन । एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार परिवर्तन गरी आफनै दाहाल नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने भन्दै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने समेत निर्णय गरीसकेका छ ।

एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले लिखित वक्तव्यसमेत जारी गरी ‘प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेको’ भन्दै एमालेलगायतका दललाई यसमा समर्थन गर्न अनुरोध पनी गरिसकेका छन् । दाहालले आह्वान गरे पनि सत्ताच्युत भएलगत्तै एमाले नयाँ सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना भने देखिँदैन । बरु, विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको अहिलेको अवस्थामा प्रमुख दलहरूबीच तीव्र ध्रुवीकरणको सम्भावनालाई बढाइदिएको छ ।

शेरबहादुर देउवा कांग्रेस सभापति भएपछि सरकार परिवर्तनको बेमौसमी बाजा बज्न थालेकै थियो । देशभित्रका भारतीय ‘र’ का एजेन्ट र भारुजीवीहरुमार्फत प्रायोजित रुपमा निकालिएको सुस्केराले छोटो समयमै अनायासै ठोस आकार लिएको हो । आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने आशिर्वाद थाप्न भारत गएका देउवालाई भारतले किन आशिर्वाद दिएन भन्दा अहिले सोझै देउवालाई अघि सार्दा उनी भारतको उम्मेदवारका रुपमा प्रचारित हुनेछन् र उनीविरुद्ध नकारात्मक माहोल बन्ने अबस्था बन्न सक्छ । जसले आगामी निर्वाचनमा कॉग्रेसलाई अप्ठेरो पर्न सक्ने हु‘दा शिखण्डीका रुपमा एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाइ अघि सारिएको अनुमान गरिदै‘छ । ओली र प्रचण्डको एकता थुप्रै देशी विदेशीशक्तिहरुका लागि टाउको दुखाइ बन्दै आएको थियो । यही एकताले गर्दा नै भारतको अवरोधका बाबजुद संविधान जारी भयो र नाकाबन्दीले घुँडा टेक्यो । त्यसैले ओली प्रचण्डलाई अलगथलग पार्नु भारतीय रणनीतिको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा हो । त्यसबाहेक घरेलु राजनीतिक कारणको खोजी गर्दा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘पपुलिस्ट बजेट’ ल्याउन सक्ने भय कांग्रेसमा रहँदै आएको थियो । ओली सरकारले ल्याउने यस्तो बजेटलाई कांग्रेस जसरी पनि रोक्न चाहान्थ्यो । त्यसका लागि एमाओवादीलाई नेतृत्व दिएर भए पनि सरकार गिराउनुबाहेक अर्काे विकल्प नदेखेपछि कांग्रेस नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमतर्फ अभिप्रेरित भएको बुझ्न कठिन भने छैन ।

सरकार गिराउने खेल चल्दै गर्दा बिशेषगरी भुकम्पपछिको पुनर्निर्माणको ढिलाइलाई लिएर ओली नेतृत्वको सरकारलाई नालायक सावित गर्न खोजिएको छ । हो, सरकारको पुनर्निर्माणको गति सुस्त छ । तर, सुस्त हुनुमा केपीओली मात्रै दोषी पक्कै छैनन् ।कांग्रेस त्यो भन्दा बढी दोषी छ । गत वैशाखमा भूकम्प आएपछिको ६ महिनासम्म नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । ती ६ महिनामा कांग्रेसले कतिवटा सिन्को भाँच्यो, दुनियाँले गनेरै बसेका छन् । बाँकी ६ महिनामध्ये ३ महिनासम्म पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन हुन नदिएर टाङ अड्काउने कांग्रेसगणहरु नै हुन् । यसबीचमा मधेस आन्दोलन र नाकाबन्दीले गर्दा सरकार पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुन नसकेको यथार्थ नै हो । यो ६ महिनाको पनि ठूलो हिस्सा मधेस आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीले खाइदिएकै हो । जब नाकाबन्दी हटेर देश सरल रेखामा उभिन खोज्दै थियो, फेरि सरकार परीबर्तनको फोहरी खेल खेलेर मुलुकमा अर्को अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजिएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार बन्नु र विघटन हुनु सामान्य प्रक्रिया नै हो । तर, अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्था पेचिलो भएका कारण ‘सरकार गिराउने र बनाउने खेल’ले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने जोखिम सिर्जना हुन लागेको छ । मुलुकमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेका बेला प्रमुख दलहरूबीच बेमेल बढ्दा संविधान कार्यान्वयनमा समस्या आउने पक्कापक्की जस्तै छ । नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा प्रमुख तीन दलहरू एक ठाउँमा उभिनु अहिलेको राष्ट्रिय आवश्यकता हो ।

ओली नेतृत्वको यो सरकारका इतिहासकै कठिन समयमा सरकार गठन भएको थियो । जतिबेला देशको राष्ट्रियता र अखण्डता नै धरापमा थियो । त्यो स्थितिबाट यही सरकारले मुलुकलाई बाहिर निकालेको छ । भारतले ६ महिना लामो नाकाबन्दी गर्दा पनि सरकार आफ्नो न्यूनतम एजेन्डाबाट पछि हटेन र उल्टै भारतलाई पछि हट्न बाध्य बनायो । बरु चीनस‘ग महत्वपूर्ण चीनसँग १० बुँदे पारबहन र ब्यापार सम्झौता गरे । जुन नेपालीहरुले गौरव गर्न सक्ने उपलब्धिको रुपमा दर्ज भएको छ । ओली नेतृत्वको यो सरकार किन परिवर्तन गर्ने भन्ने प्रश्नको तार्किक उत्तर कसैसँग छैन । ओलीको ठाउँमा देउवा वा प्रचण्ड आए यो भन्दा राम्रो गर्लान् भन्ने आशा कसैलाई होला भन्ने पनी लाग्दैन । देउवा पटक–पटक सत्तामा ढलीमली गरेर अजिर्ण भएका र अक्षम भनेर फालिएका पात्र नै हुन् । नेपाली संसदीय राजनीतिमा भित्रिएका तमाम दुव्र्यसनीका सर्जक पनि उनै हुन् । सुरासुन्दरीदेखि प्राडो पजेरो काण्डसम्मका पायोनियर हुन् । सत्ता परिवर्तनको चलखेल हुँदा सधै केन्द्रमा आइपुग्ने देउवाको अरु बेला कतै उपस्थिति देखिँदैन । सत्ताका लागि जोसँग जे पनि सम्झौता गर्न तयार बन्ने खेलाडीले देशलाई कहाँ पुर्याउलान् सहज अनुमान गर्न सकिन्छ ।

बिशेषगरी मधेशको सीमाङ्गनको मुद्धामा अडान लिएपछि केपी शर्मा ओली संबिधान जारी हुनु पूर्वदेखि नै भारतको ऑखाको कसिंगर भएका थिए । भारतको अरुची हु‘दाहु‘दै संबिधान जारी गरेपछि नयॉ सरकार गठन हु‘दा नै भारतले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न भरमजदुर प्रयत्न गरेको थियो । जसका लागि काँग्रेसले तीन दलबीच भएको भद्र सहमति तोडेर तत्कालीन सभापतिलाई सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीको होडमा उभ्याएको थियो भने संसद बहिष्कार गरी बसेका मधेसी मोर्चालाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा सुशील कोइरालालाई मतहाल्न पठाउनुलाई भारतको चाहना त्यतिबेलै बुझिएको थियो । त्यसका बाबजुत जब ओली एमाओवादी सहितको सहमतिमा प्रधानमन्त्रीमा निर्बाचित हुन पुगे त्यसपश्चात नयाँ संविधानबाट रुष्ट रहेको भारतले मधेसीलाई उचालेर अघोषित नाकाबन्दी चार महिनासम्म लम्ब्यायो ।

ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा उनीप्रति बाहिरी सम्मान देखाएर सीमांकनको विषयलाई संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत संविधानको स्वागतसँग बार्गेनिङ गर्न खोज्यो । यो सफल नभएपछि भारत पुनःओली सरकारसँग रुष्ट भयो भने ओलीले पनि भारतको अघि नझुक्ने र भारतको देखावटी रुपमा आफू नबिक्ने अठोट लिए । यो क्रम यत्तिकैमा रोकिएन बरु भारत भ्रमणबाट फर्किएको महिना दिनमै ओलीको चीन भ्रमण गरे र चीनसँग १० बुँदे महत्वपूर्ण सम्झौता पनि गरे । चीनसँगको पारबहन र ब्यापार सम्झौतापछि भारत झन् ओलीसँग क्रुद्ध भयो ।

भारतले यो सरकार टिकिरहेका नेपालको राजनीतिक मामिलामा भारतको स्थान खस्किदै जाने र चीन हावी हुने हो कि भन्ने भयले ग्रस्त देखियो । त्यसैले पनि भारतको भित्रि मनसाय ‘एनीहाउ ओली फालेर नयाँ सरकार बनाउ’ अभियानमा लागेको थियो । आफ्ना लागि उचित पात्र मानेको शेरबहादुर देउवाले काँग्रेस सभापति र संसदीय दलमासमेत जितेसँगै सके काँग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र नसके एमाओबादीलाई धम्क्याउने र फकाउ‘दै ओली सरकार गिराउने खेलमा भारतको लागेको थियो । मधेसी मोर्चाले चैत मसान्तसम्म सरकारलाई आफ्ना ११ बुँदे माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिनु र त्यसपछि राजधानी केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने चेतावनी दि‘दै आन्दोलन शुरु गर्नु पनि ओली नेतृत्वको सरकार विरोधी षड्यन्त्र नै थियो । संविधान जारी गर्ने र नाकाबन्दीको समयमा हिम्मत गरेर भारतको विरोध गरेका ओली अब पनि पछि नहट्ने अडानमा छन् ।

भारत कुनै पनि हालतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकालाई निरन्तरता दिने पक्षमा थिएन, उचित मौकाको ताकमा रहेको भारत र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसबीच भित्रभित्रै विकल्पको खोजी चलेको धेरै समय भैसकेको थियो । तर संबिधानत ६ महिना पूरा नगरी सरकार गिराउन नमिल्ने भएकाले सो समय कुरी बसेको थियो । जब केही दिन अगाडि श्रीमतीको उपचारको बहानामा साताव्यापी दिल्ली भ्रमणमा गएका कांग्रेस सभापति देउवालाई भारतीय संस्थापन पक्षले ओली सरकार परिवर्तन गर्न एमाओवादी र कांग्रेस गठबन्धन बनाउन दबाब दियो । ठीक त्यही बेला भारतले प्रचण्डलाई पनि दिल्ली बोलाएको थियो तर प्रचण्ड आफैं नगएर आफ्ना विश्वासपात्र कृष्णबहादुर महरालाई दिल्ली पठाएका थिए । देउवा र महरालाई राखेर भारतको संस्थापन पक्षले कांग्रेस एमाओवादी गठबन्धन बनाउन दबाब दिएको थियो । जसअनुसार भारत र नेपाली कांग्रेसले एमाओवादीलाई विश्वासमा लिएपछि नयाँ समिकरणको मजबुत आधार तयार भएको देखिन्छ । अब कांग्रेस एमाओवादी गठबन्धन बहुमतीय सरकार बन्छ कि एमालेसहितको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्छ त्यो हेर्न अझै कुर्न र हेर्न बॉकी नै छ ।

एमाओबादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न एमालेको समेत मत मागेपछि ओलीले सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउन एमाओबादीले सहयोग गरे एमाओबादी नेतृत्वमा राष्ट्रि«य सहमतिको सरकारको नेतृत्व दिन तयार रहेको बताएपछि सत्ता समीकरणको नयाँ अध्याय केही दिनलाई थॉती रहला कि भन्ने बिश्लेषण गरि‘दैछ । यद्यपि भारतीय चाहना ओली नेतृत्वको सरकारलाई बजेट ल्याउन नदिने पक्षमा नै हो रहेछ भने त्यस्तो अबसर नदिइन सक्छ । जुन मुलुक र जनताका लागि झन् घातक हुनसक्छ ।

नयाँ संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि, नयाँ नेपाल, समृद्ध नेपालको सपना साकार पार्नका लागि मुख्य राजनीतिक दलहरुबीच सहमति हुन जरुरी थियो । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आजको आवश्यकता पनि हो । ओली नेतृत्वमै बन्ने राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अझ उँचो र राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाएर संबिधानको कार्यान्वयन इमान्दारीपूर्बक गर्न सक्थ्यो । यदि यस्तो हुन सकेको भए फेरि पनि नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानले विजय हासिल गर्नेथियो । तसर्थ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाओबादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता समीकरणको नयाँ अध्यायको थालनी नगरीे राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन एमालेको शर्त र भिजनमा सहयोग गर्नुपर्छ ।