महेन्द्रनगर, २० वैशाख । शिक्षा–दिक्षा मानिसको जिवनका लागि नभई नहुने आधारभूत आवश्यक तत्व हो ।
राज्यले समेत शिक्षालाई मौलिक अधिकार भित्र राखेको छ । सरकारले जारी गरेका संविधान देखि ऐन, नियमसम्म शिक्षालाई नैसर्गिक अधिकारका रुपमा मान्यता दिएको छ ।
भर्खरै शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय उमेर पुगेका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय भर्नाका लागि ‘हामी सबैको इच्छा, सर्वसुलभ विद्यालय शिक्षा’ भन्दै अभियान सचालन गरेको छ ।
सरकारले शिक्षाका लागि भन्दै कागजमा लोभलाग्दा कार्यक्रम संचालन गरेको पनि सुदूरका पहाडी र तराईका भूमिपिडित बस्तीहरुमा सरकारी अभियान कागजमा मात्रै सिमित भएको छ ।
प्रसंग हो, कञ्चनपुरका आरक्ष पीडितका बालबालिकाहरुको शिक्षाको अवस्था बारे । झण्डै डेढ दशक अघि शुल्लाफाँटा आरक्ष विस्तारका क्रम्मा विभिन्न स्थानहरुबाट विस्थापित गराईएका आरक्ष पीडितका बालबालिकाहरुको बाल अधिकार हनन् मात्रै भएन् । उनीहरुको जिवन नै अन्धकार भएको छ ।
उतीबेला विद्यालय जान लागेका विद्यार्थीहरुको जिवन त अन्धकार नै भयो । विस्थापनका समयमा जन्मेका बालबालिकाहरुको जिवन चौपट भयो । विस्थापित पछि विभिन्न शिबिरमा बस्दै आएका बालबालिकाहरुको भविश्ष्य समेत अन्धकार हुने निश्चित देखिएको छ ।
न त सरकारले व्यवस्थापनामा चासो दिएको छ । नत उक्त शिबिरका बालबालिकाहरुको शिक्षाका लागि कुनै चासो र चिन्ता समेत प्रकट गरेको छ । आरक्ष पीडितहरुको व्यवस्थापन गर्नु राज्यको मुख्य दायित्व भएपनि पीडितहरुका बालबालिकाहरुका लागि कम्तिमा पनि प्राथामिक शिक्षाका साथै अधिकार दिलाउन नसक्नु लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा यो भन्दा लज्जित विषय अरु के बन्न सक्छ ।
अहिले गाँउ गाँउका विद्यालयहरुमा भर्ना अभियान शुरु भएको छ । तर देखतभूली–१ ढक्कामा बस्दै आएका आरक्ष पीडितलाई भर्ना अभियानले छोएको छैन् । पीडितहरुले सम्बन्धीत निकाय समक्ष आफुहरुको उचित बसोबासको व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म आफ्नो सन्तानका लागि कम्तिमा पनि प्राथामिक शिक्षाको माग गर्दा समेत सरकारी पक्षबाट उक्त विषयमा वेवास्ता गरिएपछि चार वर्ष पहिले पीडितहरुले आफ्नै पहलमा महादेव बाल विकास केन्द्रको स्थापना गरेर शिबिरमै बाल विद्यालय संचालन गरेको आरक्ष पीडित संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष हिरासिह भण्डारीले सरकारले आफुहरुको विचल्ली बनाएपछि पीडितहरुका बालबालिकाहरुको शिक्षा पाउँनु कहाँ हो कहाँ ? दैनिक एक छाक गाँस पाउन समेत मुस्किल भएको बताउनुभयो ।
सरकारले व्यवस्थापनमा ढिलाई गर्दा पीडितहरुले आफ्नै पहलमा विस २०६४ साल देखि ढक्काको खाली जमिनमा बस्दै आएको बताउनुभयो । उक्त खाली जमिनमा खेतीपाती गर्दै जाँदा पीडितहरुले कम्तिमा दैनिक एक छाक खान पाएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ ।
चारैतिर जंगल र साना बालबालिकाहरुलाई विद्यालय जान समस्या भएकाले पीडितहरुकै पहलमा बाल विकास केन्द्रको समेत स्थापना गरिएको अध्यक्ष भण्डारीले बताउनुभयो । ‘बाल विकास केन्द्रमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाट एक मात्र बाल विकास सहयोगी कार्यकर्ताको व्यवस्थापन गरिएको छ । भवन नाम मात्रैको हो’ अध्यक्ष भण्डारीले भने ।
प्रतिक्रिया