प्रधानमन्त्रीज्यू भूकम्प प्रभावितलाई ओत खोइ ?

– सुरज भण्डारी
देशले महाविपत्ति बेहोरेको वर्ष दिन बितेको छ । शक्तिशाली भूकम्पको विपत्तिले थलिएका नेपाली जनताले अहिलेसम्म कुनै राहतको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । प्लास्टिकको पालमै वर्ष दिन बिताएका भूकम्प प्रभावितले गएको एक वर्ष आश्वासनको पोकोवाहेक अरु केही पाउन सकेनन् । सडकवासमा वर्ष दिन विताउँदासमेत भूकम्प प्रभावितले सरकारप्रति सदासयता देखाइरहे । हुनतः अघिल्लो सरकारको समयमा भएको घटना थियो । अघिल्लो सरकारले पनि कुनै ठोस काम गर्न सकेन भने अहिलेको सरकारले पनि केही गर्ला भनेर भूकम्प प्रभावितहरुले अहिलेसम्म आशा राख्नुवाहेक अरु केही पाएका छैनन् ।

भूकम्पले प्रभावित जनताले आवास बनाउन पाएका छैनन् । जनतालाई कसरी छिटो र सरल तरिकाले अनुदान उपलब्ध गराउने भन्नेतिर नलागी सरकार भने भूकम्प गएको दिनलाई उत्सव र महोत्सव बनाइरहेको छ ।

भूकम्पले गराएको भौतिक संरचनाको विनासपछि पुनर्संरचना एक वर्षमा पुरा भइसक्ने भन्ने हुँदैन र त्यो विकासशील मुलुकका निम्ति सम्भव पनि छैन । तर घरवारविहीन भएका, उचित वास र गाँसको पर्खाइमा बसेकाहरुका सवालमा भने एक वर्षको अवधि निकै लामो हो, जसको दैनिकी निकै कष्टप्रद हुँदै आएको छ ।

दिशाविहीन, वेमेल र तिक्ततापूर्ण राजनीतिक अभ्यास भइरहने हाम्रो जस्तो मुलुकमा पीडामा समेत राजनीति गरिने अवस्थाले आज एक वर्षको त्रासदीपूर्ण यात्राको अवधिमा कुनै प्रभावकारी काम हुन सकेन । भनिन्छ दुःखको घडीमा सबै एक हुनुपर्छ र जब शक्तिशाली भूकम्प गयो त्यो समयमा सवै राजनीतिक दल एक भएर लाग्ने बचनबद्धता जनाए । तर समयक्रमसँगै पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिरह्यो र फलतः पीडितका निम्ति एक वर्षको अवधिमा कुनै प्रभावकारी कार्य गर्न सकिएन ।

विकास र पीडामा पनि पक्ष र प्रतिपक्ष जस्तै गरी राजनीतिक दलहरुले आफूलाई प्रस्तुत् गर्दा वर्षको अन्त्यतर्फ राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा प्रमुख नियुक्तिवाहेक अरु केही हुन सकेन । राष्ट्रको पुनर्निर्माण हतारिएर गर्नु भने हुँदैन निश्चित मापदण्ड बनाएर दूरगामी दृष्टिकोण राखेर अघि बढाउनु पर्दछ । यसो गरेर यसलाई पूर्णता दिन विकाससील मुलुकका लागि एक वर्ष प्रयाप्त हुन सक्दैन तर जो घरवारविहीन भएका छन् ती भूकम्प पीडितको सवालमा भने एक वर्षको अवधि निकै लामो अवधि हो, सरकारले वास्तविक पीडितको वासस्थानको समुचित प्रबन्ध र पुनर्निर्माणलाई एउटै कोणबाट हेर्नु हँुदैन । भूकम्पले प्रभावित जनताले आवास बनाउन पाएका छैनन् । जनतालाई कसरी छिटो र सरल तरिकाले अनुदान उपलब्ध गराउने भन्नेतिर नलागी सरकार भने भूकम्प गएको दिनलाई उत्सव र महोत्सव बनाइरहेको छ । माघ २ गते भूकम्प दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण महाअभियान भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रानीपोखरी र बुङ्मतीबाट पुनर्निर्माण आरम्भ गरे पनि त्यसपछिको गति शून्य छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तयारी परामर्श बैठकले वैशाख १२ गते मुलुकलाई भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको सन्देश प्रवाह गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर विगतलाई हेर्दा यसको प्रभावकारिताप्रति पनि शंका गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले सरकारले काम गर्न नसकेको हो कि सम्बन्धित जिम्मेवारी लिएकाहरुले काम नगरेको त्यो समीक्षाको विषय छ । पर्याप्त पूँजी हुँदा पनि टहरामा बसेका पीडितलाई छानामुनि ल्याउन नसक्नुको दोष सरकारकै हो । गत वर्ष वैशाख १२ गते भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनबाट १४ जिल्लाका ३८६ गाविसका जनता प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए ।

भूकम्प प्रभावितलाई समयमै राहत र अनुदान उपलब्ध गराउन असक्षम रहेको सरकारले अब कसरी अघि बढ्ने र भूकम्पबाट विपत्तिमा परेका छ लाख भन्दा बढी परिवारका आवास बनाउनका लागि उपलब्ध गराउने रकम उपलब्ध गराएर पुनर्निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा योजना बनाउँदै गरेको छ ।

सरकारले जनताको घर बनाउन दिने भनेको अनुदान बल्ल दोलखाबाट सुरु भएको छ । दुईदर्जन जिल्ला अति प्रभावित भए पनि उपत्यकामा अहिलेसम्म क्षतिको तथ्यांक लिने कामसमेत भएको छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले कर्मचारीको अभावमा काम नै अघि बढाउन सकेको छैन । गाविस सचिवहरु अतिरिक्त सुविधाको माग गर्दै पुनर्निर्माणको काममा नसघाउने धम्की दिइरहेका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि भनेर नेपालका मित्रराष्ट्र तथा दाताहरुले ४ सय अर्ब रुपैयाँ सहयोगको प्रतिबद्धता अघिल्लो वर्षको असारमा नै गरे भए पनि त्यो रकम ल्याउने गरी कार्ययोजना बन्न सकेको छैन । दाताहरुले पुनर्निर्माणको काम छिटो सुरु गर्न दवाव दिइरहे पनि सरकारी अक्षमता र राजनीतिक दाउपेचले गर्दा जनता यो वर्ष पनि सुरक्षित घरमा बस्न पाउने स्थितिमा छैनन् । अघिल्लो वर्षको वर्षायाम र जाडो अत्यन्त कष्टसँग बिताएका भूकम्प प्रभावितको यो वर्षको वर्षा पनि त्यसरी नै बिताउनुपर्ने स्पष्टै देखिएको छ ।

अहिले सरकारले काम गर्न नसकेको हो कि सम्बन्धित जिम्मेवारी लिएकाहरुले काम नगरेको त्यो समीक्षाको विषय छ । पर्याप्त पूँजी हुँदा पनि टहरामा बसेका पीडितलाई छानामुनि ल्याउन नसक्नुको दोष सरकारकै हो । गत वर्ष वैशाख १२ गते भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनबाट १४ जिल्लाका ३८६ गाविसका जनता प्रत्यक्ष प्रभावित भएका थिए ।

यो सरकार राजनीतिक हिसावले समेत निकै अवरोधका बीच गठन भएको थियो भने सरकारलाई असफल पार्न नाकावन्दी समेत भएको यथार्थ कसैमाझ छिपेको छैन । तर सहजतामा त होइन असहजतामा गर्न सक्नेलाई मात्र सफल ठान्न सकिन्छ । त्यो सामथ्र्य यो सरकारले देखाउने आशा नेपाली जनताले राखेका थिए । यो अवधिमा केही हुँदै नभएको भन्ने होइन तर जुन समयमा जे हुनुपर्ने हो त्यो चाहीँ नभएको पक्कै हो । जनताको गिरेको मनोबल र विकासप्रतिको गुम्दै गरेको विश्वासलाई उठाउन यो सरकार र सरकार प्रमुख केपी ओलीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । यो अवधिमा दुरगामी महत्वका धेरै सम्झौता पनि भएका छन् । कार्यान्वयनको आशासमेत जागेको छ, जनतालाई विश्वास दिलाउनु र जनतालाई राष्ट्रप्रति जिम्मेवार बनाउनु राज्यको कर्तव्य हो ।

सरकार प्रमुख प्रधानमन्त्रीले योजना देख्नु र बनाउनु जरुरी छ, त्यसलाई सँगसँगै कार्यान्वयन पनि गर्दै लग्नुपर्छ । हो हावादारी जस्तै गरी उडाउने र मजाक गराउने काम भए पनि हावावाट विजुली निकाल्ने, घर घरमा ग्याँसको पाइप लग्ने, काठमाडौंमा मेट्रो रेल कुदाउने, लोडसेडिड मुक्त देश बनाउनेलगायतका थुप्र्रै विकासका प्रसंग प्रधानमन्त्रीले उठाएका छन्, जो असम्भव र विश्वमा हुँदै नभएका भन्ने होइनन् । मजाक उडाउनेहरुलाई पनि यो राम्रैसँग थाहा छ या थाहा पाएर पनि अन्जान बनिरहेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीप्रति कटाक्ष गर्नुको तर्क रहँदैन, यसतर्फ केही प्रयासहरु पनि भएका छन् यो एक वर्षमै सम्भव हुने कुरा पनि होइन, अझ अस्थिर सरकार रहने हाम्रो मुलुकका लागि एउटै सरकारको पालोमा पुरा होला भन्ने आधार पनि देखिँदैन । तसर्थ यसले नैतिक वल प्रदान गरेको मान्न सकिन्छ, वरु पहिलो वैठकमै तुइन हटाउने घोषणा गरेका केपी ओलीको त्यो योजनाले समेत अहिले गिज्याइरहेको हुनुपर्दछ, विकासको स्वप्न देखिरहँदा पाल मुनी बसेका भूकम्प प्रभावितका गलेको शरीरले सरकारलाई गिज्याइरहेको छ ।

नेपाली जनताले विकास चाहेका छन् । जनतामा त्यो विश्वास दिलाउन लागीपरेका प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद तर सँगसँगै प्रधानमन्त्रीज्यू जनतामा विकासका सपना बाँडिरहँदा भूकम्प प्रभावितलाई ओत खोइ ?