राहत शिक्षकको समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने सांसदहरुको प्रतिबद्धता

काठमाडौ, १५ बैशाख । लामो समयदेखि विभेदमा रही अध्यापन कार्य गर्दै आएका राहत शिक्षकहरुको समस्या समाधानकोलागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता प्रमुख ठूला तीन दलका सांसदहरुले प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन् ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिले बुधवार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा नेपाली काग्रेसका सांसद धनराज गुरुङ्गले संसदमा विचाराधिन रहेको शिक्षा ऐन संसोधन विद्येयकमा राहत शिक्षकको विषयमा एक शब्द पनि उच्चारण नहुनु दुःखद भएको भन्दै शिक्षकहरुमाथि गरिएको विभेद अन्त्यको लागि विद्येयक संसोधनमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।

नयाँ संविधान आईसकेको अवस्थामा पनि शिक्षा क्षेत्रमा विभेद कायम रहँदा शिक्षा क्षेत्र माथि उठन नसक्ने भन्दै ज्ञान दिने गुरुहरु नै आफ्नो भविष्यको अनिश्चिततामा रुमल्लिदा गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह हुन नसक्ने भएकोले राज्यले यस विषयलाई समाधान गर्न उचित पहल कदमी लिनु पर्ने बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद रामेश्वर फुयाँलले राहत शिक्षकको समस्याको विषयमा संसद र राज्यको ध्यान आर्कषण गराउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै शिक्षकहरुले पनि एकीकृत रुपमा आफूहरुको मागलाई अघि बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।

उनले मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएकोले अब आर्थिक विकासकोलागि शिक्षामा क्रान्तिको आवश्यकता औल्याउँदै राहत शिक्षकको समस्या उपयूक्त विधीबाट समाधान गर्नु पर्ने धारणा राखे ।

उनले नाकाबन्दीको उचित ब्यवस्थापन गरेको अहिलेको सरकारले तीन वटा निर्वाचन गर्ने बताउँदै सरकारले राहत शिक्षकको माग पुरा गर्ने विषयमा पनि भूमिका खेल्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।

एमाओवादी सांसद एवम पार्टीका शिक्षा विभाग प्रमुख धनिराम पौडेलले आफ्नै भविष्य अनिश्चित रहँदा समेत बालवालिकाको भविष्य उज्वल बनाउन लागि परेको उल्लेख गर्दै मुलुकमा विद्यमान रहेका १७ प्रकारका शिक्षकलाई अन्त्य गरेर एकै प्रकारको स्थायी शिक्षक बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।

उनले राज्य शैक्षिक विकासकोविरुद्ध उभिने गरेको देखिएको आरोप लगाउँदै संसदमा विचाराधिन विद्येयकमा सबै शिक्षकलाई समेट्नु पर्नेमा जोड दिए ।

पौडेलले राहत शिक्षकको विषयमा नीतिगत ब्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आन्तरिक प्रतिष्पर्घा गराएर स्थायी गर्नु पर्ने ब्यवस्थाको आवश्यकता औल्याए ।

उनले आफूहरुले राहत शिक्षकको सुविधामा विभेद नगर्न पहल गरिरहेको भन्दै सुविधा कटौति गर्ने हतियारको रुपमा राहत दरवन्दी सृजना गरेर राज्यले विभेद गरेको आरोप लगाए ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले राहत शिक्षकलाई अन्य शिक्षक सरह दुर्गम भत्ता, लुगाभत्ता र विरामी विदाको विषयमा प्रयास जारी राखे सम्भव रहेको भन्दै त्यसकोलागि सामूदायिक विद्यालय निर्देशिका बनाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।

उनले राहत शिक्षकको तलब समान भईसकेकोले यस्ता शिक्षकको पक्षमा धेरै काम भईसकेको भन्दै अहिले आफूहरु राहत शिक्षकलाई दरवन्दीमा ल्याउनले पहलमा रहेको बताए ।

रिपोर्टर्स क्लब नेपालका अध्यक्ष ऋषि धमलाले शिक्षा र शिक्षकको समस्यामा राज्य संबेदनशिल नभएको भन्दै शिक्षक समस्यामा परुन्जेलसम्म मुलुकको शिक्षा राम्रो हुन नसक्ने तर्फ सरकारको ध्यान आर्कषित गराए । उनले राहत शिक्षकका जायज माग पुरा गर्नु पर्नेमा जोड दिदै आफूले पनि त्यसकोलागि निरन्तर बहस चलाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।

नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष केशब निरौलाले आफूहरु राहत शिक्षकको पक्षमा रहेको भन्दै सबै राहत शिक्षक महासंघमा गोलबन्द भएकोले उनीहरुको जिम्मेवारी पनि आफूहरुको भएको तर्क गरे ।

राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई महत्व नदिएको ले राहत शिक्षकलाई दरबन्दी नदिएको भन्दै यस्ता शिक्षकहरु आफ्नै असुरक्षाले विद्यार्थीको शिक्षामा पूर्ण रुपमा केन्द्रीत हुन नसकिरहेको गुनासो गरे ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बाबुराम थापाले राहत शिक्षकलाई दरवन्दीमा नल्याउँदा सम्म आन्दोलनलाई जारी राख्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।

अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष लालबहादुर विसिले राहत शिक्षकले आफ्नो हककोलागि एकीकृत रुपमा आन्दोलन गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याए । कार्यक्रमका सभापति एवम नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष गोकुल रोकायले आफूहरुको माग पुरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै सम्पूर्ण राहत शिक्षकलाई दरबन्दीमा ल्याएर आन्तरिक प्रतिष्पर्घा मार्फत स्थायी गर्नु पर्ने माग गरे ।

उनले राहत दरबन्दीमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकहरुलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी प्रक्रिया पुर्याई स्थायी गरिनु पर्ने, शिक्षा ऐनमा राहत शिक्षकको स्पष्ट पारिभाषा गर्नु पर्ने, स्थायी शिक्षक सरह सुविधा दिनु पर्ने, राहत शिक्षकलाई स्थायी सरह सरुवा गर्नु पर्ने र विद्यालय ब्यस्थापन समितिको हस्तक्षेप अन्त्य गर्नु पर्ने लगायतका सस्थाका माग प्रस्तुत गरेका थिए ।