सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले विचलित नभई काम गर्छ रे !

– झलक पाली

डोटी, १५ वैशाख । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले कुनै पनि प्रभाव र दवावमा नपरी आयोगको मर्मअनुसार दायित्व पूरा गरेरै छाड्ने आयोगका आयुक्त श्रीकृष्ण सुवेदीले दावी गरेका छन् । ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा राजनीतिक दलका शीर्षस्थ व्यक्तिहरुबारे उजुरी परे पनि आयोग तरंगित हुँदैन र म्याण्डेडलाई प्राथमिकता दिंदै कुनै पनि उजुरीबारे आयोगमा दवाव आए पनि एक ईञ्च डग्मगाउँदैनौं’–उनले भने ।

आयोगकै कामको शिलशिलामा डोटी पुगेका आयुक्त सुवेदीले डोटीको दिपायलमा मंगलबार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा यस्तो बताएका हुन् ।

सङ्क्रमणकालिन न्यायको अन्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार सैद्धान्तिक रुपमा स्थापित आयोगले अहिले वि.सं.२०५२ फाल्गुन १ देखि २०६३ मंसिर ५ गतेसम्म शशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाहरु र सोहि समयमा वेपत्ता भएकाहरुको वेपत्ता पारिएकाहरुको छानविन आयोगले पनि सो सम्बन्धमा उजुरी दर्ता संकलन गरिरहेको बताए ।

द्वन्द्वका बेलाका कुनै पनि वास्तविक पीडितको लगत नछुट्ने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा पत्रकारहरुले आयोगको विश्वसनियता र प्रभावकारिताका विषयमा गरेको आशंकामा आयुक्त सुवेदीले आयोग स्थापना भएपछि नियमावली जारी गर्न ढिलाई भएको स्विकार्दै समय थप गरेर पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर सत्यतथ्य खोजी हुनेमा ढुक्क हुन सबैलाई अनुरोध गरे ।

आयोगमा पर्ने निशस्त्र नागरिकका उजुरीहरु मात्रै आयोगले हेर्ने बताउँदै शत्प्रतिशत उजुरीबारे छानविन भने नहुने उनले बताए । उनले भने–‘निशस्त्र नागरिकका उजुरीबारे मात्रै आयोगले छानविन गर्ने छ, कम्ब्याटियनहरुका उजुरी हेरिंदैन र शत्प्रतिशत उजुरी हेर्न पनि सकिंदैन, संसारमा कसैले सक्दैन पनि ।’ जुन कुराले उनको दाविका कुरालाई आफैले काटेका छन् ।
आयोग २ वर्षका लागि भन्दै २०७१ माघ २७ मा गठन भएको भए पनि झण्डै १० महिना बाँकी रहँदा बल्ल आएर आयोगले उजुरी संकलन गरिरहेको र वर्तमान राजनीतिक परिस्थितीले असर पर्न सक्ने र सोही अनुरुप आयोगको म्याद १ वर्ष थप हुन पनि सक्ने उनले बताए ।

आयोग स्थापनाको मर्म अनुसार उजुरीहरु संकलन गरि वास्तविक पीडितहरुलाई सूचिकृत गर्ने, परिपूरण र मेलमिलाप गराउने आयोग अग्रसर र सक्षम रहेको उनको भनाई छ ।

आयोगलाई विभिन्न दवावमा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र प्रयोग गर्न नदिई काम गर्ने वातावरण नबनेमा नेपालका सवालहरुको अन्तराष्ट्रियकरण हुने उनले बताए ।

वर्षाैं पहिलेका शशस्त्र द्वन्द्वका क्रमका घटनाबारे छानविन गर्न २०७० मा भूतलक्षी ऐन बनिसकेकाले उजुरीकर्तालाई हदम्यादको समस्या पनि नहुने उनले बताए ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले स्वयं आयोगमै र देशभरका स्थानीय शान्ति समितिमार्फत यहि बैशाख ५ गतेदेखि आगामी असार २ गतेसम्म र बेपत्ता पारिएकाहरुको छानविन आयोगले बैशाख २ गतेदेखि आगामी जेठ मसान्तसम्म उजुरी संकलन गरिरहेको छ ।

आयोगको विश्वसनियता र प्रभावकारिताको विषय भने प्रतिक्षाको विषय नै रहेको छ ।