सत्ता परिवर्तनको हल्ला र देउवाको दिल्ली सल्लाह

नेपाली कांग्रेसको दया, माया र कृपाले नेकपा एमालेको नेतृत्वमा यो सरकार बनेको होइन । अहिले कति पनि लाज नमान्दै भारतीय शक्तिको उक्सावटमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिएको थियो । जबकी कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेतृत्व तहमा कांग्रेसले संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने र एमालेले कार्यान्वयन गर्ने भद्र सहमति भएको थियो । तर, सहमति विपरित कांग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालालाई फेरि पनि प्रधानमन्त्रीमा जिताउन, आन्दोलनको नाउमा मधेसमा आगो बालिएको थियो । मधेसी मोर्चाका नेताहरु लामवद्ध लागेर राजधानी फर्किएका थिए । तर, भारतीय शक्तिले सोचेजस्तो र कांग्रेस र मधेसवादी दलले चाहेजस्तो परिणाम आएन । भारतीय शक्ति र मधेसवादी मोर्चाले हार खायो । तर, पनि भारत प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीचको आपसी एकता, सहमति र सहकार्यको राजनीति तोड्न भने सफल भयो ।

संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरु एकठाउँमा उभिनु जरुरी छ । तर यसतर्फ कांग्रेस नेतृत्वले चाँसो दिइरहेको छैन । कांग्रेसको नेतृत्व फेरि पनि सत्ता कसरी हत्याउने भन्ने खेलमा लागेको छ । र, यसका सभापति देउवा यतिखेर त्यही चाहना परिपूर्तिका लागि नयाँ दिल्लीका गल्ली र चोकहरुमा हल्लिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दलहरु जो हिजो संविधान निर्माणमा एकै ठाउँमा उभिएका थिए उनीहरुबीच आफसी एकता सहमति र सहकार्य आवश्यक छ ।

संविधान निर्माणका क्रममा एक ठाउँमा उभिएका प्रमुख राजनीतिक दलहरुको आपसी एकता टुटाउन सफल भएकोमा भारतीय शक्तिले त्यसलाई आफ्नो ठूलो उपलव्धि ठान्यो । प्रमुख राजनीतिक दलहरु एक ठाउँमा उभिएकाले नै आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न नसकेको निष्कर्षमा भारत पुगेकै कारण उसले प्रमुख दलहरुको एकतामा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमार्फत् दरार उत्पन्न गर्न सफल भएको हो । सवैलाई थाहा छ, नेपालमा निरन्तर अस्थिरताको खेती गर्नु भारतको प्रमुख र एक मात्रै उद्देश्य हो । जो आज मात्रै होइन धेरै पहिलेदेखि नै जारी छ । नेपालको अस्थिरतामा र संक्रमणमा उसले आफ्नो हित देख्दै आएको छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म इतिहासलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने भारतले नेपालमा यो वा त्यो वहानामा अस्थिरताको खेती गर्दै आएका छ ।

पछिल्लो पटक आफूले चाहे अनुरुप नेपालमा संविधान निर्माण नभएपछि भारत रन्थनिएको थियो । नेपालमा आफूले जे चाहे त्यही हुन्छ भन्ने मानसिकतामा भारत रहिआएको थियो । संविधान निर्माणका क्रममा भारतले दिइएको अर्ति, उपदेश र निर्देशनलाई उल्लंघन भएपछि भारतले नाकावन्दी जस्तो अत्यन्तै अमानवीय र आमनेपाली जनतामाथि शत्रुतापूर्ण व्यवहारमा उत्रियो । आफ्नो स्वार्थका अगाडि नेपालसँगको रोटी, बेटी र सदियौंदेखिको धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई विर्सियो । नाकावन्दीका कारण नेपाली जनताले कष्टसाध्य जीवन भोग्न बाध्य हुँदा उता भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भने गहिरो निद्रा पर्यो । आमनेपालीको जनजीवन हाहाकार पारेर अर्थतन्त्र चौपट पारेर लामो समयसम्म मस्त निदाएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको आँखा अहिले फेरी नेपाली सत्तामाथि परेको देखिन थालेको नेपाली राजनीति वृत्तमा चर्चा छ । नेपाली कांग्रेसको सभापति र संसदीय दलको नेतामा शेरबहादुर देउवा निर्वाचित भए लगत्तै सत्ता परिवर्तनको हल्लाले बजार पाएको छ । कांग्रेसका कतिपय केन्द्रीय सदस्यहरुले नै अव कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने हल्ला चलाउनु र शेरबहादुर देउवाको यसैबीच दिल्ली भ्रमण हुनुले सरकार परिवर्तनको खेलमा कांग्रेस दरै ढंगले भित्रभित्रै लागेको छ भन्ने कुरा बुझ्न कठिन छैन ।

यतिबेला कांग्रेस सभापति देउवा भारतमा छन् । सांसदसमेत रहेकी पत्नी डा. आरजु देउवाको स्वास्थ्यउपचारका लागि भनेर देउवा दिल्ली हानिएका हुन् । दिल्लीमा देउवाले राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग भेटवार्ता गरेको समाचारहरु आईरहेका छन् । ती भेटमा नेपालको वर्तमान सरकारलाई कसरी विस्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा बढी केन्द्रीत भएको बुझ्न गाह्रा छैन । त्यसोत, भारतले निरन्तररुपमा मुलुकको सार्वभौमसत्तामाथि आक्रमण गर्दा पनि कांग्रेसले आधिकारीक रुपमा एकशव्द पनि नबोल्नुको रहस्य अहिले आएर खुल्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेस नेपालको होइन, भारतको हितमा काम गर्ने पार्टी त होइन भन्ने आशंका जवर्जस्त उठ्न थालेका छ । करिव एक महिनाअघि भारत–ईयूको संयुक्त वक्तव्य नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दै प्रकाशित भएको थियो । नेपाली कांग्रेस आफैंले आफ्नो नेतृत्वमा निर्माण भएको भन्दै आएको संविधानमाथि ठाडो भारतीय पक्षले हस्तक्षेप गर्दा कांग्रेसजनहरु चुपचाप बस्नुको अर्थ अहिले आएर खुल्न थालेको छ । नेपाललाई मानमर्दन गर्ने र नेपालीको सार्वभौमसत्तामाथि खिल्ली उडाउने भारतीय पक्षको वकालत गर्दै कांग्रेसको नेतृत्व निर्लज ढंगले हिड्ने हो भने आम स्वाभिमानी नेपाली जनताको मनबाट कांग्रेस पार्टी बडारिन सक्छ । संविधान कार्यान्वयन गर्नु मुलुकको प्रमुख चुनौति हो । कांग्रेस आफैंले भन्दै आएको छ, यो संविधान कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको हो । के आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस जिम्मेवार र गम्भीर बन्न पर्दैन ? व्यवहारमा संविधान कार्यान्वयन सवालमा कांग्रेसले उदासिनता देखाइरहेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बेला कांग्रेस सभापति देउवा सत्ता परिवर्तनको खेलमा दिल्लीको रमझममा रमाईरहेका छन् । त्यसोत वर्तमानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कार्यभार संविधान कार्यान्वयन नै हो । त्यसोतः कांग्रेस जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सम्झौताबाट समेत पछि हट्न खोजिरहेको छ । अहिले संघीयतासम्बन्धी थुप्रै अप्ठ्याराहरु बाँकी छन् । मधेशमा देखिएको असन्तुष्टि अझै छ । त्यो असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर संविधानको अपनत्व बनाउन बाँकी छ । यी सबै काम सम्पन्न गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच आपसी सहमति र सहकार्य आजको अपरिहार्यता हो । तर, कांग्रेसले यसमा अलिकति पनि गम्भीरता देखाएको देखिँदैन ।

कांग्रेस आफैंले भन्दै आएको छ, यो संविधान कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भएको हो । के आफ्नै नेतृत्वमा बनेको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न कांग्रेस जिम्मेवार र गम्भीर बन्न पर्दैन ?

संविधान कार्यान्वयन गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरु एकठाउँमा उभिनु जरुरी छ । तर यसतर्फ कांग्रेस नेतृत्वले चासो दिइरहेको छैन । कांग्रेसको नेतृत्व फेरि पनि सत्ता कसरी हत्याउने भन्ने खेलमा लागेको छ । र, यसका सभापति देउवा यतिखेर त्यही चाहना परिपूर्तिका लागि नयाँ दिल्लीका गल्लि र चोकहरुमा हल्लिरहेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रमुख दलहरु जो हिजो संविधान निर्माणमा एकै ठाउँमा उभिएका थिए उनीहरुबीच आफसी एकता सहमति र सहकार्य आवश्यक छ । तर, कांग्रेस सहमति, सहकार्य र आपसी एकताको राजनीतिबाट भागिरहेको छ । आम नेपालीलाई खुट्याउन गाह्रो परिरहेको छ । भारतीय शक्तिको भ¥याङमा नेपाली राज्यसत्ताको खुट्किलो सजिलै चढ्न सकिन्न भन्ने अहिले पनि पहिले जस्तै देउवाले सपना देखेका छन् भने त्यसो देशको लागि मात्रै होइन स्वयं कांग्रेस पार्टीको लागि समेत हितकर हुने देखिँदैन ।

त्यसोतः देउवाको नेतृत्वमा यसअघि बनेको सरकारको इतिहास सकारात्मक भन्दा नकारात्मक नै बढी छन् । जम्बो सरकारदेखि सांसद किनबेचमात्रै होइन पजेरो संस्कृतिका उनी बाहक हुन् । भूकम्पपछि पुननिर्माणले लिनुपर्ने गति लिन सकेको छैन । नवनिर्माणको अभियान सिँगो देशको अभियान हुन सकेको छैन । यतिबेला मुलुकलाई सहमतीय वातावरणको आवश्यकता छ । मुलुकले सहमतिको राजनीति खोजेको छ । मुलुक भूकम्प र नाकाबन्दीले थिलथिलो भएको छ । यस्तो बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता फेरि पनि सत्ताको खेलमा मुलुकबाहिर रमाईरहनु मुलुकका लागि अवश्य पनि राम्रो होइन ।