ट्रेड युनियन आन्दोलन के हो ? आगामी नेतृत्व कस्तो ?

‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कर्मचारीले राजनीतिक आस्था वोक्नु अपराध होइन, तर पेशागत मर्यादालाई राजनीतिक आस्थाको केन्द्रविन्दु बनाएर अगाडि बढ्नु अपराध नै हो’ – नेगो

सरकारले आगामी जेठ १९ गते नेपालको निजामती कर्मचारी प्रशासनलाई सहयोग पु¥याउने उद्देश्य राखेर आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको सम्मुखमा आएर आम जनतामा मात्र होइन कर्मचारी बृत्तमा पनि ट्रेड युनियनको महत्व र यसको कार्यभारको विषयमा धेरैखाले टिकाटिप्पणी उठ्ने गरेको छ । नेपालको निजामती क्षेत्रको कर्मचारी प्रशासनभित्र राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन अधिकार चाहिन्छ भनेर नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले आवाज उठाउँदै आएको थियो । तर, सरकारले राजनीतिक अधिकार नदिए पनि पेशागत अधिकारको सुनिश्चित गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराउँदै छ । यस परिस्थितिमा ट्रेड युनियन आन्दोलनभित्र नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले नेपालको निजामती कर्मचारी प्रशासनको विरासतलाई यो अवस्थासम्म थाम्दै आएको छ । अब भने नेपालमा धेरै साना–साना संघ संगठनहरु जन्मिसकेका छन् । यो अवस्थामा किन चाहियो ट्रेड युनियन ? के हो ट्रेड युनियन ? कर्मचारी संगठन, संघ, युनियन, मञ्च जस्ता धेरै संगठनको आवश्यकता किन प¥यो ? जस्ता प्रश्नहरु उठ्नु स्वभाविक नै हो ।

१. ट्रेड युनियन के हो ?

ट्रेड युनियन भनेको मजदुरद्वारा मजदुरहरुकै हकहितको रक्षा र सम्बद्र्धन तथा उनीहरुकै आर्थिक सामाजिक र पेशागत उन्नतिका लागि उपयुक्त वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले गठित स्वतन्त्र संगठन हो । ट्रेड युनियन कुनै राजनीतिक पार्टी जस्तो होइन । यो सामाजिक आन्दोलनको मुलधारकै प्रतिनिधि संगठन हो । तर ट्रेड युनियन अराजनीतिक भने हुँदैन । यो आफैंमा मजदुरहरुकै राजनीतिक आस्थालाई पनि ध्रुविकरण र प्रतिविम्बित गर्ने संगठन हो ।

२. निजामती सेवामा ट्रेड युनियनको विकास

नेपालमा ट्रेड युनियनको संस्थागत प्रारम्भ १९९३ सालमा विराटनगरमा जुटमिलको स्थापना भए पश्चात २००३ साल चैत २० गते अखिल नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसको गठन गरी निरंकुश जहानियाँ शासनको अन्त्यका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो । त्यसपछि २००७ सालमा माघ ४ गते महेश्वरमान छोचु तथा भक्तलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा अखिल नेपाल न्यून वैतनिक कर्मचारी संघको स्थापना भयो । यस संघले मुलुकको प्रशासन शासकमुखी नभई जनमुखी हुनुपर्छ भन्ने मूल उद्घोषका साथ सुविधा, नोकरीको सुरक्षा, निवृत्तिभरणको व्यवस्था, घर विदा, बिरामी विदा, कर्मचारीको मृत्यु पश्चात परिवारको लागि भत्ता तथा छोराछोरीको लागि निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्थालगायतका मागहरु प्रस्तुत गरेको थियो । सरकारले मागप्रति वेवास्ता गरेकाले २००९ साल जेठ १९ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यका तराई तथा पहाडमा पहिलोपटक कर्मचारीले आमहड्ताल गरेका थिए । परिणाम स्वरुप सो समयमा ३३० प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि भएको थियो । त्यसपछि सरकारले निजामती कर्मचारी संघलाई नै प्रतिवन्ध लगायो । क्रमशः मुलुकमा रहेको प्रजातन्त्र खोसी ३० वर्ष निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको उदय भयो । यस अवधिमा निरंकुशताको अन्त्यको र प्रजातन्त्रको प्राप्तिका निम्ति भूमिगत तवरले ट्रेड युनियनकर्मीहरुले विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमको भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । २०४६÷०४७ सालको जनआन्दोलनको सफलता पाई पेशागत संघ संस्थाहरु सहज रुपमा खुल्न र विकसित हुन थाले । यही क्रममा प्राप्त प्रजातन्त्रमा जनतालाई सुशासनयुक्त सेवा, प्रशासन दिने र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताभित्र रही ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका साथ सामान्य मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव विमलराज बस्नेतको संयोजकत्वमा कार्यदल बनी सो कार्यदलले सार्क मुलुकको प्रचलनको गहन अध्ययन गरी निजामती क्षेत्रमा कार्यालय सहयोेगीदेखि मुख्य सचिवसम्मको एक मात्र संगठन स्थापना गर्ने भनी निर्णय भए बमोजिम निम्न उद्देश्यहरुका साथ नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको स्थापना सबैको सहमति र सहभागितामा २०४७ साल वैशाख ७ गते काठमाडौंको बबरमहलको टेनिस हलमा भएको हो ।

३. नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको स्थापनाका उद्देश्यहरु

क) निजामती कर्मचारीहरुको पेशागत हकहित र अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्ने,
ख) जनताको सेवा गर्ने,
ग) प्रशासन सञ्चालनमा सरकारलाई सहयोग गर्ने,

उपरोक्त उद्देश्यहरु पुरा गर्ने सन्दर्भमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले पहिलो पटक पेशागत सुरक्षा एवम् वृत्ति विकास र सुशासनयुक्त प्रशासन सञ्चालनको माग राखी २०४७ साल मंसिर २६ देखि पुस ५ गतेसम्म ९ दिने देशव्यापी आन्दोलन सञ्चालन गर्ने घोषणा तत्कालिन गम्भीर राजनीतिक परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी २०४७ साल पुस ५ गते संगठन र तत्कालिन सरकारसँग भ्रष्ट र जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय रहेका व्यक्तिहरुलाई अविलम्ब कारवाही गर्ने, तलब, विदा, निवृत्तिभरण, औषधीउपचार, स्वेच्छिक अवकास भत्ता, खाजा, परिवहन, शैक्षिक आवास आदिको निश्चित वैज्ञानिक सिद्धान्तका आधारमा २०४८ वैशाख १ देखि नै लागू गर्ने सहितमा ५ बुँदे माग पुरा गर्ने र संगठनबीच सम्झौता भयो ।

४. २०४८ सालको ५६ दिने ऐतिहासिक कर्मचारी आन्दोलन

अन्तरिम सरकारले गरेको सम्झौता जननिर्वाचित तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएपछि निम्न माग राखी २०४८ साल असार १६ गतेदेखि भदौ ८ गतेसम्म ५६ दिने लामो आन्दोलन सञ्चालन भयो ।

क) २०४७/०९/०५ मा भएको तलब भत्ता, वृत्ति विकास सम्बन्धी सम्झौता लागू गरियोस् ।

ख) कथित नेपाल निजामती कर्मचारी संघ खारेज गरियोस् ।

ग) सबै तहका कर्मचारीले संगठनको सदस्यता हुन पाउने व्यवस्था गरियोस् ।

घ) भ्रष्ट र जनआन्दोलन दबाउन सक्रिय रहेका व्यक्तिहरुलाई अविलम्ब कारवाही गरियोस् ।

यो आन्दोलन दबाउन सरकारले अनेकौं किसिमका हत्याकाण्डहरु अपनायो, फुटाउ र शासन गर भन्ने नीति अपनाउन सफल भयो । संगठन स्थापनाको प्रतिवेदनको भावनालाई लत्याउँदै स्थापना भएको नेपाल निजामती कर्मचारी संघका साथीहरुले ‘आधा पेट खान्छौं’ भन्दै आन्दोलनलाई दबाउने सरकारलाई सहयोग गरे । आज तिनै साथीहरु ट्रेड युनियनको नस भित्र पसी आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा हामीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ यस मानेमा पनि हामी खुसी छौं । आन्दोलनको क्रममा २०४८/०४/१५ मा खोटाङमा शहीद मनोज जोशीको गोली हानी हत्या भयो । विभिन्न कारणबाट ५६ दिनपछि आन्दोलन संगठनको तर्फबाट एकतर्फी रुपमा स्थगित भयो । आन्दोलन स्थगित पछि सरकारले देशव्यापी रुपमा ४०० कर्मचारीको अवकास, हजारौं कर्मचारीलाई तल्लोपदमा घटुवा ग्रेड घटुवा, बढुवा रोक्का गयलकट्टी झुठ्ठा मुद्दा लगाउनेलगायतका कारवाहीहरुमा प्रक्रिया अगाडि बढायो । स्थापनाको लगभग एक वर्षभित्र यस्त्रो लामो आन्दोलनबाट बिना उपलब्धि फिर्ता हुनु परेपछि संगठनको जीवनमा अत्यन्तै ठूलो चोट प¥यो । आन्दोलनबाट वा घटनाबाट शिक्षा लिँदै, आन्तरिक जीवनलाई सुदृढ बनाउँदै, सिंगो सतीसाल झैं निजामती क्षेत्रमा आम कर्मचारीहरुको आस्था र विश्वासको धरोहरको रुपमा ठिङ्ग उभियो । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन जसको प्रमुख आलोकमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनभित्र समयअनुकुल परिवर्तन गर्नुका साथै निम्न उपलब्धिहरु यस क्षेत्रमा हासिल गर्न सफल हुन सकियो ।

४.१ सेवा सुविधा सम्बन्धमा :
– २०४७ र २०४८ सालको कर्मचारी आन्दोलनमा कारवाहीमा परेका कर्मचारी मध्ये अवकाशमा परेका २९१ जना पुनर्वहाली, २०५१, २०५२ र २०५४ सालमा २४०६ जनाको विभागीय कारवाही फुकुवा गराइएको छ ।

– २०५८/०४/३२ मा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन मात्र वैधानिक संस्था रहेको प्रमाणित गराउन सफल भएको छ ।

– निजामती लगायत अन्य पेशाकर्मीहरुका लागि ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गरिएको छ ।

– वैज्ञानिक सरुवा प्रणाली (पूर्वानुमानयोग्य सरुवा, बढुवाको सुनिश्चिता) लागू गर्न पहल गरिएको र संगठनको नेतृत्वमा २०६८ सालमा सरुवा मापदण्ड प्रस्तुत् गरी सोही अनुसार सरुवा गर्ने कार्यको थालनी भएको ।

– तलब भत्तामा समसामयिक सुधारको पहल गरिएको ।

– हुलाक समुह खारेज गरी प्रशासन सेवामा समायोजन गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिएको ।

– श्रेणी बिहीनताको अन्त्य गरी कार्यालय सहयोगी तथा सो सरहलाई तहगत बढुवा हुने व्यवस्था गर्न नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको ।

– तहगत प्रणाली लागू गर्न सरकारबाट गठन भएको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गरेको र सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको लागि संगठनको दवाव जारी रहेको ।

– २०६५/१०/०८ मा कर्मचारीहरुको पेशागत हक अधिकार, वृत्ति विकास र सेवा सुविधाका सम्बन्धमा संगठनको नेतृत्वमा सरकारलाई ८४ बुँदे माग प्रस्तुत गरी बाँकी माग पुरा गराउन जोड दिइरहेको ।

– क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक सेवा प्रवाह सबै निकायमा लागू गराउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको र कार्यान्वयनका लागि दबाव जारी रहेको ।

– भ्रष्टाचार विरोधी अभियान सञ्चालन तथा सदाचारमा सवलीकरण एवम् भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको अवधारणा लागू गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाव दिइरहेको ।

– संगठनबाट ‘प्रशासनिक दक्षा र पेशागत संगठन’ विषयक प्रशिक्षण सामग्री तयार गरी हरेक वर्ष करिब ७ हजार कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षित गर्दै आएको ।

– संगठनको नेतृत्वमा २०६७ सालदेखि कार्यथलोमा कार्यरत हिंसात्मक क्रियाकलापबाट हत्या गरिएका कर्मचारीहरुलाई शहीद घोषणा, शहीदको सुविधा प्रदान, परिवारका सदस्यलाई रोजगारको व्यवस्था, केन्द्र र जिल्ला स्तरका सुरक्षा समितिमा ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व गराउने कार्यको थालनी गरिएको ।

– संगठनको दवाव स्वरुप कर्मचारीहरुलाई पोशाक भत्ताको व्यवस्था गरिएको, स्वास्थ्य र दुर्घटना बीमाका लागि दबाव जारी रहेको ।

– संगठनको विशेष पहलमा दार्चुला, जुम्ला र महोत्तरी जिल्लामा निजामती आवास कार्यक्रम तथा डोटीको दिपायल र धनकुटामा निजामती विद्यालय स्थापना गराउन सफल भएको ।

– निजामती अस्पतालको स्थापना गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको ।

– क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक सेवा प्रवाहको विषय सर्वप्रथम उठान गरी सरकारको नीतिमा समावेश गराउन सफल भएको ।

– निजामती सेवामा समावेशीकरणको शुरुवात गराउन पहल गरिएको ।

– निजामती सेवा ऐनमा २४ (घ) १ बढ्ुवा व्यवस्थापन नीतिको विशेष व्यवस्था गराई एकै पटक करिब २२ हजार कर्मचारीहरुको बढुवा,

समायोजन र पदस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको ।

– सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न पाँच लाख रुपैयाँको अक्षय कोषको स्थापना गरिएको ।

– निजामती सेवा ऐन २०४९ को तेश्रो र चौथो संशोधनमा महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत गरिएको ।

– कर्मचारीका समस्याका विषयमा सरकार र व्यवस्थापकसँग छलफल गरी समाधानका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिएको ।

 

४.२ सार्वजनिक क्षेत्रमा संगठनको भूमिका :

– नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को घोषणा समयमै गराउन २०४७/०७/२० मा खबरदारीका लागि विशाल जुलुस प्रदर्शनी गरेको ।

– तत्कालिन शाही सरकारको प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागिता जनाउन राजनीतिक दल र नागरिक समाजसँग हातेमालो गरी २०६२ साल साउन २ गते बृहत् विरोध प्रदर्शन गरेको ।

– तत्कालिन ७ राजनीतिक दल, नेकपा (माओवादी) पार्टी र पेशाकर्मीहरु बीच २०६२ चैत्र १८ गते काठमाडौंस्थित होटल ¥याडिसनमा लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनलाई पेशाकर्मीहरुले हरतरहले सघाउने र उपसचिवसम्मका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त हुने गरी सम्झौता भई शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनमा महत्वपूर्ण सहयात्रीको भूमिका निर्वाह गरेको ।

– ‘नेगा विद्युत्’ योजना तयारी अभियान सञ्चालन गर्दै रहेको ।

– ‘नेगो भिजन’ अवधारणा तयारीमा रहेको ।

– शहीद र संगठनका अग्रजहरुको सम्झनामा शहीद मनोज–झपेन्द्र, स्व. सुरज विश्वकर्मा (अध्यक्ष मुगु), स्व. प्रमोद तामाङ्ग (झापा) र स्व. मुरारी भट्टराई (केन्द्रीय अध्यक्ष) स्मृति प्रतिष्ठानको स्थापना गरिएको ।

यी उपलब्धिहरुका साथ हाम्रो सहित सहयात्रामा २०६२/६३ सालको जनआन्दोलन सफल भई संविधान सभाको पहिलो, दोश्रो निर्वाचन समेत सम्पन्न गरी संविधान सभाको ९० प्रतिशत भन्दा बढी मतद्वारा २०७२/०६/३ गते नेपालको संविधान घोषणा भईसकेको छ । लोकतन्त्र, शान्ति र मानव अधिकारको निम्ति नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले खेलेको भूमिका घाम झै छर्लङ्ग छ । आज मुलुक राजनीतिक परिवर्तन पछि, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनको दिशामा अगाडि बड्न खोज्दै छ । हामी आगामी २०७३ साल जेठ १९ गते हाम्रो क्षेत्रको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने दौरानमा छौं । यस अवस्थामा ट्रेड युनियनप्रति जनताको दृष्टिकोण, द्वन्दात्मक स्थितिमा रहेको छ । ट्रेड युनियनकर्मीलाई सम्मान पनि गर्ने तर भरोसा पनि नगर्ने सम्बन्धको रुपमा जनता र ट्रेड युनियनकर्मीहरुको सम्बन्ध रहेको छ । यस्तो कारण दुई ढंगले हुन सक्छ । हामीले राजनीतिक परिवर्तनको समयमा एकांकी भएर खेलेको भूमिका वा संक्रमणकालिन अवस्थामा टे«ड युनियनको व्यानरलाई गलत ढंगले प्रयोग गरी व्यक्तिगत फाइदा लिएको कारणबाट जे भए पनि हामी पुनः संरचनाको अवस्थामा छौं । हामी देशका स्थायी सरकार हौं । हाम्रो पुनः संरचना विना देशले परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सक्दैन । अब हामीले देश र जनतालाई सम्वृद्धि, सम्मानीत् बनाउने दिशामा हाम्रो कार्यशैली र व्यवहारलाई लगाउनुपर्छ । देश र जनताको सम्बृद्धि र सम्मानभित्र आफूलाई अटाउन सक्नुपर्छ । त्यसको निम्ति हाम्रो प्रवृत्ति परिवर्तन, आत्मामा पुनः संरचना, संस्कृति र व्यवहारमा रुपान्तरण कार्यशक्ति र कार्यघण्टामा वृद्धि गरी सेवा प्रवाह अहिलेको हाम्रो देशको बर्तमान आवश्यकता हो । सार्वजनिक प्रशासनभित्र कार्यरत पेशाकर्मीहरुको पेशागत सुरक्षा, समान अवसर, सम्वृद्ध जीवन र सुनिश्चित भविष्यको दिशामा पनि हाम्रो भूमिकाको आवश्यकता छ । यी सब कामको व्यवस्थापन गर्न निजामती सेवा ऐन २०४९ दोश्रो संशोधन २०६४ तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० आठौं संशोधन २०६७ ले निजामती कर्मचारीहरुको सेवा सुविधामा तथा वृत्ति विकासमा न्यायोचित सुनिश्चित गर्न ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरेको छ । मौजुदा निजामती ऐनको दफा ५३ ले कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन सम्बन्धी गठनको व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्था अनुसार मुलुकका ७५ जिल्ला र ३९ वटा संवैधानिक निकायका, विभागमा आगामी जेठ १९ गते निजामती क्षेत्रमा रहेका ६ वटा दर्तावाला टे«ड युनियन प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । २० प्रतिशत मत प्राप्त गरेमा यी सबै संगठनले जिती आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा सहभागी हुने छन् ।

यसरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमी, उपरोक्त उपलब्धिको प्रमुख सारथी नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका संगठक तथा सदस्यहरुको त्याग, समर्पण, योगदान, क्रियाशिलता, योग्यता, क्षमता, दक्षता, दुरदृष्टिकोण, राज्य र जनताप्रतिको समर्पित भावना र भावि कार्ययोजनाको अध्ययन विश्लेषण गर्दा आगामी जेठ १९ गते हुने निजामती क्षेत्रको आधिकारीक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनलाई प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठता हासिल गराई प्रमुख जिम्मेवारीमा पु¥याउनको विकल्प रहेन सबैलाई यस दिशामा लाग्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

(कार्की पेशागत महासंघ नेपाल, महासमिति सदस्य तथा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)