सर्वोच्च अदालतभित्र यसरी प्रवेश गर्‍यो ‘हरियो डलर’, को–को भए मालामाल ?

काठमाडौं, ९ वैशाख । न्यायालयमा दर्ता निकायको प्रभाव पर्न नहुने मान्यत छ । तर, सर्वोच्च अदालतमै अहिले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एनजिओ–आइएनजिओको जालो विस्तार भएको छ । सर्वोच्चले विभिन्न आइएनजिओको लगानी स्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीको दुई अर्ब ७१ करोड ९८ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको परियोजना चालू छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

मनवअधिकार संरक्षण तथा कानुनी शासनका पक्षमा काम गर्ने गरी युएनडिपीले परियोजनामा लगानी गरेको हो ।

सरकारले नै युएनडिपीसँग सम्झौता गरेर सर्वोच्चलाई दिएको सो परियोजना अवधि सने २०१७ सम्म छ ।

सर्वोच्चमा आइएनजिओको सहयोगमा चलेको सबैभन्दा ठूलो रोलार परियोजना हो । न्यायमा पहुँच पुगाउने, मानवअधिकारको शिक्षा दिने, कम्प्युटर, भौतिक सामग्रीलगायतमा सहयोग गर्ने गरी युएनडिपीले यो परियोजनामा लगानी गरेको छ ।

परियोजनाको निर्देशकमा सर्वोच्चका तर्फबाट अदालतका रजिष्ट्रार श्रीकान्त पौडेल र युएनडिपीतर्फबाट सान्तम खड्का छन् ।