‘गद्धार’ नेता र विदेशीका कारण नेपाल डुब्ने स्थितिमा

नेपालको एकीकरण भएको बेलादेखिका राष्ट्रिय एकताका आधारस्तम्भ, पहिचानको रुपमा स्थापित विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्थालाई विदेशीको दबाब र इशारामा नेपालका पार्टीका गद्दार नेताहरुबाट बिस्थापित गर्न खोजेको बेलादेखि नेपालको अवस्था संकटग्रस्त छ । अब यसरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्थायित्व र अस्तित्व कायम हुन सक्तैन । २०६३ सालपछिका पार्टीका नेताहरु विदेशीहरुको दबाब र इशारामा चलेका रहेछन् भन्ने कुरा अव सबैलाई जानकारी भइसकेको छ । अब यसरी देश चल्दैन । २०६३ सालपछि सत्तामा आएका कांग्रेस, माओवादी र एमाले कै कारणले देश सम्हालिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । भारतीय कांग्रेस(आई) र उसको गुप्तचर संस्था ‘रअ’बाट परिचालीत माओवादीको पारामा लागेर कांग्रेस, एमाले पार्टीहरु पनि अस्तित्वहीन भएका छन् । अब आफूहरुले गरेका अपराधहरु स्वीकार गरेर देशमा आफूहरुले गरेका जघन्य अपराधबाट मुक्त हुन यो देशको मेरुदण्डको रुपमा स्थापित राजसंस्था र विश्वको एकमात्र हिन्दु अधिराज्यलाई आत्मसाथ गरेर विश्वब्यापी पहिचानको रुपमा स्थापित मान्यताहरुलाई कांग्रेस, एमाले र माओवादीले यथावत कायम राख्ने निर्णय गरेमा राष्ट्रघातको अभियोगबाट उनीहरु बच्नसक्ने अवस्था छ । त्यसो नगरेमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीका भ्रष्ट तथा राष्ट्रघाती नेताहरु छानी छानी राज्यले नियन्त्रणमा लिई जेलमा राखेर कारवाही गर्न तत्पर रहनसक्नु पर्छ । यसो भएन भने नेपालको  अस्तित्व कायम रहन सक्तैन ।

अहिलेको अनिश्चितकालीन अवस्थाबाट आफ्नो आधिपत्य जमाउन पश्चिमाहरुले समर्थन गरिरहेका छन् । यता भारतमा हिन्दुवादी राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा सत्तामा आएको छ । कांग्रेस(आई)को सत्ता ढलेको छ । मलाई लाग्दछ– भारतीय जनता पार्टी हिन्दुवादी संगठन हो । उसले आफ्नो अस्तित्वको लागि पनि उसले नेपालमा हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्थालाई यथावत कायम गर्न सहयोग गर्नेछ । वास्तवमा कांग्रेस(आई)की सोनीयाँ गाँधी र ‘रअ’ ले नेपाललाई इसाईकरण गर्न पश्चिमा गुप्तचर अखडा सीआए र यूरोपका इसाई राष्ट्रहरुको समेत सहयोग लिएर नेपाललाई जबरजस्त धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र लाद्न खोजेको कुरालाई भाजपाले राम्ररी बुझेको छ । नेपाललाई तहस नहस गराएर कब्जा गर्ने रणनीति थियो कांग्रेस(आई)की सोनीयाँ गाँधी र ‘रअ’ को । यस स्थितिमा हिन्दुवादी भाजपा र नरेन्द्र मोदी सरकारले कांग्रेस(आई)की सोनीया गाँधी र ‘रअ’ को आपराधीक क्रियाकलापको पक्ष लिएर विश्वको हिन्दु अधिराज्यको विरुद्ध नखेल्ला । तर पनि भारतीय प्रशासकीय संयन्त्र र ‘रअ’ले मोदी सरकारलाई असफल गराउन कांग्रेस(आई)की सोनीया गाँधीले खेल खेलिरहेको अवस्था भएकाले भाजपा पनि नेपाल नीतिमा खुल्न नसकिहेको अवस्था छ । तर नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष र गणतात्रिन्त्रक राष्ट्र बनाएर त्यसैको आधारमा इसाईकरण गर्दै भारतमा पनि हिन्दुत्व समाप्त गर्न जाई लाग्ने षड्यन्त्रलाई नरेन्द्र मोदी तथा भाजपा सरकारले बुझेको हनाले २०७२ साल असोज ३ गते घोषित गरिएको संविधानसँग असंतुष्ट छ । त्यसो भएकाले हिन्दुत्व बचाउनको लागि पनि भाजपाले नेपालमा राजसंस्था सहितको हिन्दु अधिराज्य कायम नभएसम्म नेपालको एमाले, माओवादी संयुक्त सरकारको समर्थन गर्ने छैन ।

२०६२ साल मंसिर ७ गते भारतीय कांग्रेस (आई) को निर्देशनमा ‘रअ’ सक्रिय भएर कांग्रेसका गिरिजा, एमालेका माधव नेपाल, माओवादीका प्रचण्डहरुलाई २०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गराइयो । १२ बुँदे सहमतिमा कांग्रेस (आई) को तर्फबाट अहिलेका ानेपालका राजदूत रन्जित राय र एसडीमुनी थिए भने नेपालको तर्फबाट माओवादीबाट बाबुराम भट्टराई र कांग्रेसको तर्फबाट कृष्ण सिटौला यी दुई गद्दार थिए । १२ बुँदे सहमतिलाई आधार बनाएर, भारतबाटै प्रसस्त आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएर नेपालमा जनआन्दोलन गराइयो । २०६३ सालपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रको नाममा जबरजस्त रक्तपातपूर्ण गरिकाले पैसा र धम्कीको आडमा जनतालाई जनआन्दोलनमा उतारेर राष्ट्र विखण्डन समेतमा संलग्न हुन पुगेको अवस्था आयो । स्थिति गम्भीर हुन थालेपछि देशलाई रक्तपातबाट बचाउन राजा ज्ञानेन्द्रबाट वार्ताको आह्वान भएपछि राजासँग सहमति भएर जनआन्दोलन बिसर्जन भयो । तर राजासँग सहमति भएपछि एकपछि अर्कोगर्दै देश, राजा, जनतालाई धोका दिने काम भयो । यसरी कांग्रेस, एमाले, माओवादीले देश, राजा र जनतालाई धोका दिएपछि त्यसको सजायँ तिनले पाउनैं पर्छ । देश र जनतालाई धोका मात्र नदिएर संविधान नैं नमानेर आफूखुबसी देशभित्र कालो शासन लाद्न खोजेका छन् । यिनीहरुले दिएका धोकाहरु कति छन् कति ।

पहिलो धोका हो– २०६३ सालको आन्दोलनपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीको भित्री समर्थनमा आन्दोलनकारी दलहरुले राजालाई संकटको विकल्प शक्तिको रुपमा गुहारेर २०६३ वैशाख ११ गतेमा चार बर्ष अगाडि नेपाली कांग्रेस बहुमतमा रहेकै बेला प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको थियो ।  कांग्रेसबाटै विघठीत भइसकेको प्रतिनिधिसभा ब्यूँताउने शर्तमा संझौता भयो । आन्दोलनको म्याण्डेट भनाएर राजाबाट प्रतिनिधिसभा पुनसर््थापना गरी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमंत्रीमा निुयुक्त गरी राजाबाटै राजदरबारको पटाङ्गिनीमा प्रधानमंत्रीको सपथग्रहण भयो । तर क्रमिक रुपमा राजासंगको संझौता तोडियो ।

दोस्रो धोका– जनताको भावना विपरित हुलमाल र गन्डागर्दीको आधारमा संविधानवादलाई कुल्चेर राजासँग भएको संझौता भएको एक महिना नपुग्दै राष्ट्रप्रमुखलाई जानकारी नैं नदिई २०६३ साल जेष्ठ ४ गते संसदको घोषणाको नाममा राष्ट्रका संवेदनशील मान्यताहरु माथि आक्रमण गर्दै धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरे । त्यसपछि त्यही सालको माघ १ गते आफूखुसी विवादास्पद् अन्तिरम संविधान बनाएर राष्ट्रप्रमुख बने । माओवादी सेना यथावत राखी आफूखुसी संविधानसभाको निर्वाचन गरी असंवैधानिक तरिकाले गणतन्त्र घोषण गरे । कांग्रेसी र केही पञ्चहरुले राजाले नारायणहिटी छोडेनन् भने बम खस्नसक्छ, सुरक्षाको जिम्मा लिन सकिदैन भन्ने धम्की भारतीय राजदूतमार्फत राजालाई खबर पठाएर नारायणहिटी खाली गराए । भारतीय गुप्तचरको इशारामा भारतीय संरक्षणमा रहेर १२ बुँदे सहमति गरिएका बेलादेखि जातीय स्वायत्तताको कुरा उठाएर साम्प्रदायिक सद्भाव बिथोल्नु, माओवादी जनसेनाको चक्रब्यूहमा राष्ट्रलाई फसाउनु कति ठूलो धोका थियो ।

तेस्रो धोका– २०६३ माघ १ गते राष्ट्रप्रमुखसँग कुनै सरोकार नैं नराखी २०४७ सालको संविधानलाई आफूखुसी विस्थापित गरेर अन्तरिम संविधान घोषणा गरे, जुन संविधानको सिद्धान्त बिपरित मानिन्छ । कथित अन्तरिम संविधानमा २०५६ सालमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु बाहेकका पार्टीका कार्यकर्तालाई आफूखुसी सांसद बनाइयो । राजसंस्था हुँदाहुँदै प्रधानमंत्रीलाई राष्ट्रप्रमुख र सभामुखलाई नियम कानून र अध्यादेशहरुमा लालमोहर लगाउने हास्यास्पद् कार्य गरे । गुण्डा, लठ्ठी, भाला र वन्दुकको तुजुक देखाएर कही नभएको जात्रा नेपाली जनताले देखे । लोकतन्त्रको नाममा नेपालका नदीहरु भारतीयलाई जिम्मा लगाउने र ४० लाख भारतीयहरुलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र दिएर नेपाललाई धोका दिए । आफूहरुलाई अप्ठ्यारो हुने बित्तिकै विवादास्पद अन्तरिक संविधानलाई पटक–पटक संशोधन गरेर झन्–झन् कुरुप बनाए ।

चौथो धोका– एक मधेश एक प्रदेशको मान्यतालाई समर्थन दिलाएर राष्ट्र विखण्डनको प्रारुप तयार गर्दै ४० लाख भारतीयहरुलाई कृत्रिम ढङ्गबाट हचुवाका भरमा हतार हतारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाण–पत्र बाँडियो । त्यसपछि एकपछि अर्को गर्दै जातीय आधारमा संघीय राज्यको घोषणमा तँछाड– मछाड गरेर जातीय समर्थन लिन लागि परे । जातीय संघीयताको नीति लागु नगरी नेपाललाई टुक्रयाएर नेपाललाई एकतामा आवद्ध गर्ने स्रोतहरु ध्वस्त पार्न नसकिने भएकाले संघीयताको बिजारोपण गराए । संघीयता लागु गरिएपछि हिन्दु अधिराज्य, विक्रम संवत् र नेपाली भाषालाई सम्पर्क भाषाबाट विस्थापित गराएर अंगे्रजी भाषा, ईस्वी संवत् र त्रिस्चियन धर्मलाई लाद्ने कुचेष्ठा गर्न थालियो । नेपालको अद्योगति गराउनमा भारतीय षड्यन्त्र मात्र होइन, संयुक्त राष्ट्र संघको अनमीन पनि नेपाललाई आधार इलाका बनाएर फ्रि तिब्बतको नाममा चीन माथि जाइलाग्नु थियो । यसरी नेपालका लेण्डुपहरुलाई अगाडि सारेर नेपालका पहिचान समाप्त गर्न थालियो ।

पाँचौं धोका– माओवादी जनसेनाको व्यवस्थापन गर्ने अनमीनसँग अपबित्र गठबन्धन गरेर राज्यको सेनालाई ब्यारेकभित्र राख्ने र माओवादी सेनालाई हतियार सहित माओवादीकै जिम्मा दिने काम गरेर राष्ट्रलाई धरापमा पारे । एउटा राज्यभित्र दुई सेना राख्ने  खेल शुरु भयो । छैटौं धोका– जस्ले बिरोध, बन्द हडताल गर्छ, जस्ले बलात्कार गर्छ, मान्छे मार्छ, डकैती गर्छ र जो विदेशीको कमारो हुन्छ, त्यसैको माग पुरा गरिने परम्परा बसाएर राष्ट्रलाई असफल राष्ट्रको स्थानमा पु¥याउने काम गरे । आज नेपालमा कुनै डर छ भने यहीका नेपाली आमाको कोखबाट जन्मिएका सैतानहरुबाट छ । कथित लोकतन्त्र भनेको हत्या, अपहरण, असुक्षा, अभाव र महंगीको मारमा नेपाली जनतालाई पारेर व्यवहारमा विदेशीको कमारो बनाउनेहरु राष्ट्रघाती अपराधीहरु हुन् । सातौ. धोका हो– आफूहरुले तोकेको समयमा संविधान बनाउन नखोज्नु र राष्ट्रको अरबौं सम्पतिमा लुट मच्चाएर नेपाललाई दरित्रम् राष्ट्रको दाँजोमा पु¥याउनु । आफूले तोकेको समयमा नयाँ संविधान बनाउन नसकेर जनतालाई धोका दिएर दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउनमा संविधानवादलाई कुल्चेर न्यायपालीको मूल्य र मान्यता ध्वस्त गराउन पदलोलुप्त, गद्दार व्यक्ति सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुख बनाएर निर्वाचन गराई फेरि आफ्नो अनुकुलको सत्ता कब्जा गर्नु कति ठूलो धोका हो ? त्यसैले राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई खल्बल्याउने अपराधीहरु दण्डनीय छन् ।

आठौं धोका हो– पहिलो र दोस्रो पटकको संविधानसभा यिनीहरुले राष्ट्रको दुईसय भन्दा बढी राजस्व समाप्त गरेका छन् । पटकको संविधानसभाको दुईबर्षे म्यादभित्र संविधानसभाबाट संविधान नबनेपछि पटक पटक समय थप्दै त्योबेला गिरिजाप्रसाद, प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ, बाबुराम भट्टराई र पछि सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख समेत बनाएर जसरी ब्रम्हलुट मच्चाइयो त्यसको क्षतिपूर्ति यिनीहरुबाटै गराउन सक्नुपर्छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि कांग्रेसका सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार गठन गरियो । सुशील कोइराला जस्तो मनस्थिति कमजोर भएको व्यक्ति प्रधानमंत्री हुन देशकै दुभाग्र्य हो । उनी पनि गिरिजाकै बाटोमा हिडेकाले उही धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयताको संविधान घोषणा गराएर कलंकित बनेर मरेर गए । धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयता नेपालका रोग हुन् । २०४७ सालको संविधानभित्र संशोधनका कुनै कुरा नउठाई यिनीहरुले त्यो संविधानलाई च्याते । यसरी सत्तामा गलत व्यक्तिहरु रहेपछि कुनै हालतमा पनि देशले बाटो पाउन सक्तैन । विदेशी हस्तक्षेप र भ्रष्टहरुको रजाईले देश अन्धकारमा छ र नेपालीहरुको मन अशान्त छ ।

नवौं धोका– हो–नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गर्न, नेपालमा राष्ट्रप्रमुखको रुपमा राजा हुँदाहुँदै राजाबाटै ब्यूँतिएको प्रतिनिधिसभाबाट प्रधानमंत्रीलाई राष्ट्र प्रमुख बनाउने र राजाले उपभोग गर्ने लालमोहर लगाउने नियम बनाए, माघ १ गते राजालाई सरोकार नैं नराखी अवैधानिक तरिकाले अन्तरिम संविधान घोषणापछि माओवादीका ८३ जना कार्यकर्ताहरुलाई अनाधिकार रुपमा सांसद बनाए । यसरी संविधानवाद माथि आक्रमण भयो । यस्ता असफल तत्वहरुबाट कुनै हातलमा देशको हितमा कुनै कार्य हुन सक्तैन । अहिलेसम्म यसरी देश र जनताको सौदावाजी गरेर खाइरहेका छन् । इतिहासमा नेपालमै जन्मेका गद्दारहरुबाट यसरी राष्ट्रघातको लागि यस्तो नाङ्गो जात्रा कहिले भएको थिएन । प्रजातान्त्रिक विचारका अगुवा बीपी कोइराला, गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टराईका विचारलाई कांग्रेसले नैं आर्यघाटमा पु¥याइयो । अहिले विचार बीनाका पात्रहरुको सत्ता छ । २०६३ साल बैशाख ११ गते राजासँगको सहमतिमा २०४७ सालको संविधानमा टेकेर २०६३ को आन्दोलन स्थगित भएकोमा बीनाकारण संविधानवादलाई कुल्चदै राजासँगको सहमतिलाई तोडको बेलादेखि चौतर्फी हत्या, अपराध, अराजकत्ता बडेर हरक्षेत्र तहसनहस हुन पुगेकोछ भने यस्ता देशद्रोहीहरुलाई राज्यले किन कारवाही नगर्ने ?

नेपाल जस्तो शान्ति क्षेत्रमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, जातीय आधारमा संघीयता लाद्न खोजियो । पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडि कहाँ थियो नेवार राज्य, मगर, गुरुङ, तामाङ, थारु, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, किरात, लिम्बु, बाहुन, क्षेत्री, कामी, दमाई आदि इत्यादिहरुको राज्य ? गोर्खा एउटा राज्य थियो । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर राज्य थिए । सेनवंशी, बाइसी, चौबिसी राज्य थिए । गोर्खा, सेनवंशी, बाइसी, चौबीसी राज्यमा नेपाली भाषा र विक्रम संवत् चलनचल्तीमा थियो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र नेवारी भाषा र गैर–नेवारहरुमा नेपाली भाषाबाटै लेखापढी गरिन्थ्यो । पल्लोकिरात–लिम्बु राईहरुलाई पृथ्वीनारायण शाहका प्रतिनिधिहरुले गरिदिएका कागजहरुमा पनि नेपाली भाषाबाटै लेखिएका पत्रहरु छन् । लिम्बु र राई भाषा समेत साक्षी राखिएका थिएनन् । अतः अब देश बचाउन र नेपाललाई विदेशीहरुको हस्तक्षेपबाट मुक्त बनेर नेपालको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्रलाई संस्थागत गर्न दिगो शान्तिको लागि राजा ज्ञानेन्द्रसँग समझदारी राखेर राजाको उपस्थितिमा नेपालमा हिन्दु अधिराज्य कायम गरेर नेपालको अस्तित्व बचाउने यही एकमात्र विकल्प छ ।