लेजिटिमेट कन्सर्न र टनअफ टार्गेटमा नाकाबन्दी

नाकाबन्दीको प्रसंग पुरानो भयो । देश सामान्य अवस्थातर्फ उन्मुख छ । छिमेकी राष्ट्रले २०४६ सालयता दुईपल्ट नाकाबन्दी ग¥यो । भारतले नेपाली भूमीलाई यो वा त्यो रुपमा प्रयोग गरिरह्यो । प्रश्न प्रयोगको होइन भारतको नियतिको हो ।

तीन महिनाभन्दा बढी अघोषित नाकाबन्दी गरेको भारतले अहिले विश्व समुदायमा नेपालको संविधानबारे भ्रम फिजाउँदै हिँडेको छ । न त नाकाबन्दीको पुष्टि गरेको छ न त नाकाबन्दी खुल्यो भनेर औपचारिक जानकारी नै दिएको छ ।

नेपालमा नाकाबन्दी भयो, अनि खुल्यो तर नाकाबन्दीको असर अझै बाँकी छ । नाकाबन्दी यो–यो कारण गरिएको थियो र यो सर्तमा खोलिएको छ भन्ने कहिँकतै न त सम्झौता भएको छ न त मौखिक जानकारी नै दिइएको छ । यो बीचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण भयो । भ्रमण अत्यन्तै सफल भयो, ऐतिहासिक भयो भन्ने दाबी गरियो । कहिँ कतै नाकाबन्दीका बारेमा उल्लेख गरिएन । नाकाबन्दीसम्बन्धी न त मोदी समक्ष ओली नै बोले, न त ओली समक्ष मोदी नै बोले । नेपाली जनता समक्ष उजागार हुन नसकेको तथ्य नाकावन्दी किन गरियो ? किन खोलियो ? बेलायत मात्र होइन ब्रसेल्स पुगेका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र इयुको नेपालको संविधान अपूर्ण भएको भन्ने संयुक्त विज्ञप्तीले भारत नेपालको असली छिमेकी होइन, आफ्नो अनुकूल नेपालको भूमी उपयोग गर्न चाहन्छ भन्ने थप प्रमाणीत भयो । यसको साची बन्यो नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेस ।

संविधान जारी हुनुपूर्व विदेश सचिव एस जयशंकरलाई दूतको रुपमा नेपाल पठाई संविधान जारी गर्न केही दिन ढिलाई गर्ने आदेश दिने मोदी सरकारले हैसियत के ? संविधान जारी भएको केही घण्टामै विशेष बैठक बसी नेपालको सीमा क्षेत्रमा हुने हिंसात्मक घटनाप्रति चिन्तित छौं भनी मोदी सरकारले विज्ञप्ति नै जारी ग-यो । यो नेपाल सरकारका लागि दवाब थियो ।

गत अक्टोबर ९ मा अलजजिरा टेलिभिजनले नेपालका बारेमा एक रिपोर्ट प्रसारण गरेको थियो । नेपालको ३० लाख जनता प्रत्यक्ष मारमा पर्ने गरी छिमेकी राष्ट्र भारतले नाकाबन्दी गरेको छ । नेपालमा नाकाबन्दी भएको भनि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गरेको यो पहिलो थियो । नेपालमा संविधान जारी भएको १९ दिनपछि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीले पहिलो पटक नाकाबन्दीको हवाला दिँदै नेपालका बारेमा समाचार सम्प्रेषण गरेको थियो । मधेसमा भएको विरोध संविधानको विरोधमा मात्र होइन भारतलाई फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा नदिएको भन्दै भारतीय पक्ष रुष्ट भएको रिपोर्टले दाबी गरेको छ । स्रोतको हवाला दिँदै उल्लेख गरिएको यो रिपोर्टबाट स्पष्ट हुन्छ नाकावन्दी मोदी साहेवले किन गरेका थिए ? के स्वार्थ पुरा भयो अनि खोले त्यो गर्वको विषय बन्न पुग्यो ।

नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकरुपमा भारत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा जोडिँदै आएको छ र भारतको चाहना पनि त्यही हो । छिमेकी राष्ट्र श्रीलंका र बंगलादेशमा गरेको हस्तक्षेपलाई मुर्त रुप दिनका लागि नेपालको भूमी उपयोगको रणनीति भारतले अंगाल्यो । भारत शक्ति सम्पन्न देश हो । दक्षिण एसियामा आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्नका लागि भारतले छिमेकी र कमजोर मानिएका देशहरु माथी गर्ने हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको इतिहास छ । नेपालसहित कमजोर मानिएका छिमेकी देश बंगालादेश, श्रीलंका, भुटान पनि भारतीय हस्तक्षेपबाट प्रभावित देश हुन् ।

विभाजनको वीउ रोप्ने काम भारतले ग-यो अनि त्यसलाई मलजल गरी आज यो स्थितिमा ल्याउनका लागि मालीको काम गरे मधेसी नेताहरुले । जो अहिले मोर्चामा छन् । नाकामा आगो मात्र बलेन जिउँदै जलाउने काम भयो ।

यो वा त्यो रुपमा नेपाललाई अपांग बनाएर प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्दै आफ्नो दवदवा कायम राख्ने उद्देश्यले नेपालमा नाकावन्दी गरिएको थियो । आफ्नो रणनीतिलाई मुर्तरुप दिन उसले मधेसलाई उपयोग ग-यो । मधेसी नेताहरु गोटी बने । मारमा परे नेपाली जनता । केही समयअघि सक्कली वार्ताका लागि भन्दै मधेसीनेताहरु दिल्ली दरबार पुगे । सहमतिको नाममा विभिन्न माग अघि सारे । सिमांकनका आधारमा मधेसलाइ विखण्डन केन्द्रित गरियो ।

भारतीय माथिल्लो सदनमा विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले जति झालजेल गरी स्पस्टीकरण दिए पनि नाकाबन्दी गरेको स्वयम् उनले स्वीकारिन् । नाकाबन्दी गर्ने औषधीको विवरण माग्ने जस्तो प्रयोजितपूर्ण अभिव्यक्ति आफैंमा निन्दनीय थियो । नेपालतर्फको नाकामा धर्ना आन्दोलन भएका कारणले ढुवानी भएको छैन भन्ने उनले नेपालको वीरगन्ज नाकामात्र देखेकी रहिछन् । भारतले चाहन्थ्यो भने नेपालसँग जोडिएका अन्य नाकाबाट ढुवानी सञ्चालन गर्न सक्थ्यो तर भारतको त्यो चाहना होइन र थिएन ।

सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदीको आफ्नो चाहनाअनुरुप संविधान बनोस् भन्ने थियो । तराईको भूमिलाई आफूले चाहे अनुरुप उपयोग गर्ने दाउ उनको छ । भारतमा राजनीतिक परिवर्तन हुँदैमा, सत्ता परिवर्तन हुँदैमा नेपाल हेर्ने दृष्टिकोण परिर्वतन हुन्छ भन्नु गलत हो । विदेश नीति परिवर्तन हुँदैन । संघीय लोकतान्त्रिक संविधानको भारतले स्वागत नगर्ने कारण पनि तराईमा लगाएको गिद्दे नजर हुन सक्छ । सामान्य नागरिकको आम बुझाई यही हो ।

सेप्टेम्बर २३ मा वीवीसीले नेपाल कन्सिच्युसन हेडलाइनमा अर्को समाचार प्रकाशित गरेको थियो । भारतबाट नेपालतर्फ जाने ट्रकलाई भारतीय पक्षले रोकेर राखेका छन् । नेपालमा जारी संविधान र मधेशमा चर्किएको आन्दोलनलाई आधार बनाई नेपालका बारेमा प्रकाशित रिर्पोटमा आन्दोलनका कारण नाकावन्दी भएको भनि कहिँ कतै उल्लेखसमेत गरिएको छैन । मधेश आन्दोलनको बुई चड्दै पूर्वनियोजित षड्यन्त्रअनुसार नेपाल प्रवेश गर्ने इन्धन बोकेका गाडीलाई रोक लगाएको थियो छिमेकी राष्ट्र भारतले ।

भूपरिवेष्ठित मुलकलाई आपुर्ति रोक्न नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय नियमलाई तोड्दै बडो चलाखीपूर्ण रुपमा भारतले नाकावन्दी गरेको थियो । भारतको नाकावन्दीलाई औपचारिकरुपमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभन्दा पनि नाकावन्दी हो भन्न सकेन । भारतीय पक्षलाई तत्काल दवाब दिन नसक्नुलाई कमजोरीको रुपमा लिँदै भारत अझै रणनीतिकरुपमा नेपाललाई थप कष्ट दिन सफल भयो ।

अविकसित, भूपरिवेष्ठित, परनिरर्भता र भूकम्पबाट थिलथिलो भएको मुलुक, जसलाई तीन तिरबाट भारतको भूमिले घेरेको छ । संघर्षका वाबजुद संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । देशमा खुशीयाली छायो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नेपालको संविधानको स्वागत गरियो । लामो अन्धकारको अन्त्य गरी उज्यालोको लागि पखेँटा हाल्दै गरेको सानो मुलुक नेपाल जसको संविधान जारी हुँदा स्वागत नगर्ने भारतीय सरकारको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण न हिजो नेपालको हितमा थियो न आज छ ।

संविधान जारी हुनुपूर्व विदेश सचिव एस जयशंकरलाई दूतको रुपमा नेपाल पठाई संविधान जारी गर्न केही दिन ढिलाई गर्ने आदेश दिने मोदी सरकारले हैसियत के ? संविधान जारी भएको केही घण्टामै विशेष बैठक बसी नेपालको सीमा क्षेत्रमा हुने हिंसात्मक घटनाप्रति चिन्तित छौं भनी मोदी सरकारले विज्ञप्ति नै जारी ग¥यो । यो नेपाल सरकारका लागि दवाब थियो । यहाँनिर अर्काे महत्वपूर्ण कुरा के छ भने भारतीय दूत जयशंकरले भनेको मानेको भए नेपालमा यस्तो स्थिति आउने थिएन । उनले तत्कालका लागि संविधान प्रकृया रोकौं भनेका थिए ।

नेपालमा नयाँ संविधान जारी लगत्तै दुई देशको सम्बन्ध विभाजन भयो । विभाजनको वीउ रोप्ने काम भारतले ग¥यो अनि त्यसलाई मलजल गरी आज यो स्थितिमा ल्याउनका लागि मालीको काम गरे मधेसी नेताहरुले । जो अहिले मोर्चामा छन् । नाकामा आगो मात्र बलेन जिउँदै जलाउने काम भयो । रक्सौल नाकाबाट नेपाल नाकामा ढुंगा मुढा प्रहार भयो । खुल्ला नाका भएका दुई मुलुक, जो सांस्कृतिक हिसाबले अत्यन्तै नजिक छन् । रोटी–वेटीको सम्बन्ध छ । त्यस्तो सम्बन्ध भएको मुलुको खुल्ला सिमानामा झडप भएको यो पहिलो पल्ट हो । मोदी साहेवलाई हेक्का छ की छैन ?

भाला, तरबारसहितको प्रदर्शन भयो । मधेसको परिदृष्य हेर्दा लाग्थ्यो त्यहाँ आन्दोलन होइन युद्ध भएको हो । अधिकारको नारा दिएर मधेसमा रहेका सोझा जनतालाई सडकमा उतारियो । जातजातीबीच झगडा गराइयो । देशभन्दा पनि भेषभूषाको आधारमा आन्दोलन गरियो । जातजातीबीचको भावनात्मक एकतालाई अधिकारको सुत्रका जोडेर छिमेकी मुलुकले इशारामा ताण्डव नृत्य मधेसमा देखियो । देश गृहयुद्धतर्फ उन्मुख भयो । नेपाली होइन जात जातीका आधारमा भिड्न आधार तय गरियो । डरलाग्दो स्थिति उत्पन्न भयो । अधिकार सबै जनताले पाउनुपर्छ यसमा दुईमत छैन । मधेसका जनता अधिकार सम्पन्न छन् भन्न खोजेको होइन । हो मधेसी जनता गरिव, उत्पीडित, अशिक्षित छन् । यसको अर्थ यो होइन की पहाडका जनता धनी, अधिकार सम्पन्न छन् । संविधानले सबै पक्षलाई समेट्न सक्नु पर्छ । नसमेटिएका पक्षलाई छलफल गरी संशोधनका आधारमा सच्चाउनुपर्छ । तर यसको नाममा कसैलाई पनि नेपाली नेपालीबीच द्वन्द्व चर्काउने अधिकार छैन ।

संविधानप्रति असन्तुष्ट हुनु सामान्य हो । सबैको पक्षलाई मान्य हुने गरी कहिँ पनि संविधान जारी हुन सक्दैन । नेपाल पनि अछुतो भएन ।

भारतको संविधान जारी हुँदा स्वमम् महात्मा गान्धीको असन्तुष्टि थियो । १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो । भारत स्वतन्त्रताको अगुवाई गरेका थिए महात्मा गान्धीले । तर तीनै महात्मा गान्धी भारतको संविधानप्रति सन्तुष्ट थिएनन् । भारतको राष्ट्रिय झण्डाप्रति उनको असन्तुष्टि थियो । उनले राष्ट्रिय झण्डाको कुनै भागमा ब्रिटेन युनियन चेकको पनि सानो तस्वीर राखियोस् भनेका थिए । तर त्यसो भएन । संविधानका केही अन्तर्वस्तुसँग कोही कसैको बिमति हुन सक्छ । तर त्यही विमतिलाई आधार बनाएर आरोप लगाउनु नेपाली समाजको दुर्भाग्य हो । संविधान जारी हुँदा केही आन्दोलनका झुण्ड समुहका सदस्यबाहेक सवै नेपाली खुशी भए तर मधेसका केही नेताहरु खुसी हुन सकेनन् । अनि मधेसको हितका लागि भन्दै आन्दोलन शुरु गरियो । यो मधेसको हितका लागि थिएन । यो नेपालको अहितमा थियो र छ ।

नेपाल मामिलाका जानकार भारतीय सेनाका पूर्व मेजर जनरल अशोक मेहताको शब्दमा भारतको चासो जहिले पनि मधेसी मामिलामा लेजिटिमेट कन्सर्न छ । यसको अन्त्य गर्नका लागी मधेसी नेतालाई वार्ताका लागि पहल गर्ने । उनको भनाईमा सहमत हुनका लागि राजनीतिक दल र मोर्चाहरु टनअफ टार्गेटमा देखिँदैनन ।

जवसम्म भारतले औपनिवेशिक मानसिकता त्याग गर्दैन, छिमेकी मुलुकको स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार्दैन तबसम्म नेपाल जस्ता देशले उसको थिचोमिचो सहिरहनु पर्छ । भारतले अर्काे कुरा पनि हेक्का राख्न सक्नुपर्छ कि नेपालसँग यो वा त्यो बहानामा सम्बन्ध बिग्रियो भने आपसी सद्भाव पनि विग्रन्छ । यसले नेपाललाई मात्र होइन स्वयम् भारतलाई पनि नोक्सान पुग्छ । कास्मिरको समस्या, नक्सलवादीको समस्या, माओवादीको समस्या, मानवअधिकारको समस्या छ भारतमा । जहाँ वर्षेनी हजारौं किसान आत्महत्या गर्न वाध्य छन् । यसबारे गुपचुप रहने विश्वसमुदायमा केही हैकम चलाउने एनजीओमुखी देशका गठबन्धनले नेपालको संविधानबारे बोल्ने अधिकार छैन ।