के भारत यस्तै चाहन्छ ? अब आँखा खुलोस् !

गत फागुनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा क्रममा दुई देशबीच संयुक्त बक्तब्य आउन नसकेपछि भ्रमण निस्फल भएका टिकाटिप्पणी भए । विपक्षका लागि त यो मजेदार मसला हुने नै थियो र भयो । खुद भारतका पूर्वसेनाध्यक्ष र सुरक्षाविज्ञ अशोक मेहताले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भब्य राजकीय सम्मान दिइएको देखाउन खोजे पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गला मिलाउने आफ्नो आतिथ्य स्वभावसम्म पनि कञ्जुस्याई गरेको रमाइलो प्रसंग कोट्याएर । वास्तवमा ओलीप्रति भारत कति खुला, उदार र सद्भावयुक्त थियो भन्नेतर्फ स्पष्ट संकेत गरे । यसरी नाकाबन्दी र तिक्तताको पृष्ठभूमीमा ओली भ्रमणको घोषित सम्बन्ध सुधारको पहिलो एजेण्डा नै त्यति सफल हुन सकेन भने भ्रमणको खास उपलब्धीको रुपमा चित्रण भएको विसाखापटनमको थप बन्दरगाह उपयोगको सम्झौता पनि कुनै मूल्यको भएन । कारण स्पष्ट छ– हाम्रो असल छिमेकीको नियत फेरिएर साँच्चिकै असल नहुञ्जेल अरु दसौं बन्दरगाहका सुविधा पनि सबै एकैपटक नाकाबन्दीको चपेटामा पर्छन् र हाम्रा प्रयोजनमा रहँदैनन् ।

तर, प्रधानमन्त्रीको यही असफल भनिएको भारत भ्रमण नेपालको राष्ट्रियताको कोणबाट भने ए्ेतिहासिक सफल ठहरिएको छ । उनले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा एउटा बलियो स्तम्भ खडा गरेका छन् र राष्ट्रपे्रमीको पंक्तिमा जवर्दस्त प्रभाव छाडेका छन् । कसरी ? यसको पनि स्पष्ट कारण छ । हाम्रा अधिकांश तथाकथित नायकहरु मित्रराष्ट्रको प्रलोभन, धम्की वा छलछाम जस्ता अस्त्रको सामु पटक–पटक कायल भएका उदाहरण छन् । राष्ट्रियताको एक पछि अर्को सौदावाजी हुँदै आएको इतिहास हाम्रो सामु छ । भारतले राष्ट्रिय स्वाभिमान कमजोर हुने पदाकांक्षी पटक पटक गर्र्दै आएको छ । २०४६ सालदेखि प्रत्यक्ष रुपले यो वा त्यो अस्त्र उच्च सफलताका साथ प्रयोग गर्दै आफ्नो स्वार्थसिद्घी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको विगतको पृष्ठभूिमका कारणले पनि काठमाडौंमा आशंका ब्याप्त थियो– ओली पनि कहीं न कहीं झुक्ने छन् वा झुकाइने छन् । तर, यसपटक यस्तो हुन पाएन । संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मोदीको भावभंगीमा र केवल औपचारिकता जाहेर गर्ने उनको अप्रसन्न लवजले उनका वेमुनासिब अभिप्रायमा ओलीले नामञ्जुरीको साहस गरेछन् वा उताबाट अख्तियार हुने यी अस्त्रले ओलीमाथि काम गरेनछन् भन्ने देखिन्छ । भारतीय पक्षमा देखिएको यही असन्तुष्टी नै प्रकारान्तरले नेपालको उपलब्धी वा सफलताको पक्ष हो र ‘देर से आए, दुरुस्त आए’ भनेझैं ओलीले यसमा निश्चित रुपले क्रमभंग गरेका छन् ।

यस क्रमभङ्गताको दीर्घकालीन महत्व अझ बेजोड छ । नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो खल्तीका प्यादा ठान्ने भारतीय हैकमबादलाई मजाको झट्का दिएको छ र अव नेपालको राजनीतिमा भारतको निर्णायक भूमिका समाप्त भई नयाँ अध्याय सुरु भएको सन्देश दिएको छ । यसले प्रपञ्च वा परिवन्दले झुक्न विवश इमान्दार नेताहरुलाई पनि राष्ट्रिय स्वार्थको बाटोबाट मात्र राजनीति दिगो हुने आत्मविश्वास एकातिर जगाएको छ भने अब आजको खुला समाज र सचेत नागरिक चेतनाको अगाडि पहिला जस्तो उद्दण्ड र निम्न कोटीको कुटनीति निरर्थक हुने यथार्थलाई भारत सामु प्रस्तुत् गरेको छ ।

यो कुरा ओलीको चीन भ्रमण अघि र पछिका तमाम घटनाक्रमले पनि पुष्टी गर्छन् । कतिसम्म भने, ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय अखवार ‘दि हिन्दू’ ले ओलीको चीन भ्रमणबारे भारतलाई ब्रिफिङ गरिने भन्दै नेपालले चीनसँग अघि बढाउने सबै सम्झौता र सहमतिमा भारतको अनुमोदन आवश्यक हुने भन्ने आशयको नियोजित सामाग्री छाप्यो । प्रधानमन्त्री ओली र भ्रमण दलका मुख्य मुख्य सदस्यलाई अनुचित प्रभाव पार्दै इन्धन आपूर्ति र पारवहनलगायतका सबै महत्वपूर्ण सम्झौता रोक्न जोडतोडका साथ निकै कोशिस भए । यही प्रयोजनका लागि ‘रअ’ तथा भारतीय विदेश मन्त्रालयका महत्वपूर्ण व्यक्ति फेरि काठमाडौंमा उतारिए ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो खल्तीका प्यादा ठान्ने भारतीय हैकमबादलाई प्रधानमन्त्रीको अडानले मजाको झट्का दिएको छ र अव नेपालको राजनीतिमा भारतको निर्णायक भूमिका समाप्त भई नयाँ अध्याय सुरु भएको सन्देश दिएको छ । यसले प्रपञ्च वा परिवन्दले झुक्न विवश इमान्दार नेताहरुलाई पनि राष्ट्रिय स्वार्थको बाटोबाट मात्र राजनीति दिगो हुने आत्मविश्वास एकातिर जगाएको छ भने अब आजको खुला समाज र सचेत नागरिक चेतनाको अगाडि पहिला जस्तो उद्दण्ड र निम्न कोटीको कुटनीति निरर्थक हुने यथार्थलाई भारत सामु प्रस्तुत् गरेको छ ।

भारतीय पक्षले भने जस्तै नेपालको सार्वभौमिकताको पुनर्भाष्य होइन कि अब २१ औं शताब्दिको खुला परिवेश र नेपालको उन्नत राष्ट्रचेतलाई समयमै बुझेर भारतले दवाब र मुढताको परम्परागत नेपाल नीतिमा परिमार्जन गरी सौहार्दता, सम्मान र समानताको आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गरिनुपर्ने बेला चाहिँ आएकै हो । यो नेपालको चाहना र आवश्यकता मात्र होइन, अब भारतको बाध्यता बनेको छ ।

चीनले नेपालमा चाहेर पनि केही गर्न सक्तैन भन्ने एकोहोरो प्रचारवाजीमा भारत उत्रियो र नेपाली नेताहरुबाटै वकपत्र गरायो– ‘नेपालले चीनसँग महत्वपूर्ण सन्धी सम्झौता गर्नु हुँदैन ।’ एकातिर चाइना कार्ड प्रयोग गर्न खोजेको र यसो गर्नु नेपालकै लागि प्रत्युत्पादक हुने भन्दै ओलीलाई हच्काउने प्रयास भए भने अर्कोतर्फ कैयौं विश्लेषकहरु देखा परे जसले वार्षिक ७५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोवार हुने भारत जस्तो ठूलो ब्यापारिक साझेदारको रुचि र स्वार्थ वाहिर चीन नेपालसँग कुनै सम्झौतामा बाँधिने छैन भनेर रटान लगाई रहे । आपूर्तिमन्त्रीलाई भ्रमण टोलीबाट हठात हटाई इन्धन आपूर्तिको विषयलाई रहस्यमय ढंगले कार्यसूचीबाट झिक्दा भारतीय रणनीति सफलता तर्फ अघि बढेका आशंकासमेत भए । तर, यहाँ पनि भारत नराम्रोसँग मात खान पुग्यो ।

भलै, इन्धन आयात सम्झौता केही समयका लागि थाँती रहेको छ । तर नेपाल–चीनबीच त्यो भन्दा कैयौं गुणा महत्वको युगान्तकारी ठहर्ने यातायात र पारवहनलगायत कैयौं महत्वपूर्ण सम्झौता भए । नेपालले आफ्ना छिमेकीहरुसँगको भू–राजनीतिक सन्तुलनमा जवर्दस्त प्रभाव पार्न सक्ने पारवहन सम्झौता गरेर आफूलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको रुपमा उभ्याएको छ । एकजना लेखकका अनुसार, चीनसँग भएको पारवहन सम्झौताले नेपाललाई एकाएक ‘ल्याण्डलक्ड’ बाट ‘ल्याण्ड लिंक्ड’ अवस्थामा पु-याएको भन्ने छ । जो सर्वथा सही हो । यो सम्झौता प्रतिकात्मक महत्वमा सिमित हुने र नेपालले यसबाट तत्कालिन वा दीर्घकालीन कुनै लाभ लिन नसक्ने भन्ने तर्क पनि आएका छन् । तर यसले नेपाललाई निर्वाध समुद्रसम्मको वैकल्पिक निकास दिलाएको छ र नाकाबन्दीको सम्भावनालाई अब सधैंका लागि टुंग्याइदिएको छ ।

हो, नेपाल सानो छ, गरीब छ, कमजोर र निर्धो पनि छ । २००७ सालदेखि अहिलेसम्म इतिहासले सिकाएको एउटा तीतो पाठ के हो भने नेपाल कमजोर र निर्धो हुनुको एक्लो कारण यसको भू–परिवेष्ठित अवस्थिति नै हो । यो निर्धो हुनुका अरु जति पनि कारण हामी भनांैला, ति सबै यसको भू–परिवेष्ठित परिस्थितिका सह–उत्पादन मात्र हुन् । नेपालको यही कमजोर ग्रन्थी वा नट्टीलाई पक्डेर छिमेकी देश भारतले पटक–पटक हाम्रो घाँटी थिच्ने गरेको छ । मुलुक र नेतृत्वलाई घुँडा टेकाई आफ्नो रोडम्यापमा हिँडाउन भारत सफल भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र, विदेशनीति, राजनीति, प्रशासन, सुरक्षा र नागरिकतालगायतका गृह मामिलामा समेत यसकै स्पष्ट छाँया देखिन्छ । अन्यथा नेपाल जस्तो प्राचिन, स्वतन्त्र, प्राकृतिक र सांस्कृतिक सम्पदाको धनी सार्वभौम मूलुक निर्धो हुनु र यहाँका यावत् मामिलामा भारत हाबी हुने अर्को कुनै कारण देखिन्न र छैन पनि ।

कुनै समय एसिया महादेशको समृद्घ मुलुकमध्येमा गणना हुने नेपालको आजको दूरावस्था आउनमा यही कारण सर्वोपरी छ । वास्तवमा सन् १७९१ को वेत्रावती सन्धी, सन् १८१६ को सुगौली सन्धी र सन् १८५६ को थापाथली सन्धीकै समान यस क्षेत्रको रणनीतिक शक्ति सन्तुलनमा जवर्दस्त प्रभाव पार्ने यो सन्धीले वास्तवमा नेपाललाई भारत वेष्ठित (इण्डोभर्ट) अवस्थाबाट पहिलो पटक साँच्चिकै स्वतन्त्र मुलुकको पंक्तिमा उभ्याउने संकल्प बोकेको छ र नयाँ युगको सूत्रपात गर्ने कोशेढुंगा बन्न पुगेको छ । वास्तवमा भारतीय पक्षले भने जस्तै नेपालको सार्वभौमिकताको पुनर्भाष्य होइन कि अब २१ औं शताब्दिको खुला परिवेश र नेपालको उन्नत राष्ट्रचेतलाई समयमै बुझेर भारतले दवाब र मुढताको परम्परागत नेपाल नीतिमा परिमार्जन गरी सौहार्दता, सम्मान र समानताको आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गरिनुपर्ने बेला चाहिँ आएकै हो । यो नेपालको चाहना र आवश्यकता मात्र होइन, अब भारतको बाध्यता बनेको छ ।

नेपाल–चीन यातायात र पारवहन सम्झौताको लगत्तै चीनको लोकप्रिय अंग्रेजी प्रकाशन ‘ग्लोबल टाइम्स’ले अब भारत ब्यँंझनुपर्छ भनेर लेख्नुमा धेरै अर्थ खोज्न सकिन्छ । यसलाई कसरी अथ्र्याउने त्यो भारतको कुरा भयो तर अब नेपाल–भारत सम्बन्ध शास्त्रिय हिसाबले नेहरु वा इन्दिरा गान्धी डक्ट्रिनबाट अघि बढ्न सक्दैन भन्ने यसले एउटा बलियो तर स्पष्ट सन्देश बोकेको छ । आजको वस्तुगत यथार्थ पनि यही हो । चीनसँगको पारवहन सम्झौताले नेपालको पारवहनमा भारतमाथि भएको एकोहोरो परनिर्भरतालाई सिद्धान्ततः अन्त्य गरिदिएको छ र नेपाललाई आपतकालीन सेफ्टिभल्भ उपलब्ध गराएको छ । तर पारवहन अधिकार हरेक भूपरिवेष्ठित मुलुकको यस्तो नैसर्गिक अधिकार पनि हो । जसलाई सबै सम्बद्ध मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र अभिसन्धि अनुसार सम्मान गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । त्यसैले यसलाई भारत वा अन्य कुनै पनि मुलुकले आफ्नो विकल्प वा आफ्नो स्वार्थमा आघात हुने अर्थमा बुझ्नु हुँदैन र यो वस्तुतः त्यस्तो होइन पनि । यसबाट छिमेकी देश भारतमा एक खालको तरङ्ग पैदा हुनुसम्म जायज मानिएला तर भारतको संस्थापन ओभर रियाक्टिभ देखिइरहेको छ, जो स्वाभाविक छैन ।

अहिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैं अग्रसर भएर नेपालको संविधान अपूर्ण रहेको भन्दै छिमेकी मुलुकको नितान्त आन्तरिक मामिलालाई अनधिकृत र अनुचित रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उछाल्ने काम भएको छ । उहाँ जस्तो ब्यक्तित्वबाट स्वयम् आफ्नो मुलुकमा भन्दा कैयौं गुणा प्रगतिशील र समावेसी नेपालको संविधानप्रति अनर्गल र निरन्तर नकारात्मक सन्देश प्रवाहित हुनु र एउटा असल छिमेकीलाई एक्ल्याउने अभियान सञ्चालन हुनु अशोभनीय र दुःखद छ । उता, नेपालका सबै आन्दोलनकारी असन्तुष्ट नेतृत्व र समूहलाई खुला रुपमा दूतावासमा आमन्त्रित गरी आन्दोलनका लागि प्रेरणा भर्ने काम भएको छ । त्यस्तै, नेपालका राजनीतिक पात्रहरुलाई एक्ला एक्लै र समूहगत रुपमा गोप्य मन्त्रणाका लागि दिल्लीको निम्तो बाँड्नु भारतको स्वभाव बनिसकेको छ र यो सद्भाव विकासका निम्ति मात्र अवश्य भएको छैन । यस पटक पनि केही पात्रलाई सरकारविरुद्घ सिखण्डीको भूमिकामा उतार्न निमन्त्रणा कार्ड वितरण भइसकेका छन् । नेपालमा सरकार बनाउने, गिराउने र आन्तरिक मामिलामा नाजायज हस्तक्षेप गर्ने दुस्प्रयास हुंँदैछन् । यो कुनै मर्यादित, सन्तुलित र बुद्घिमानी कुटनीति होइन ।
परिवर्तित परिस्थितिमा नेपालमाथि अवाञ्छित नियन्त्रण र दवावको उत्तोलक भारतको पकडबाट छुटिसकेको छ ।

तर, उ पुरानो ह्याङ्ओभरबाट मुक्त हुन सकिरहेको छैन र यथार्थलाई यथार्थतामा लिन सकिरहेको छैन । यसले उल्टै भारतकै कद, प्रतिष्ठा र विश्वसनीयतालाई घटाइदिएको छ । पछिल्लो चरणमा नेपालप्रति भारतका रुची क्रमशः असफलतातर्फ उन्मुख हुनुको जड कारण पनि यही हो । भारतले अब ढिलो चाँडो बुझ्नै पर्छ । उसले नेपालको असल छिमेकीको रुपमा आफ्नो छवि सुधार्न पट्टी नगई दबाबकै भद्दा कुटनीति अंगाली रहे भारतका एजेण्डा असफल हुने त छँदै छन् उसले बोकेका सबै पात्रहरु जनतामा थप नाँगिदै जाने र संघाई सहयोग परिषद्मा जस्तै गरी नेपाल क्रमशः भारतीय सामरिक धु्रवबाट टाढिँदै जाने छ । के भारत यस्तै चाहन्छ ?